चीनबाट ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको कुरा

माग्नु आफैँमा गलत त होइन, तर सधैँ मागेर त चल्दैन । फेरि १० वटा कुरा माग्दा बल्लबल्ल एउटा कुरा पाइन्छ । त्यो ९ अर्ब अलिकति इन्डक्सन चुल्होको रूपमा आउला, अलिकति कन्सल्टेन्सी दस्तुरका रूपमा आउला, अनि बाँकी बचेको जति त भ्रमणको तयारी र समीक्षा बैठकलाई खाजा पनि चाहियो । प्रविधि माग्नु, छात्रवृत्ति माग्नु, व्यापारिक सुविधा र बजारको पहुँच माग्नु त ठिक होला, नगद नै माग्नु त अति भयो ।

देशमा ७५३ वटा पालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडा रहेका छन् । तीमध्ये यो उपनिर्वाचनमा जम्मा ४१ वटा ठाउँमा चुनाव भएको हो । युरोपतिर सम्बन्धित वडा र केही पत्रपत्रिकामा सामान्य खबरबाहेक अन्यत्र यस्तो उपनिर्वाचनबारे थाहा नै हुँदैन । विज्ञान प्रविधिदेखि अर्थतन्त्र, खेलकुद, कला र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पत्रिका भरिन्छन् ।

हामीसँग भुल्ने, बहस गर्ने या बौद्धिकता प्रयोग गर्ने राजनीतिबाहेक अर्को क्षेत्र छैन । हामीलाई फाइपजीको विकल्प खोजेर विश्वलाई दिन पर्ने पनि छैन, एआईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र उत्पादनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बहस गर्न पनि छैन । न क्यान्सरदेखि कलेजोका प्राणघातक रोगबारे चिकित्सा क्षेत्रमा गम्भीर शोध गरेर विश्व मानव सभ्यतालाई केही योगदान गर्नुछ । न मिर्गौलादेखि मुटुसम्म कृत्रिम अंग बनाउन सकिए लाखौँको ज्यान बचाउन सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । न खतरनाक स्तरमा बालबालिकामा बढ्दो अटिज्म या युवाको मानसिक स्वास्थ्यबारे मगज खियाउनु छ । न हामीलाई कम्प्युटिंग चिप्स बनाउनु छ, न स्याटेलाइट । न वैकल्पिक ऊर्जाबारे अध्ययनमा समय खर्चिनु छ न कृषिको आधुनिकीकरणमा दिमाग घुमाउनु छ । न नेपालको भूगोल सुहाउँदो लाइट रेलवेबारे आफैँ अनुसन्धान गर्नु छ, न दिनहुँ दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाउने सडक सुरक्षाबारे हाइब्रिड प्रविधिमा टाउको दुखाउनु छ ।

विश्वकै खतरनाक प्रदूषण अनि खाद्यसुरक्षा अथवा २ आणविक छिमेकीबीच हुनुको जटिलता पनि हाम्रो चासो होइन । देशको बजेट घाटा बढ्दो छ, ऋण थपिएको थपियै छ, पहिले नै ढाड सेकिएको नागरिकमाथि थप ट्याक्स बढाउन पनि सकिन्न, भन्नेबित्तिकै उत्पादन बढ्दैन, पुँजी पनि छैन; यस्तोमा के गर्ने भन्ने हुटहुटी पनि हामीलाई छैन ।

एन्टिबायोटिक्सको रेसिस्टेन्स द्रुतरूपले बढेकाले र नयाँ आविष्कार नभएकाले सिंगो विश्व भयंकर स्वास्थ्य जोखिमतिर बढ्दै छ भन्ने चिन्ता हामीले किन गर्न प¥यो र ? कुनै देशले ती गर्दै होलान् । २०औँ वर्षको मिहिनेत, लगानी र कैयौँ असफलतापछि ती सफल पनि होलान् । भएको दिन अनुदान माग्ने र प्रयोग गर्ने गरे भइहाल्यो । गर्वका साथ १०० जनाको टोली लिएर जाने अनि माग्ने ।

हामीलाई फुर्सतै फुर्सत छ । १५ दिन यताको पत्रिका हेर्नुस्, १ देखि १० नम्बरसम्मको समाचार वडाध्यक्षमा फलानो गुल्टियो र फलानोले इतिहास रच्यो भन्ने छ । हिजो फलानो उठ्यो, फलानो बस्यो भन्ने थियो । भाषण सुन्नुस्, सिंगो देशको कायापलट हुने, नयाँ युग आउने खालको छ । फूलमाला लाएर, सयौँको हुल र बाजागाजा लिएर एउटा वडाध्यक्षको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न पुगेका छन् मान्छे । अझ रोचक त २०० जति भोट ल्याएर वडाध्यक्ष जितेका कालिकोटका एक नेताले अब देशका जनताले पुँजीवाद नचाहेको भाषण गरिहालेछन् ।

सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी, बौद्धिकदेखि हामीजस्ता फेसबुकेसम्म सबैलाई चुनाव नै देशको मुख्य एजेन्डा जस्तो छ । नहोस् पनि किन, अरू त मैले लेख्न नि जान्नप¥यो र तपाईंले पढ्न पनि जान्न प¥यो । चुनाव जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला ९ अर्बको अनुदान सुन्नुभो ? यसका लागि देशले गरेको महिनौँको तयारी, जम्बो भ्रमण दल र भत्ता, चाइना–कार्ड भन्दै पूर्वप्रमले दिएको बहुलठ्ठी अभिव्यक्ति, चापलुसी या मन्त्रीदेखि कर्मचारीको तहसम्म अनेक मगन्ते बैठक, भ्रमण र भत्ताहरू पनि सम्झिनुभो ? यो रकम कति हो भन्न अब एकछिन यता हेर्नुहोस् ।

एनसेल भन्ने एउटा वैदेशिक लगानीको कम्पनीले २३ अर्बभन्दा बढी त पुँजीगत लाभकर मात्रै बुझाएको छ । यो उसले नियमित बुझाएको अन्य आयकर, भ्याटदेखि अर्बाैंको लाइसेन्स शुल्कभन्दा अलग पैसा हो । घरजग्गा पास या नामसारी गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुर जस्तै–जस्तै । घरजग्गाले तिर्ने नियमित कर त छँदै छ । यस्तो पुँजीगत लाभकर या घरजग्गा पासखर्च राज्यका लागि चोखो कमाइ हो । लाइसेन्स शुल्क भनेर ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ उसले अलग्गै बुझाउँछ । यसरी हिसाब गर्दा २ दशकमा उसले सय अर्ब बढी राज्यलाई बुझाएको छ ।

एउटा लगानीले हजारौँलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी र सुविधा दिएर अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व तिर्न सक्छ । नेपाली मिडियादेखि खेल र कलालाई विज्ञापन र प्रायोजन दिएर उठाउन सक्छ । उपभोक्तालाई विकल्प र गुणस्तर दिनसक्छ । २५–३० हजार युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्छ, जानेहरूलाई पनि अनुभव र सीप सिकाउन सक्छ भने यस्तो ८–१० वटा लगानी र कम्पनी भित्र्याउन सक्ने हो भने केही अर्बको लागि, केही किलो मासु बेच्नका लागि, एउटा सुरुङ र एम्बुलेन्सको लागि २ छिमेकीसँग सधैँ मगन्तेजस्तो विन्ति बिसाउन पर्दैनथ्यो होला ।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीको विदेश–यात्रा सौहार्दपूर्ण, सम्मानजनक र गर्विलो हुनसक्थ्यो होला । टेबलमा एउटा माग्ने र अर्को दिने बसेपछि समानता भन्नु त नाम मात्रैको हुन्छ । माग्नु आफैँमा गलत त होइन, तर सधैँ मागेर त चल्दैन । फेरि १० वटा कुरा माग्दा बल्लबल्ल एउटा कुरा पाइन्छ । त्यो ९ अर्ब अलिकति इन्डक्सन चुल्होको रूपमा आउला, अलिकति कन्सल्टेन्सी दस्तुरका रूपमा आउला, अनि बाँकी बचेको जति त भ्रमणको तयारी र समीक्षा बैठकलाई खाजा पनि चाहियो । प्रविधि माग्नु, छात्रवृत्ति माग्नु, व्यापारिक सुविधा र बजारको पहुँच माग्नु त ठिक होला, नगद नै माग्नु त अति भयो ।

त्यसो त त्यो ९ अर्ब कति पनि हो भने जिबी राई भन्नेको ग्रुप र परिवारले ठगेको रकमभन्दा धेरै नै कम हो । जन्ती लिएर गएजस्तो या मेला भर्न गएजस्तो हुल बाँधेर जाने, छोरी र दाइजो मागेजस्तो लिस्ट तेस्र्याउने र ङिच्च दाँत देखाएर उत्तरको प्रतीक्षामा बस्नुभन्दा देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनतिर लाग्ने हो भने कस्तो हुँदो हो ? कुनै शासकले चाहेर पनि ५ वर्षमा देशको कायापलट हुँदैन । साधनस्रोत र पूर्वाधार पनि छैन । बजेट नै नभएको कम्पनीमा जस्तो सिइओ आए पनि एकाएक जादु हुँदैन ।

तर अलिकति दूरदृष्टि, खुलापन, नीतिगत स्पष्टता, माहोल र राष्ट्रिय सहमति हुने हो भने जगचाहिँ बस्न सक्थ्यो । तर, त्यही १–२ लगानीलाई पनि हाम्रो घटिया राजनीतिले हदैसम्म गिथोलेको छ । देशको तेस्रो ठूलो करदाता कम्पनी हो एनसेल । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न शीर्षकमा २० अर्बभन्दा बढी कर बुझाएको छ । तर, कसैले कर छल्ने कम्पनीको नाम सोध्यो भने मेरो दिमागमा एनसेलको नाम आउँछ । थप नयाँ लगानी किन र कसरी आउला ?