राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । यससँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान तथा नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड, बैंक खाता खोल्नेलगायत सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया