मधेस सरकारले गरेको भाषासम्बन्धी विधेयकमा थारु कल्याणकारिणी सभाको आपत्ति

काठमाडौं । थारु कल्याणकारिणी सभाले मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा यही माघ ९ गते पेस गरेको ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरी प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रति घोर आपत्तिसहित गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत नागरिकहरुको मातृभाषाको रुपमा रहेको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश नगरिएको मधेस सरकारको विभेदपूर्ण कार्यले नेपालको संविधान, वीर शहिदहरुको बलिदानी, जनआन्दोलन, थरुहट, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतन्त्र एवं संघीयताको मूल मर्म भावना विपरित मधेस सरकारले वदनीयतपूर्ण तवरबाट ल्याएको विधेयकले थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको कल्याणकारिणी सभाले जनाएको छ । यसप्रति थारु कल्याणकारिणी सभा खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सना गरेको जनाइएको छ ।

०.२३ प्रतिशतको मातृभाषीको रुपमा रहेको हिन्दी भाषा एवं ० प्रतिशत रहेको अंग्रेजी भाषालाई समेट्नु तर नेपालको आदम मानवको रुपमा रहेको आदिवासी थारु समुदाय लगायतको जनबोलीको रुपमा रहेको ४.१७ प्रतिशत थारु भाषालाई विधेयकमा कुनै स्थान नदिनु निकै निदनीय एवं खेदपूर्ण कार्य भएको कल्याणकारिणी सभाले उल्लेख गरेको छ ।

यो विधेयकले थारु भाषाभाषीहरुको उपहास गर्दै, मानव अधिकार समेत हनन् गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, आदिवासी जनजाती सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सघंको घोषणा पत्रको समेत उलंघन गरेको जनाइएको छ । तसर्थ मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा तुरुन्त संशोधन गरी सरकारी कामकाजको रुपमा थारु भाषा समावेश गर्नको लागि मधेस सरकार र मधेस प्रदेश सभाका सांसदहरुसँग जोडदार माग गरिएकोछ ।