दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति सुकलाई हुन सक्छ मृत्युदण्ड

सियोल । दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलले आइतबार सोधपुछका लागि उपस्थित हुन गरिएको आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । यस अघि पनि उनले दुई पटकसम्म अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाली नेता युनविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनलाई स्थानीय समय अनुसार आइतबार बिहान १० बजे सोधपुछका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेका थिए ।

पूर्व अभियोजक युन गत बुधबारका लागि बोलाइएको सुनुवाइमा पनि उनले उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए । गत डिसेम्बर १४ मा संसदले केही समयका लागि सैनिक कानुन लागु गरिएको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि उक्त कदमलाई व्यापक विरोधपछि केही घण्टामा नै फिर्ता लिइएको थियो ।

उनको निर्णयले दक्षिण कोरियालाई दशकौँको सबैभन्दा खराब राजनीतिक संकटमा धकेलेको थियो । युनमाथि महाभियोग र विद्रोहको फौजदारी अभियोग लागेको छ । यो अभियोग पुष्टि भएमा उनले आजीवन कारावास वा मृत्यु दण्डसमेत पाउने सम्भावना रहेको छ । नेता युनको कदमले विश्वभरका प्रजातान्त्रिक दक्षिण कोरियाका सहयोगीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

‘निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योल आज बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सीआईओ) मा उपस्थित हुनुभएन,’ कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी कदमबारे संयुक्त अनुसन्धान मुख्यालयले समीक्षा गर्नेछ र भविष्यका उपायहरूबारे निर्णय लिनेछ ।’

आगामी दिनमा, सीआईओले युनलाई चौथो पटक सुनुवाईका लागि बोलाउने वा सोधपुछका लागि उपस्थित हुन बाध्य पार्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतलाई आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उनीमाथि अभियोजनकर्ताका साथै प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने संवैधानिक अदालतले संसदले पारित गरेको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको छ।

सीआईओल महाभियोगको ६ महिनाभित्र फैसला सुनाउनुपर्नेछ र महाभियोग सदर गरेमा अदालतबाट फैसला भएको ६० दिनभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ । पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई पनि यस्तै परिस्थितिमा महाभियोग लगाइएको थियो, तर संवैधानिक अदालतले उनलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो ।

एएफपीलाई प्राप्त १० पृष्ठ लामो अभियोजकको रिपोर्टमा युन सुक येओलले सैनिक शासन लागू गर्ने असफल प्रयासका क्रममा संसदमा प्रवेश गर्न आवश्यक परेको खण्डमा सेनालाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ ।– रासस, एएफपी