संसद्को हिउँदे अधिवेशन अबिलम्ब बोलाऊ

हाम्रो देशले अपनाएको शासन प्रणालीको नाम संसदीय व्यवस्था हो । जनताले संसद् निर्माण गर्छन् । संसद्ले सरकार निर्माण गर्छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधिअनुसार सरकार चल्छ । वर्षमा २ पटक संसद्को अधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

तर, संसद्को अधिवेशन कति अवधिसम्म चल्ने ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन आरम्भको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नमिल्ने प्रावधान संविधानमा छ । यस हिसाबले पनि एक वर्षमा कम्तीमा २ पटक गरी २ महिना संसद्को बैठक बस्नैपर्छ ।

संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान हुन नसक्ने अवस्थामा अत्यावश्यकीय काम गर्न कानुनी अड्चन आइप¥यो भने के गर्ने ? भन्ने गाँठो फुकाउन अध्यादेशमार्फत् अन्तरिम कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । तर, अचानक आइपर्ने गाँठो फुकाउन भनेर राखिएको अध्यादेशको प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्ने सिलसिला जारी छ । यतिसम्म कि, अध्यादेशमार्फत् आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने नियतका साथ संसद्को अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

हुन त यस्तो प्रवृत्ति अहिलेसम्मका सबैजसो शासकमा देखिएको छ । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस मामलामा बढी नै बद्नाम भएका छन् । ओली ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा अध्यादेशको प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्ने नियतका साथ संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो प्रवृत्ति यस पटक पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन समापन भएको गत भदौ २७ गते हो । यस हिसाबले आगामी फागुन २७ गतेभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, यही पुसको अन्तिम साता सरकारले विभिन्न विषयका ५ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । जबकि अहिले जारी गरिएका अध्यादेशको म्याद ३ महिनाभन्दा बढी नहुने करिब निश्चत छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन फागुन २७ सम्म पर्खिंदा बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने अवस्था छ । किनकि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान संविधानमै छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल तथा पारित, ‘प्रिबजेट’माथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस हिसाबले वैशाखको तेस्रो सातादेखि त बजेट अधिवेशन नै सुरु भइसक्छ । हिउँदे अधिवेशन बोलाउन फागुन २७ पर्खिनु भनेको केवल कर्मकाण्ड पु¥याउनु मात्रै हुनेछ । त्यसकारण सरकारले अबिलम्ब संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएर संसद्मार्फत् नै कानुन निर्माणको काम थाल्नु जरुरी छ । वास्तवमा हिउँदे अधिवेशन आरम्भ गर्नुपर्ने भनेको मंसिरको पहिलो सातादेखि हो ।

ओलीबाहेक अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका पनि थिए । यो मामलामा ओलीलाई मात्रै दोष दिनु पनि निरर्थक हुन्छ । एउटा उखानै छ– ‘वनले नचिनेको बाघ होइन, बाघले नचिनेको वन होइन ।’ ओलीको नियत विगतमा पनि पटक–पटक छताछुल्ल हुँदै आएको छ । संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँ भनेकै संसद् हो ।

तर, संसद्को बैठक बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने मामलामा प्रतिपक्षी दलहरू पनि चुकेका छन् । २५ प्रतिशत सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको अवस्थामा संसद्को बैठक बोलाउन सरकार बाध्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ । आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको अध्यादेश ल्याउन संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिँदा कानुन निर्माणका काम अलपत्र परेको मामिला मात्रै होइन, संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने अन्य मामला पनि धेरै छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणका कतिपय अभियुक्तहरूले सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका, राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी फरार बनाइएका उदाहरण थुप्रै छन् । महँगी बढेको छ । विकास निर्माणको काम करिब ठप्पजस्तै छ । प्रतिपक्षी दलको मुख्य भूमिका भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्ने मुख्य थलो भनेको संसद् हो ।

प्रतिक्रिया