देशका हामी नागरिकहरूले विदेशबाट अन्नपात नआएमा खान पनि नपाउने हो कि भनेर चिन्ता लिनपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर सरकार, नयाँ पुराना राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, सांसदहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा अलमलिरहेका छन् । आ–आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् । देशमा कृषि उत्पादन बढाउन, खेतमा अन्न उब्जाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न, बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्न मिसन ८४ भनेर कुर्लिरहेनेहरूलाई कसले छेकेको छ ?
नेपालबाट हरेक वर्ष करिब १० लाख जनाका दरले जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । १ वर्षमा करिब ४ लाख शिशु जन्मिने, तर करिब १० लाख युवा बाहिरिने तथ्यांक भनेको निकै कहालीलाग्दो अवस्था हो । देशको आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेकै कारण वार्षिक १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी वस्तु आयत हुने गरेको छ । निर्यात २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । रेमिट्यान्ससमेत गरी कुल जिडिपी ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको देशले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी वस्तु आयत गर्नु सामान्य अवस्था होइन ।
जनशक्ति पलायनका कारण उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै होइन, सेवा क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपालको मुख्य सेवा क्षेत्र पर्यटन हो । तर, पर्यटन क्षेत्रमा पनि जनशक्ति अडिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । होटल रेस्टुरेन्टहरू तालिम केन्द्रजस्ता बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान काम सिक्नेहरू तथा उच्च शिक्षा आर्जन गरिरहेका विद्यार्थीका कारण पर्यटन क्षेत्रको सेवा जसोतसो धानिएको अवस्था छ । यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो पनि उस्तै छ । दक्ष सवारी चालक पाइनै छाडेको छ । बैंकिङ, निजी स्कुल, निजी स्वास्थ्य व्यवसायलगायत क्षेत्रमा पनि १–२ वर्षभन्दा बढी जनशक्ति अडिन सकेको अवस्था छैन ।
स्वदेशमा रोजगारीको क्षेत्र बिस्तार हुन सकेको छैन । जति छ, त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीको तुलनामा पारिश्रमिक अत्यन्त कम छ । राज्यले नै वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । देशमै रोजगारी पाइरहेका लाखौँ युवासमेत वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भइरहेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि विदेश पलायन हुनेमध्ये डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्रीको संख्या पनि निकै ठुलो छ । विगत ५ वर्षको अवधिमा झन्डै १० हजार प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जागिर छाडेको विवरण एक अध्ययनले देखाएको थियो ।
नेपालमा सबैभन्दा आकर्षक जागिरका रूपमा निजामती सेवालाई लिइन्छ । तर, निजामती सेवामा काम गर्नेहरू पनि हरेक वर्ष करिब १ हजार जनाको हाराहारीमा विदेश जाने गरेका छन् । जनशक्ति पलायनको प्रत्यक्ष असर उत्पादनको क्षेत्रमा परिसकेको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि यसका असरहरू प्रकट हुन थालेका छन् । योभन्दा पनि गम्भीर असर विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणबिना विकासको बाटो खुल्दैन, रोजगारी सिर्जनाको बाटो पनि खुल्दैन । उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र बिस्तारको बाटोसमेत खुल्दैन ।
दुर्भाग्यवश नेपालमा विकासका भौतिक पूर्वाधार विस्तारको गति करिबकरिब ठप्प छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । तर, त्यसको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च हुन्छ । त्यो खर्च पनि अधिकांश घुस तथा कमिसनमा दुरुपयोग हुन्छ । श्रम शक्तिको अभाव भएकै कारण पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।
निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या र श्रमिकहरूको संख्या तुलना गर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था छ । उदाहरणका लागि पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्ड विस्तारको काम १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्टिमेटमा सुरु गरिएको २ वर्ष नाघेको छ । तर, फिल्डमा गएर बिस्तारको काममा खटिएका श्रमिकहरूको संख्या गन्ने हो भने १०० भन्दा बढी देखिन्न । १०० भन्दा कम श्रमिकले १६ अर्ब रुपैयाँको काम कहिले सक्ने ?
यो त उदाहरण मात्रै हो । देशमा निर्माणाधीन प्रायः सबै भौतिक पूर्वाधारले श्रमिकको अभावका कारण गति लिन सकेका छैनन् । तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने औपचारिक क्षेत्रमा समेत श्रमिक पलायन रोक्न नसकिएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पलायन रोक्न सहज छैन । तर, राज्यको इच्छा शक्ति हुने हो भने असम्भव पनि छैन ।
नेताहरू गाडीमा युवाहरू खाडीमा भन्ने भाष्य नेपालमा स्थापित भइरहेको छ । दिनहुँ हजारौँ युवाहरू बिदेसिएका छन् । मंसिर महिनामा मात्र ७१ हजारभन्दा बढी युवाहरू बिदेसिएको समाचार आएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउँछु भनेर भाषण गर्ने रास्वपाका अमेरिका रिटर्न रवि लामिछाने के गरिरहेका छन् ? यस्ता हावा कुरा गर्ने नेताहरूको पछि लाग्ने जनता कस्ता ? धेरैजसो रोजगारीका लागि र कोही अध्ययनका लागि विदेश गएका हुन् । कतिपय भने सुखसयलका लागि पनि विदेशी पलायन भएका छन् ।
नेपालमा रोजगारी छैन, अवसर छैन, स्तरीय कलेजहरू छैनन् भन्ने कुरा असत्य होइन । नेपालमा अनुशासन र सुशासन छैन, घुसखोरी छ, कमिसनखोरी छ, भ्रष्टाचार छ, अनिमियता छ, नातावाद र कृपावाद छ, अवसरवाद र फरियावाद हावी छ, झोलेवादले नेपाल गाँजिएको छ भन्ने कुरा पनि असत्य होइन । नेपालको राजनीति कुनीति हुँदै गइरहेका कारण यस्तो भएको हो भन्ने धेरै छन् । देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू छन्, तर दलहरूमा नेताहरूमा नैतिकता छैन, न इमानदारी नै । पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइन नयाँनयाँ राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूको दिमाग पनि प्रदूषित भइसकेको छ । राजनीतिमा सुशासन छैन । शासकीय प्रणाली फितलो हुँदै गएको छ । यसकारणले पनि युवाहरू धमाधम बिदेसिएका छन् । कतिपय भद्रभलाद्मीहरू पनि विदेश पलायन भइसकेका छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९३ लाख छ, तर लगभग ८० लाख जति त विदेशमा छन् । लगभग ३ करोड जनसंख्यामा ८० लाख विदेशमा हुनु गम्भीर विषय होइन र ? तर पनि नेपाल सरकार सांसद र राजनीतिक दलहरू आफ्नै धुनमा बाँसुरी बजाइरहेका छन् ।
सरकार र सरकारमा रहेकाहरूले देश र जनताका लागिभन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी बचाउने, कसरी सत्तामा टाँसिइरहने ? भन्नेमा नै आफ्ना खुरापाति दिमाग चलाइरहेका छन् । विपक्षमा रहेका दलहरू कसरी सरकारलाई ढाल्ने र आफूहरू सरकारमा जाने भन्नेमा नै आआफ्नो दिमाग खियाइरहेका छन् । त्यसैगरी केही नयाँ दलहरू भने मिसन ८४, मिसन ८४ भन्दै कुर्लिरहेका छन् । केही सांसदहरू अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने र देशलाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्ने भनेर भाषणबाजी गरिरहेका छन् । यसलाई भन्छन्, ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’ देश र जनताका लागि समर्पित हुन मिसन ८४ चाहिँदैन । २०८४ आउन त अझ ४ वर्ष बाँकी छ । मिसन ८४ भनेको मरेपछि उपचार भनेजस्तो भएन र ? वर्तमानमा देश र जनताका लागि काम गरे पो मिसन ८४ सफल हुन्छ । जहाँ गए पनि मिसन ८४ मिसन ८४ भनेर कराउने अनि जनताहरूको समस्याहरूलाई थाति राख्ने । अनि के ८४ को आमचुनावमा मतदाताहरूले विश्वास गर्लान् त ? खोई अमेरिका रिटर्न नेताको बुद्धि ? देश समस्या नै समस्याले घेरिरहेको छ ।
देशमा भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाडिसकेको छ । महँगीले आकाश छोइसकेको छ । १ किलो चिनी १५० तिर्दा पनि सजिलै पाइँदैन । प्याज किलोकै २०० तिर्नु परिरहेको छ । राजधानीजस्तो ठाउँमा नागरिकहरूले पानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । घरघरमा धारा छन्, तर धाराबाट पानी आउँदैन । मेलम्चीको पानीको अत्तोपत्तो छैन, तर नेताहरू मिसन ८४ भनेर कराइरहेका छन् । केही सांसदहरू राजसंस्था फर्काउने भनेर व्यवस्थालाई र सरकारलाई गाली गरिरहेका छन् ।
युवा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएका छन् । के नेपालमा स्तरीय शिक्षा स्तरीय कलेजहरू छैनन् र ? विद्यार्थीहरू प्लस २ पास गरेपछि विदेश जानका लागि किन तयारी गर्छन् ? त्यसैगरी नेपालमा रोजगारी नै छैन भनिन्छ । त्यसो हो भने त छिमेकी देशका थुप्रै नागरिकहरूले नेपालमा कसरी काम पाइरहेका छन् त ? फुटपाथ व्यापारदेखि सुन पसलसम्ममा विदेशीले काम पाइरहेका छन् । ढलको जाम खोल्नेदेखि प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, पेन्टरदेखि ज्यामी कामसमेत विदेशीहरूले गरिरहेका छन् । भारतमा रेमिटेन्स लानेमा तेस्रो नम्बरमा नेपाल रहेको सरोकारवालाहरू बताइरहेका छन् । अनि विदेशीहरूले काम पाउने नेपालीहरूले मात्र नपाउने हो त ? कि विदेशीहरूले गर्ने काम नेपालीहरूले गर्न हुँदैन ? त्यसो त पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रा पुर्खाले गर्ने काम पेसाहरू छाड्दै आइरहेका छौँ । अनि युवाहरू बिदेसिने गरिरहेका छन् । अधिकांश बिदेसिने युवाहरू आफ्नो गाउँठाउँको जग्गाजमीन बाँझो राखेर, घरखेत बन्धकमा र बेचेर विदेशमा गइरहेका छन्, कामको खोजीमा । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, तर पछिल्लो समयमा कृषि उपज आयात प्रधान देश भइरहेको छ ।
देशका हामी नागरिकहरूले विदेशबाट अन्नपात नआएमा खान पनि नपाउने हो कि भनेर चिन्ता लिनपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर सरकार, नयाँ पुराना राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, सांसदहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा अलमलिरहेका छन् । आ–आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् ।
देशमा कृषि उत्पादन बढाउन, खेतमा अन्न उब्जाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न, बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्न मिसन ८४ भनेर कुर्लिरहनेहरूलाई कसले छेकेको छ ? राजसंस्था फर्काउने भनेर बहुलाले जस्तै भाषणबाजी गरिरहनेलाई कृषि उत्पादनका लागि पहल गर्न कसले छेकेको छ ? राजतन्त्रकालमा यो समस्या थिएन ? देश र जनताका लागि न सरकारले ध्यान दिएको छ, न विपक्षीहरूले नै । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि १ वर्ष भइसक्यो तर परिणाम भने शून्य छ । यो देशमा सरकार पनि छ र ? भन्न लागिसकेका छन् आमनागरिकहरूले । यो सरकारले आमनागरिकहरूका लागि पिउनेपानीसम्म दिन सकिरहेको छैन ।
प्रतिक्रिया