जनकपुरधाम । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ‘प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले नेपालको संविधानको धारा ११२ र प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १२० को उपनियम ३ र ४ अनुसार उक्त विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटिहरू रहेका कारण त्यसलाई सदनबाटै सच्याउने प्रयास गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘वास्तवमा विधेयक ल्याउँदा केही त्रुटि भयो, थारू भाषालाई पनि समेट्नु पर्ने महसुस गरेकी छु । तर कानुन मन्त्रालयले विधेयकलाई समेटेर पठाएको भए अझै राम्रो हुने थियो,’ मन्त्रीले त्रुटिलाई स्वीकार गर्दै थप भनिन्, ‘थारू भाषा समावेश नगरिएको कारणले जनतामा असन्तोष देखिन सक्ने भन्दै यसलाई सुधार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको ठानिएको छ ।’
यसअघि बुधबार मन्त्री तिवारीले प्रदेशसभामा उक्त विधेयक पेश गरेकी थिइन्, जसमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुनुअघि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सरकारले दबाब महसुस गर्दै बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
विधेयकमा थारू भाषा समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच असन्तोष फैलिएको थियो । यसले विधेयकलाई विवादित बनायो र विपक्षी सांसदहरूको विरोधले सदनमा तनाव उत्पन्न गर्यो । मन्त्री तिवारीले प्रदेशको विविधता र भाषागत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर विधेयकमा सुधार गरिने बताएकी छन् ।
जनकपुर
प्रतिक्रिया