रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न चितवन अदालतको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सहारा चितवन सहकारीको रकम ठगीको आरोपमा बिहीबार सभापति लामिछानेलाई ५४ लाख धौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लगातार दुई दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार लामिछानेसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाए लामिछाने आजै रिहा हुने बताइएको छ । बुधबार बयान सकिए पनि थुनछेक बहस नसकिँदा रविलाई अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो ।

यसअघि बहसका क्रममा सरकारी वकिल र जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले रविलाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए ।

जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले रविलाई थुनामै राख्न माग गरेका थिए । तर, रविको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले भने उनलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए ।

सभापति लामिछानेको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारी, धर्मराज आचार्य, सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए । रविमाथि सहारा चितवन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ ।

उक्त सहकारीको १० करोड ८० लाख १ हजार १५१ रुपैयाँ ६ पैसा गोर्खा मिडियामा प्रवाह गरेको आरोप छ । सहकारीको रकम कम्पनीमा लैजानु गैरकानुनी रहेको र यसमा रविसँगै छविलाल जोशी बन्जाडे, जीबी राई र कुमार रम्तेलको संलग्नता रहेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।

यस मुद्दाका ३२ जना प्रतिवादीमध्ये १२ जनालाई सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलाइएको छ । रविलाई संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउँदा जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छानबिनमा परेका छन् । यस मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरूमा अधिकांश फरार छन्। यस चरणको मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुने रवि नै पहिलो प्रतिवादी हुन्।

यसअघि सहकारी ठगीकै मुद्दामा उनी तीनवटा जिल्ला अदालतबाट पनि धरौटीमै रिहा भएका थिए । कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दामा ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई काठमाडौं अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी लिएर छाडेको थियो ।

त्यसपछि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा उनलाई रूपन्देही अदालतले एक करोड रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । यी तीनवटै जिल्लामा गरी उनले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी यसअघि नै बुझाइसकेका छन् ।