कुलमान हटाउन सम्पूर्ण सामर्थ्य किन लगाउँदै छ सरकार !

देशको समृद्धिको मुख्य बाधक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै हुन् भन्ने ढंगले सरकार अघि बढेको छ । घिसिङलाई पदबाट हटाउनासाथ देशका सारा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने ठहरमा ओली सरकार पुगेको हो कि जस्तो सरकारको पछिल्लो रबैयाले देखाएको छ । हुन पनि केपी शर्मा ओलीले गत असारको अन्तिम साता तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेयता घिसिङलाई पदमुक्त गर्न भएभरको सामथ्र्य प्रयोग गरेका छन् ।

सरकारले सुरुआती चरणमा घिसिङलाई साथ दिने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाएर आफ्नो सामथ्र्य परीक्षण गरेको थियो । तर, अदालतले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बदर गरिदियो । अदालतको यो कदमपछि घिसिङलाई हटाउन प्रक्रिया पुर्याउने गृहकार्यमा सरकार जुट्यो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई प्रयोग गरेर सरकारले अर्को प्रयास थाल्यो । तर, लेखा समितिका बहुमत सांसदले साथ नदिएपछि यो प्रयास पनि कामयाबी भएन । त्यसयता घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् ३ पटकसम्म विवरण मागदेखि स्पष्टीकरणसम्म सोधिएको छ । पछिल्लो पटक गत सोमबार ७ दिनको म्याद राखेर ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टकीरणमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गर्ने गरेको, मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको लगायत आरोप लगाइएको छ । यता, घिसिङले यी आरोपलाई खासै महत्व दिएका छैनन् । ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ’ भन्ने शैलीमा घिसिङ अहोरात्र आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा खटिइरहेकै छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि २०७८ साउन २७ गते नियुक्त भएका हुन् । यस हिसाबले अब उनको कार्यकाल ७ महिनामात्रै बाँकी छ । तर, यो ७ महिना कुर्न सरकार तयार नदेखिनुका खास कारण छन् । पहिलो कारण– विद्युत् महसुल तिर्न अटेरी गरिरहेका केही ‘काला व्यापारी’सँग प्रधानमन्त्री ओलीको गठजोड छ । घिसिङलाई पदमुक्त गर्न सके बक्यौता तिर्नबाट उन्मुक्ति पाइने आसमा रहेका व्यापारीहरू हात धोएर लागेका छन् ।

दोस्रो कारण– ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला २०७७ साल भदौमा आफ्ना नातेदार हितेन्द्रमान शाक्यलाई ७ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । तर, ओली सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १ वर्ष पुग्दानपुग्दै शाक्यलाई जिम्मेवारीबाट स्थानान्तरण गरी घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो । खासमा प्रधानमन्त्री ओली त्यसैको बदला लिने ध्याउन्नमा छन् । गत असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ अन्य सारा काम छाडेर ओली घिसिङविरुद्ध जाइलाग्नुको मुख्य कारण यही हो ।

सरकारी संस्थामा सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन खोज्नु ठुलो कुरा होइन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने सरकारको प्रयास धेरै ठुलो विवादको विषय नहुनुपर्ने हो । तर, सरकारको नियत र घिसिङको कार्यकुशलताका कारण यो प्रकरणले ठुलो चर्चा पाएको छ । घिसिङ २०७३ भदौमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदै गर्दा प्राधिकरण वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ थियो । विद्युत् चुहावट ३१ प्रतिशत थियो । वर्षाको समयमा दैनिक ४ घन्टा र हिउँदको समयमा ११ देखि १८ घन्टा लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । तर, घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएको २ महिनामै लोडसेसडङ हट्यो । वार्षिक ८ अर्ब नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्यो । विद्युत् चुहावट ३१ प्रतिशतबाट घटेर ११ प्रतिशतमा झर्यो । जनताको नजरमा घिसिङ हाईहाई बने ।

२०७७ भदौमा उनको ४ बर्से कार्यकाल सकिएपछि पनि उनलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा जनता थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नातेदार शाक्यलाई जिम्मेवारी दिए । शाक्यले जिम्मेवारी पाएको १ वर्ष पुग्दानपुग्दै विद्युत् चुहावट ११ बाट बढेर १३ प्रतिशतमा पुग्यो । प्राधिकरणको वार्षिक नाफा १३ अर्बबाट घटेर ७ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो । यो नजिरले पनि घिसिङ सक्षम र इमानदर कार्यकारी निर्देशक हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत तुष्टिका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस किन सती जान लागेको होला ? भन्ने प्रश्न जनताले उठाएका छन् । किनकि यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालय कांग्रेसको जिम्मेवारीमा छ । घिसिङलाई हटाउँदा मुख्य अवगाल कांग्रेसकै टाउकोमा पर्ने निश्चित छ । पदबाट हटाउँदा घिसिङलाई व्यक्तिगत रूपमा केही पनि नोक्सानी पर्ने अवस्था छैन । कांग्रेस–एमालेका जुनसुकै नेताविरुद्ध जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडे पनि जित्ने अवस्थामा घिसिङ पुग्ने आमचर्चालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रतिक्रिया