प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण आफैँमा उपलव्धी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज औपचारिक भ्रमणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन प्रस्थान गर्दैछन् । चीन सरकारको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा उनी भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा दुई दिवसीय चीन भ्रमणबाट भरखरै फर्किएकी छन् । चीन भौगोलिक सिमाना जोडिएको छिमेकी मात्रै नभएर विश्वकै महाशक्ति उन्मुख देशसमेत हो ।

त्यसैले चीनले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणका लागि आमन्त्रित गर्नु नै नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवशर हो । भ्रमणको पूर्व तयारीका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गृहकार्य गरेको समाचार आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १ महिना अघिदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूसँग छलफल गरेको समाचार आएका छन् ।

यसैगरी अर्थविद् तथा व्यपारविद्हरूसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेको समाचार आएका छन् । प्राप्त सुझाव सल्लाहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले के कति ग्रहण गरेका छन् ? भन्ने कुरा परिणामले नै देखाउनेछ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ८७ जनाको टोली लैजान लागेको समाचार पनि आएको छ । त्यो टोलीमा विज्ञहरूको सहभागिता के कति छ ? प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले बुझ्ने कुरा हो । सिंगो नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधिको रूपमा आफू चीन भ्रमणमा जान लागेको यथार्थता प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेकै हुनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था छ । हरेक दलका आ–आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन् । तर राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि दलीय स्वार्थ हुँदैन । त्यसैले परराष्ट्र मामिलामा सबै दलहरूको साझा दृष्टिकोण बन्नु जरुरी हुन्छ । सबै दलको साझा दृष्टिकोण नबने पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको दृष्टिकोण साझा हुनु जरुरी छ । केही अपवादबाहेक यो मामिलामा हाम्रो देशका दलहरू परिपक्व हुँदै गएको देखिन्छ । खासगरी उत्तरको छिमेकी देश चीनसँगको सम्बन्धका मामिलामा नेपालका प्रमुख राजनीतिकदलहरूको साझा दृष्टिकोण रहँदै आएको पाइन्छ । चीनसँग गरिएका अहिलेसम्मका कुनै पनि सम्झौता विवादमा परेका छैनन् । चीनले पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू मध्ये कुनैलाई काखा र कुनैलाई पाखा गरेको छैन, हैसियत हेरी सबैलाई समान व्यवहार गर्दै आएको छ । २ देशबीचका हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा चिनियाँ पक्षले बिपी कोइरालाको नाम किन लिने गर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै धेरै कुरा छर्लंग पार्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण उपलव्धीमूलक होला या नहोला ? भन्ने बहस अहिले चलिरहेको छ । तर यो बहसको खासै अर्थ छैन । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नु नै नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलव्धी हो । नेपाललाई के कस्तो सहयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने विषयमा चीन स्वयं जानकार छ । यतिबेला बिआरआईको सन्दर्भ अली बढी उठेको छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले बिआरआईमा सहभागी हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । त्यसबेला नेकपा एमाले सरकारमा सामेल थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा नेपाल र चीनबीच बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षीदलको भूमिकामा छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलबीच बिआरआई सम्झौताका सन्दर्भमा कहीँ कतै एक इन्च पनि विवाद छैन । निर्विवाद रूपमा नेपाल बिआरआईमा सामेल भइसकेको छ । तर बिआरआई अन्तरगतका परियोजना अघि बढाउनका लागि आर्थिक स्रोत के कसरी जुटाउने ? भन्ने सन्दर्भमा नेपाल अन्योल देखिएको छ । बिआरआई अन्तरगतका परियोजनाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने मामिलामा पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच विवाद छैन । यो मामिलामा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच फरक दृष्टिकोण देखिएको भन्ने एकथरीको विश्लेषण रहेको देखिन्छ । यो गलत विश्लेषण हो । थप ऋण लिनसक्ने अवस्थामा यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र छैन भन्ने कुरा मुलुकका सबै राजनीतिकदललाई थाहा छ । चीनलाई पनि यो कुरा थाहा छ । अरू कुरा छाडेरै भए पनि नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई चीनसँग रेल यातायातले जोड्नुपर्छ, यसका लागि अनुदान पर्खनु हुँदैन, ऋण लिँदा पनि नराम्रो हुन्न भन्ने सुझाव जिम्मेवार नेताहरूबाटै आएको छ । यतिबेला चीनले अनुदानमै यो परियोजनाको डिपिआर बनाइरहेको छ । डिपिआर सकिने बित्तिकै यो परियोजनाको निर्माण अघि बढाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।