सरकारको अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलले गराए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।सरकारले सदनलाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको ६ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसद छन् ।संसद्‌को अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो भने हिउँदे अधिवेशन यही माग १८ गते सुरु भएको छ । सरकारले यहीबीचमा अध्यादेश ल्याएको थियो । सबै अध्यादेश माघ १८ गते नै सदनमा पेस भइसकेका छन् ।

अब यी अध्यादेशलाई सदनमा निर्णयार्थ पेस गरिनेछ। निर्णयार्थ पेस गर्दा अस्वीकार गर्नुपर्ने विपक्षीको माग छ । संसदीय नियमावली अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत नभएमा तत्कालै निष्क्रिय हुनेछ। स्वीकृत भयो भने संसद् सुरु भएको मितिले दुई महिना (६०) दिमसम्म सक्रिय हुन्छ ।

स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षीय कांग्रेस रएमालेसहितका दलसँग सहजै बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभाको हकमा जसपा निर्णायक छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ गरी २७ जना छन् ।

तीन जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएको अवस्थामा अध्यादेश सहजै पारित हुनेछ । अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरु माओवादीसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८ जना सांसद छन् । त्यस्तै लोसपा र जनमोर्चाका एक एक जना सांसद छन् ।

यस्तो छ अध्यादेश

माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्‌मा पेस गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे ।