महोत्तरी । अवैध नदी दोहन र तस्करी गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी, हानि–नोक्सानी र वातावरणमा समेत क्षति पु¥याएको कसुरमा कारबाहीको तयारी गरिएका महोत्तरीस्थित गौशालाका क्रसर व्यवसायीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।
गत १७ पुस राति गौशाला नगरपालिकास्थित मरहा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ तस्करी गर्दैगर्दा वन रक्षकहरूले रंगेहात पक्राउ गरेका थिए । तर, घटनाको डेढ महिना बितिसक्दा पनि तस्करीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्ष बेखबर देखिएको छ । सो दिन तस्करहरूले वन रक्षक सिकेन्द्रप्रसाद चौधरी नेतृत्वको गस्ती टोलीमाथि नै आक्रमण गरेको थियो । सोही क्रममा वनरक्षक विदुर कार्की सामान्य घाइते भएका थिए भने वन रक्षक टोलीले नियन्त्रणमा लिएका एस्काभेटर र जेसिबी उनीहरूले आक्रमण गरी फिर्ता लगेका थिए ।
यस विषयमा जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा भोलिपल्ट अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा तस्करी गरिएको नदीजन्य पदार्थ स्थानीय ३ वटा क्रसर उद्योगमा फेला परेको थियो । शुभलक्ष्मी बालुवा वासिङ सेन्टर, जय माँ बालुवा गिट्टी क्रसर उद्योग र जाल्पादेवी बालुवा गिट्टी वासिङ सेन्टरमा तस्करी गरिएको पदार्थ फेला परेपछि जिससले २२ पुसमा उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, १ महिना बितिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेपछि स्थानीयले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
वन रक्षकहरूले रंगेहात पक्राउ गरेपछि गस्ती टोलीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको समूहलाई जिल्ला वन कार्यालयले अभद्र व्यवहारको उजुरीसमेत दिएको थियो । जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख अजय मिश्रका अनुसार यो विषयमा २ पक्षबीच छलफल हुँदा पीडकहरूले माफी मागेपछि विषय डिसमिस बनाइएको छ । ‘कतिपय विषयमा व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्दोरहेछ,’ प्रमुख मिश्रले भने, ‘पीडकहरूले आत्मसमीक्षा र भविष्यमा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्वता जनाएपछि हामीले सहमति ग¥यौँ ।’
वन रक्षकहरूसँग जोडिएको विषय सकिए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी, हानि–नोक्सानी र वातावरणमा समेत क्षति पु¥याएको विषय भने बाँकी नै छ । यति लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाहीको विषयमा नगरपालिका किन उदासीन छ भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ । कतिपयले नगरपालिका नै सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूको संरक्षणमा लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पुस १८ गते गौशाला नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुकुमारी महतोसहितको अनुगमन समितिले नापजाँच गर्दा उत्खनन गरिएको ठाउँमा ५० मिटर लम्बाइ, ३० मिटर चौडाइ र २.५ मिटर गहिरो खाल्डो खनेको निष्कर्ष निकालेको थियो । खाल्डोको मापन गर्दा एकै रातमा ३ हजार ७५० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकालेर तस्करी भएको र सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा तोकेको राजस्व प्रतिघनमिटर १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म हिसाब गर्दा करिब साढे ७ लाख रुपैयाँ गुमेको बताइएको थियो ।
रातारात यति ठुलो परिमाणमा तस्करी भएपछि अनुगमन समितिले उक्त नदीजन्य सामग्री ‘जय माँ जाल्पा बालुवा गिट्टी वासिङ सेन्टर’, ‘महालक्ष्मी वासिङ सेन्टर’ र ‘सिद्धार्थ क्रसर उद्योग’ भण्डारण गरेको फेला परेको थियो । उद्योगहरूमा रहेको सामग्रीको परिमाणसमेत मापन गर्दा जय माँ जाल्पामा ४ हजार ३४४.१७ घनमिटर, महालक्ष्मी वासिङ सेन्टरमा १ हजार ८९७.५१ घनमिटर र सिद्धार्थ क्रसर उद्योगमा १ हजार १३६.४७ घनमिटर अवैध उत्खनन गरेको सामग्री रहेको अनुगमन समितिले निष्कर्ष निकालेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले बलपूर्वक दण्डनीय कार्य गरी सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी, हानि–नोक्सानी र वातावरणमा समेत क्षति पु¥याउने काम गरेकाले दोषीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने बताए पनि नगरपालिका भने कारबाहीप्रति उदासीन देखिएको छ ।
यता, उपमेयर रेणुकुमारी महतोले पनि तस्करीमा व्यवसायीहरूको संग्लनता पुष्टि भएको बताएकी छिन् । तर, उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया किन रोकियो ? भन्ने विषयमा भने उनले खुलाउन चाहिनन् । पत्र पठाएको १ महिना बितिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रियाको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको समन्वय समितिका संयोजक कर्णले बताए । दोषीहरू कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भन्दै उनले नगरपालिकाले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाए कानुनी प्रक्रिया बुझेर आफूहरू अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।
यो विषयमा आरोपितहरूसँग बुझ्दा आफूहरू त्यसमा संलग्न नभएको उनीहरूको दाबी छ । समन्वय समितिले पूर्वाग्रही ढंगले केही उद्योगहरूलाई मात्र लक्षित गरी कारबाही सिफारिस गरेको उनीहरूको जिकिर छ । आफूहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नियोजित रूपमा मिलोमतो भएको र निर्दोषलाई जबरजस्ती फसाउन खोजिएको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया