सुर्खेत । पछिल्लो समय कर्णाली ४ वटा सडकले जोडिएको छ । विकासको पहिलो सर्त कर्णालीका लागि सडक नै हो । १० वर्ष अघिसम्म आफ्नो तौलभन्दा बढी सामान बोकेर थप, थप आँशु चुहाउँदै नुन, चामलको जोहो गर्ने कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले अहिले यातायातको साधनमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरेर लिने गरेका छन् । आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म लिनका लागिसमेत सहजै सवारी साधनको प्रयोग हुँदै आएको छ । ३ तहका सरकारको सक्रिया पहलकदमीका कारण गाउँगाउँमा सडक पुग्दा कर्णालीवासीको जीवनस्तरमा समेत सुधार आएको छ ।
कर्णालीमा कति बन्यो सडक
कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार ६८६ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक बनेको छ । जुन, नेपालको कुल सडकको १२ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत हो । कर्णालीका सडकमा ३० हजार ३६७ सवारीसाधन गुड्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीका अनुसार कर्णालीमा संघीयतापछि मात्र पनि सडकमा राम्रो प्रगति भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि १५६ दशमलव ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । ग्राभेल सडक ६०१ दशमलव शून्य ५ किलोमिटर खनिएको छ । कच्ची सडक २ हजार ८२२ दशमलव ३३ किलोमिटर निर्माण भएको छ । नालासहितको स्तरोन्नति गरिएको सडक ४६८ दशमलव ४१ किलोमिटर छ ।
यस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले ३९ वटा मोटरेबल निर्माण गरेको छ । पालिकासँग जोड्ने अधिकांश सडक स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् । डोल्पामा जाने मुख्य सडक कुनै पनि कालोपत्रे भएका छैनन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र बगरबाट बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरसम्म पुग्नका लागि झण्डै २ किलोमिटर सडक पिच गरिएको छ ।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सडक भएको जिल्लामा दैलेख अग्रिणी स्थानमा रहेको छ । यहाँ पक्की सडक ४५२ दशमलव २ किलोमिटर छ । ग्राभेल सडक १८५ दशमलव ७ किलोमिटर र कच्ची सडक २ हजार ३१० दशमलव ८ किलोमिटर गरी जम्मा सडक २ हजार ९४८ दशमलव ७ किलोमिटर छ । डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन । हालसम्म जम्मा १८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यसरी कर्णाली प्रदेशमा पक्की १ हजार २६५ दशमलव ४१, ग्राभेल १ हजार २० दशमलव ६५ र कच्ची ७ हजार ४०१ दशमलव ५६ गरी जम्मा ९ हजार ६८७ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । संघीयतापछि मुलुकका ३ वटै तहका सरकारले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।
कर्णालीको ७९ वटै स्थानीय सरकारले पनि हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्चिंदै आएका छन् । संघ सरकारले कर्णालीमा कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मदनभण्डारी सडकले कर्णालीलाई छोएका छन् । भेरी करिडोरले सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाबाट चीनको तिब्बत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई त्रिदेशीय सडकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज जमुनाह र भारतको उत्तर प्रदेशको रोपैडियासँग यो सडक जोडिएको छ ।
नेपाल–भारत सिमाना जमुनादेखि नेपाल–चीन सिमाना हिल्सासम्म जोड्ने सडक कर्णाली राजमार्गको नामले चिनिन्छ । बाँकेको जमुनाह–नेपालगन्ज–कोहलपुर–सुर्खेत, दैलेख–कालीकोट (खुलालु)–बाजुरा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा गरी जम्मा ५३८ किलोमिटर लामो यो सडक कर्णालीको मुख्य समृद्धिको मार्ग हो । सुर्खेत–तल्लो डुंगेश्वर, सातखम्ब–दुल्लु पीपलकोट, खुलालु–मान्म–नाग्म–जुम्ला हुँदै मुगुसम्म सडक ३०२ किलोमिटर सडक छ । यी २ सडकले साविकका कर्णालीको लागि समृद्धिको मार्गका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग रुकुमपूर्वबाट रुकुमपश्चिम हुँदै जाजरकोट दैलेख जोड्ने गर्दछ । त्यस्तै रुकुमपश्चिम र सल्यानलाई जोड्नका लागि राप्ती लोकमार्गको रहेको छ । जसले दाङबाट सल्यान हुँदै रुकुमपश्चिम जोड्ने काम गर्दछ । अर्को लुम्बिनीबाट रुकुम हुँदै जाजरकोट, जुम्ला मुगुको रारासम्म जोड्न लुम्बिनी–रारा राजमार्गको कामसमेत चालु अवस्थामा रहेको छ । हाल यिनै निर्माण भएका सडकबाट कर्णालीका स्याउदेखि अन्य भारी मात्रामा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ ।
कहिले हुन्छ त सुधार
पर्यटकीय मार्गको रूपमा रहेको यो मार्गमा दैनिक धुलाम्य भएर तराईबाट हिमालको टुप्पोमा पुग्दा सबैको साझा गुनासो भनेकै पक्की सडकका लागि हो । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट तथा संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमासमेत यही कुरामा भारी बहस हुँदै आएको छ, तर न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।
व्यापार प्रवद्र्धन र कृषक लाभान्वित
कर्णाली करिडोर साविकको कर्णालीका जुम्ला र मुगुमा पुग्दा त्यहाँ उत्पादन भएको स्याउले हाल बजार पाएको छ । विदेशी भूमिबाट आउने स्याउ विस्थापित भएको उद्योग वाणिज्यसँग सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिए ।
उद्योगी तथा व्यवसायीलाई संघले कर्णालीकै उत्पादनलाई जोड दिन पटकपटक पत्राचार गरेको उनी बताउँछन् । उत्ता डोल्पामा उत्पादन हुने स्याउसमेत सडक मार्गबाट देशका ठूला सहरमा पुग्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मिलेर आफ्नै मिल निर्माण गरेर कर्णालीलाई चिनाउने काममा लागेको छ ।
कर्णालीकै मूल्यवान लोगो बनाइ खाद्यान्नलाई विश्वमा चिनाउने काम कर्णालीबाट सुरू भइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । कर्णालीमा उत्पादन भएको जडीबुटीसमेत सडक मार्ग हुँदै सजिलै प्रशोधन केन्द्रमा पुग्न थालेको छ । जाजरकोटकोमा रहेको प्रशोधन केन्द्रदेखि अन्य ठाउँमा समेत सडक मार्गबाटै आउने गरेको छ । सडक मार्ग अधिकांश ठाउँमा पुगेकै कारण दैनिक खाद्यान्नको ढुवानी हुँदा भान्सासमेत सस्तो भएको छ । खाद्यान्न अभाव भयो भन्दै विगतजस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको मन्त्री शाहको भनाइ छ । त्यस्तै सडक मार्ग हुँदै अधिकांश ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन पुग्ने गरेको छ । भनेकै समयमा पालिकास्तरबाट नुन पाउने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया