राज्यको चरित्र नै निरंकुश हुन्छ, राज्य संयन्त्रमा रहनेहरू सकेसम्म अपारदर्शी हुन खोज्छन् । त्यसमा पनि हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रमा पुग्नेमध्ये अधिकांशको मानसिकता जे जसरी भए पनि सम्पत्ति आर्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूका निम्ति मुख्य शत्रु भनेकै स्वतन्त्र प्रेस हो । त्यसैले उनीहरू प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन हरहमेशा सक्रिय भएको देखिएको छ ।
लोकतन्त्रका आधारभूत मर्म २ वटा छन् । पहिलो हो, ‘जनताद्वारा आफ्ना लागि आफँै शासन विधि तय गर्ने, शासन पनि आफैँले गर्ने ।’ दोस्रो मर्म हो, ‘आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न पाउने ।’ तर यी २ मान्यताको प्रयोग जनताले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने संभावना रहन्न । पहिलो मर्मको प्रयोग जनताले आवधिक निर्वाचनद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत गर्छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग प्रेस अर्थात मिडियामार्फत गर्छन् ।
लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवाहक प्रेस हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर सूचना प्रविधिको विकासमा क्रान्ति आएसँगै पछिल्ला केही दशकदेखि अभिव्यक्ति संवाहकका रूपमा प्रेस मात्रै रहेन । सामाजिक सन्जालहरूसमेत अभिव्यक्ति स्वन्त्रताका संवाहक बने । यति मात्रै होइन, अहिले जनताले अभिव्यक्तिका लागि प्रेसभन्दा सामाजिक सन्जाललाई रोज्ने गरेका छन् । किनकी प्रेसको पहुँचभन्दा सामाजिक सन्जालको पहुँच कैयौँ गुणा बढी सजिलो भयो । प्रयोग पनि कैयौँ गुणा बढी सजिलो भयो ।
प्रेसको कतिपय ठाउँ सामाजिक सन्जालले लियो । आमसर्वसाधारणले प्रेस र सामाजिक सन्जाललाई उस्तै उस्तै देख्न थाले । अझ नेपालजस्तो कम चेतनशील समाजमा प्रेस के हो ? सामाजिक सन्जाल के हो ? भन्ने कुरा छुट्याउनसमेत नसकिने अवस्था बन्यो । जसका कारण प्रेस जगत खुम्चिँदै गयो । सामाजिक सन्जाल बिस्तार हुँदै गयो । प्रेस र सामाजिक सन्जाल एकअर्काका परिपुरक हुनुपर्ने थियो । तर बनमारा झारका अगाडि अरू बिरुवा टिक्न नसके जस्तै सामाजिक सन्जालका अगाडि प्रेस टिक्न नसक्ने अवस्था बन्दै गयो ।
सामाजिक सन्जालका अगाडि प्रेस टिक्नै नसक्ने अवस्था बन्नुका कारणहरू के के हुन् ? भन्ने प्रश्नका उत्तर खोज्दै जाने हो भने निकै लामो फेहरिस्त बन्न सक्छ । अहिले फेहरिस्ततिर नजाउँ । मुख्य कारणतिर जाउँ । मुख्य कारण हो, ‘प्रेस आचार संहिताले बाँधिएको हुन्छ, कानुनले बाँधिएको हुन्छ, प्रेस सञ्चालन गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू सीमित हुने भएकोले अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ । पत्रकारिता विषय पढेका र अनुभव बटुलेकाहरूको नियन्त्रण प्रेसमा हुने भएकोले अपवादबाहेक गैरजिम्मेवार सामग्री प्रसारण हुँदैन ।’ तर, हाम्रो देश नेपालमा अहिलेसम्म सामाजिक सन्जाललाई आचार संहितामा बाँधिनु नपर्ने छुट छ, असीमित व्यक्ति संलग्न हुने भएकोले सामाजिक सन्जाल अनुगमन गर्न संभव छैन । कुन कुरा समाजमा प्रवाह गर्न ठिक छ, कुन कुरा प्रवाह गर्नु गलत छ ? भन्ने कुरा सामाजिक सन्जालका हरेक प्रयोगकर्तालाई थाहा हुन असंभव छ । किनकी पत्रकारिता विषय पढेका र अनुभव बटुलेका विज्ञहरूसमेत यस्ता मामिलामा कहिलेकाहीँ चिप्लिने गरेका उदाहरण छन् ।
त्यसैले सामाजिक सन्जालसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् । यो मामिलामा सचेत वर्गले विगत १ दशकदेखि नै सरकारलाई घच्घच्याउँदै आएको पनि हो । ढिलै भए पनि सरकारले यसमा चासो देखायो । गत वर्ष अर्थात २०८० पुस ११ गते सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक ग¥यो । तर मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न सक्ने देखिएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भयो । माओवादी बाहेकका सबै राजनीतिकदलहरू विरोधमा उत्रेकोले सरकारले उक्त मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउने आँट गरेन ।
तर यतिबेला फेरि त्यही मस्यौदालाई हुबहु रूपमा ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को नाम दिएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको छ ।
किन भयो विरोध ?
सामाजिक सन्जालमा पोस्ट भएका सामग्री सही हुन् या गलत हुन् ? निक्र्योल गर्ने र गलत लागेमा हटाउने अधिकार उक्त विधेयकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीलाई समेत दिएको छ । पहिलो कुरा त विधेयकले दण्ड, जरिवाना तथा सजायको छडी देखाएर आलोचनात्मक चेतमाथि ताला लगाउने कोशिस गरेको छ । दोस्रो कुरा सामाजिक सञ्जालको कुनचाहिँ आलोचना सजाययोग्य हो भन्नेबारे निक्र्योल गर्ने तजबिजी अधिकार प्रहरी, निजामती तथा सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई दिइएको छ । यति मात्रै होइन प्रेसमा प्रकाशित सामग्रीलाई समेत यही दायरामा ल्याइएको छ । यसले अन्ततः सत्ता र शक्तिशालीहरूको कोपभाजनमा आमनागरिकदेखि आलोचनात्मक मिडियासम्म पीडित हुने निश्चितप्रायः छ । किनकी सरकार तथा सरकारमा रहनेहरूको कुकृत्य सामाजिक सन्जालमा मात्रै होइन प्रेसमा समेत प्रवाह हुन नसक्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
राज्यको चौथो अंग मानिने प्रेस जगतलाई आफ्नो आचार संहितामा रहेर राज्य सत्तामा रहने जो सुकैको पनि आलोचना गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । तर प्रेसमा आएका सामग्री आफूलाई मन नपरेमा तत्काल हटाउन सक्ने अधिकार सरकारी कर्मचारीलाई दिइयो भने प्रेस जगतले राज्यको चौथो अंगका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विधेयक मस्यौदा तयार गर्नेहरूले यति कुराको भेउ पनि राखेको देखिएन ।
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको समस्या सामान्य छैन । दुरुपयोग दिनानुदिन बढ्दो छ । तर दण्ड सजाय कम भएका कारणले, राज्यले धरपकड नगरेका कारणले दुरुपयोग बढेको भन्ने मानिसकता गलत हो । जानाजान दुरुपयोग गर्नेहरू नभएका होइनन्, तर यो संख्या खासै ठूलो छैन । दुरुपयोग बढ्नुको पहिलो कारण मिडिया साक्षरताको कमी हो । के सही हो, के गलत हो ? भन्ने भेउ नपाउनेहरूको संख्या ठूलो छ ।
कानुन बनाएर मात्रै यसको नियन्त्रण हुँदैन । यो मामिलामा केबल कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर राज्य पन्छिन पाउँदैन । यो तथ्यलाई सार्वभौम संसद्ले मनन गर्दै अझै पनि सच्याउने समय छ । यही ढाँचाको विधेयक ल्याउने प्रयास विगतको सरकारले पनि गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्दै भनेको थियो, ‘सामाजिक सन्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको अभिव्यक्ति दिन पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रणको प्रयास भएको छ, सूचना र विचार प्रवाहमार्फत सुसूचित समाज निर्माण गर्ने प्रेसको व्यावसायिक दायरा कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको छ ।’ तर अहिले सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले के प्रतिक्रिया दिन्छ हेर्न बाँकी छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्दा
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्दा के कस्तो परिणाम निस्कन्छ ? भन्ने कुराका भुक्तभोगी हाम्रो देशका वर्तमान नेताहरू स्वयं हुन् । उदाहरणका लागि २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले जननिर्वाचत संसद् र सरकारलाई कु गरे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायत अधिकांश सांसदहरूलाई पक्राउ गरी जेलमा थुने । भोलिपल्ट पुस २ गते गृह मन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायको कार्यकक्ष खानतलासी गर्दा २ लाख भारु र ४ पोका कन्डम बरामद गरिएको समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा छापियो । त्यही समाचारलाई गृष्मबहादुर देवकोटाको इतिहासको दर्पण भन्ने पुस्तकमा साभार गर्न लगाइयो । अहिले पनि त्यही इतिहास पढाइन्छ । तर २ लाख भारु फेला परेको कुरा अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । ४ पोका कन्डम फेला परेको सामाचार सरकारी मुखपत्रमा प्रवाह गराउनु भनेको सत्ता पक्षले प्रेसको दुरुपयोग कतिसम्म गर्दोरहेछ भन्ने नेपालको अहिलेसम्मकै ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सूर्यप्रसादको कन्डम त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खारेज गरेर चलाइएको ३० वर्षे पञ्चायतकालमा सत्ताले प्रेसलाई कतिसम्म दुरुपयोग गरेको थियो ? भन्ने उदाहरण हजार होइन लाखौँ छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि राज्य सत्ताले मौका पाउनासाथ प्रेसको दुरुपयोग गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । माओवादीले ‘जनयुद्ध’को नाम दिएर सुरु गरेको हत्या हिंसा उचित थियो भन्नु कायरता र लोकतन्त्रवादीहरू माथिको प्रतिशोध हो, तर माओवादीका गतिविधिबारे समाचार दिने क्रममा राज्य सत्ताले प्रेसमाथि गरेका ज्यादतीका उदाहरण धेरै छन् । सरकारी मिडियाले त यस्ता समाचार दिने नै भए । स्वतन्त्र भनिएका कतिपय मिडियालाई समेत आर्थिक प्रलोभन र बन्दुकको त्रास देखाएर धेरै फेक समाचार प्रस्तुत भए । रामबहादुर थापा मारिएको समाचार त हरेक साता प्रवाह भइरहन्थ्यो ।
राज्य सत्ताले प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदा के कस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ ? भन्ने भुक्तभोगी पार्टी तथा नेताहरूकै सरकार छ अहिले । संसद् पनि उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रेसलाई प्रहरी, निजामती कर्मचारी तथा संस्थानका कर्मचारीले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा आउनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो अंकुश आफ्नै लागि प्रयोग हुनसक्ने यथार्थतालाई यिनीहरूले बुझ्न किन सकेनन् ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो । कम्तीमा पनि सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउनुअघि अदालत वा अन्य सक्षम तथा स्वतन्त्र निकायको आदेश आवश्यक पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्छ ।
अथवा आफूले पोस्ट गरेको सामग्री हटाइएको विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई तत्काल अदालत वा अन्य सक्षम तथा स्वतन्त्र निकायमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तो उजुरीमाथि तत्काल सुनवाई गर्ने र दोषीमाथि कारबाहीको प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्छ । गलत मनसाय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर सामग्री हटाइएको पुष्टि भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई के कस्तो दण्ड सजाय गर्ने ? भन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छैन । त्यसैले विधेयक ड्राफ्ट गर्नेहरूको गलत मनसाय स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
राज्यको चरित्र नै निरंकुश हुन्छ, राज्य संयन्त्रमा रहनेहरू सकेसम्म अपारदर्शी हुन खोज्छन् । त्यसमा पनि हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रमा पुग्नेमध्ये अधिकांशको मानसिकता जे जसरी भए पनि सम्पत्ति आर्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूका निम्ति मुख्य शत्रु भनेकै स्वतन्त्र प्रेस हो । त्यसैले उनीहरू प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन हरहमेसा सक्रिय भएको देखिएको छ । संविधान र कानुनका अनेक छिद्र खोज्ने र ती छिद्रको अपव्याख्या गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूबाट अहिले पनि भइरहेका छन् । अहिले ल्याइएको विधेयक यसैको उपज हो ।
कसका लागि प्रेस स्वतन्त्रता ?
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विगत ३१ वर्षदेखि हरेक मे ३ तारिखका दिन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ । हरेक दिवसमा कुनै न कुनै नारा तय गरिन्छ । यस वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘पृथ्वीका लागि प्रेस, वातावरणीय संकटको सामनामा पत्रकारिता’ भन्ने तय गरिएको छ । यो नारालाई गहिरिएर मनन गर्ने हो भने प्रेसको महत्व र प्रेस जगतमा काम गर्नेहरूको जिम्मेवारी कति गहन छ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । ज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधिमा जति जति उन्नति हुँदै गएको छ, प्रेसको महत्व तथा जिम्मेवारी त्यति नै बढ्दै गएको छ भन्ने सन्देश यस वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नाराले दिएको छ । तर प्रेस जगतको महत्व तथा जिम्मेवारीको बोध पृथ्वीको सिंगो मानव समुदायमा एकै खालको छैन । जुन समाज तथा राज्यमा जनचेतनाको विकास धेरै भएको छ, ती समाज तथा राज्यमा प्रेस जगतको महत्व तथा जिम्मेवारीको बोध धेरै छ । पिछडिएको समाज तथा चेनता कम भएको राज्यमा प्रेस जगत महत्वहीन छ र प्रेस जगतले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको पूर्णबोध गर्न सकेको देखिन्न । यसैले प्रेस भनेको राज्य तथा समाजको ऐना पनि हो । विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘कुन समाज तथा राज्य के कति सभ्य छ ? भन्ने थाहा पाउन त्यहाँको प्रेसको अवस्था हेर्दा हुन्छ ।’
एकातिर पृथ्वीको रक्षा गर्ने दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस जगतको काँधमा पनि थम्याएको अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई शत्रु ठान्ने राज्यसत्ता तथा राज्य संयन्त्र भएका देशहरू पनि विश्वमा निकै धेरै छन् । प्रेसको जिम्मेवारी नबुझेका सञ्चारकर्मीहरूको संख्या पनि विश्वका धेरै देशहरूमा उल्लेख्य छ । यो मामिलामा हाम्रो देश नेपाल कहाँ छ ? भन्ने समिक्षा गर्नु सान्दर्भीक हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहारमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ कि ? छैन ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो बनेको छ । पहिलो कुरा त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने जनशक्ति नेपालमा के कति छ ? भन्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित छ । दोस्रो कुरा नेपाली समाजको ठुलो हिस्साले प्रेस तथा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व के हो ? प्रेस स्वतन्त्रता कसका लागि हो ? भन्ने कुरा बुझ्न अझै बाँकी छ । हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रमा रहनेहरू यही समाजका उपज हुन् । त्यसैले हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रमा रहने अधिकांशको बुझाइ छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकार तथा मिडियाका लागि हो ।’ यो बुझाइ अत्यन्त गलत छ । राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जनताका लागि हो, त्यो पनि अझ तृणमूल तहका जनताका लागि हो भन्ने यथार्थता जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने संभावना रहन्न ।
पहिलो कुरा त प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जनताको नासो हो भन्ने कुरा पत्रकारिता जगतले बुझ्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि नभएर आफ्ना लागि हो भन्ने महसुस आमजनताले गर्नुपर्छ । आमजनतालाई यो महसुस गराउने दायित्व प्रेस जगतकै हो । जब आमजनताले प्रेस स्वतन्त्रता आफ्ना लागि हो भन्ने बुझ्छन् तब प्रेस स्वतन्त्रका कुण्ठित गर्न खोज्नेहरू राज्य संयन्त्रबाट आफँै किनारा लाग्दै जान्छन् ।
प्रतिक्रिया