स्वास्थ्य बिमा टाठाबाठाको सहजै पहुँच, लक्षित वर्ग ‘हेरेको हेर्यै’ !

काठमाडौँ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दिने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ । सोअनुसार देशभरका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको पनि छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

दलित अधिकारकर्मी दुर्गा शोव स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट अलि टाठाबाठा लाभान्वित भए पनि विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायसम्म यसको पहुँच नै नपुगेको बताउँछिन् । ‘स्वास्थ्य कार्यक्रम यस्तो हो भनेर बुझाउने निकाय नै छैन, लक्षित वर्गले पाएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको २०८१ असोज २२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार दलित समुदायबाट ६ लाख ६७ हजार ९६५ व्यक्ति र २ लाख १८ हजार २३४ परिवारले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । तर, नवीकरण भने २ लाख ९ हजार ७६० जनाले मात्रै गरेका छन् । परिवारतर्फ १ लाख १४ हजार ४६२ परिवारले नवीकरण गरेका छन् । २ लाख ६९ हजार ६९६ व्यक्तिले मात्र स्वास्थ्य बिमाको उपयोग गरेको तथ्यांक छ ।

‘विपन्न परिचयपत्र हुनेले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । तर, विपन्न दलितले त्यो अवसर पाएका छैनन्,’ दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले भने, ‘कानुनले लक्षित वर्ग भने पनि १–२ प्रतिशत धनी दलितबाहेक विपन्न दलित त्यो अवसरबाट वञ्चित छन् ।’

उनको अनुभवमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना असाध्यै कमजोर भएको र स्थानीय स्तरमा १ आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमा गरे पनि चेतनाको कमीका कारण नवीकरण नगर्नेको संख्या ठुलो छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउनेबारे एसिया दलित अधिकार मञ्च र समन्यायिक समाज नेपालले काम गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यक्रममा अस्पतालहरूले गर्ने सेवा प्रवाह सहज नभएकाले स्वास्थ्य बिमाका सेवाग्राहीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमाबाट पाउने लाभ देशभरका अस्पतालबाट नपाउने, निश्चित अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने, शिक्षाको कमीका कारण सेवाग्राहीले कानुनले तोकेका सेवा लिन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका बाग्मती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेल स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बिमाले जोखिम व्यवस्थापनसँगै व्यक्ति, समुदाय र सरकार प्रत्यक्ष संलग्न हुने अवसर र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ,’ उनले भने, ‘सामाजिक स्वास्थ्य बिमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण गर्छ ।’

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रिमियम नलिने वा छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सीमान्तकृत, दलित, केही जनजातिलाई स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य बिमामा छुट वा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेका छन् । दलित तथा सीमान्तकृतलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा निःशुल्क बिमाको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरिसकेको छैन, पहिचान नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।’

व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिने गरी कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै उनले अति विपन्नको बिमाबापतको पूरै रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था रहेको बताए । ‘गरिबी पहिचान नै भइसकेको छैन,’ डा उप्रेतीले भने, ‘पहिलो पटक २६ जिल्लामा विपन्न नागरिक पहिचान गरिएको थियो । ती जिल्लामा नियमअनुसार विपन्न नागरिकले प्रिमियममा पूर्ण वा आधा छुटको व्यवस्था छ ।’

सूचना पाएर विपन्न परिचयपत्र बोकेर आएकाहरूले सुविधा पाएको भन्दै उप्रेती भन्छन्, ‘लक्षित वर्गको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा भएको छैन, राज्यले आर्थिक रूपमा कमजोरको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।’ सरकारले गरिबी पहिचान गरेर देशभर परिचयपत्र प्रदान नगरी यसको कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।

२०७२ सालमा गठन भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत् ७७ वटै जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर ४८२ स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमीतले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, बिमा गरेका र नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारका लागि ठुला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन,’ उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’

धारा ४२ अनुसार सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।