नेपालका हरेक नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको एउटा भनाइ थेगोजस्तै बनेको छ– ‘चिकित्सकको अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भयो । चिकित्सकहरू राजधानी काठमाडौँ छाडेर मोफसलमा जान मान्दैनन्, दुर्गममा जान त झन् मान्दै मान्दैनन् ।’ चिकित्सकहरू राजधानी काठमाडौँभन्दा बाहिर जान किन मान्दैनन् ? दुर्गम क्षेत्रमा जानुभन्दा देशै छाड्न उनीहरू किन तयार हुन्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूलाई थाहा छ । किनकि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि हुने खर्चको तुलनामा तलबभत्ता तथा सेवासुविधा निकै कम छ ।
दोस्रो कुरा आफ्नो पैसा खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा पढ्ने भनेको सहरी क्षेत्रमा बसोबास भएका धनी वर्गका छोराछोरीले हो । उनीहरू दोब्बर–तेब्बर सेवासुविधा दिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा जान तयार हुँदैनन् । जसले पनि प्राथमिकता दिने भनेको घरपायक जागिर हो । काठमाडौँबाट दार्चुला जान–आउनभन्दा अमेरिका जान–आउन छिटो र सजिलो छ । त्यसैले काठमाडौँमा घरपरिवार भएको चिकित्सकलाई दार्चुला पठाउन सजिलो छैन । बरु सरकारी जागिर नपाए आफ्नै घर, टोलमा क्लिनिक खोलेर बस्छन्, तर दुर्गम क्षेत्रमा जाँदैनन् ।
सरकारले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छैन भन्न मिल्दैन । हरेक पालिकामा कम्तीमा ५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने काम सरकारले अघि बढाइसकेको छ । धेरैजसो पालिकामा अस्पताल भवन निर्माण भइसकेका छन् । आवश्यक उपकरणहरू पुगिसकेका छन् । तर, चिकित्सक भने छैनन् । जति कोसिस गर्दा पनि चिकित्सक ल्याउन नसकिएको गुनासो पालिकाहरूको छ । एकातिर देशमा हरेक वर्ष ३ हजार हाराहारीमा एमबिबिएस चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् । अर्कातिर कतिपय प्रदेश अस्पताल, केही जिल्ला अस्पताल र अधिकांश पालिका अस्पतालमा चिकित्सक छैनन् ।
मेडिकल काउन्सिलमा भएको दर्ता रेकर्डअनुसार एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सकहरूको संख्या करिब ३५ हजार हाराहारी छ । यो आँकडाले पनि पालिकास्तरीय अस्पतालहरूमा कम्तीमा ५ जनाका दरले चिकित्सक उपलब्ध गराउन खासै समस्या नपर्ने देखिन्छ । तर, धेरैजसो पालिका अस्पतालमा १ जना पनि चिकित्सक छैनन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको अभाव हुने समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले विगत ४ वर्षदेखि एउटा प्रयास थालेको छ । त्यो हो– छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर आफ्नो प्रदेशभित्रकै विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढाउने ।’
यसरी एमबिबिएस उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष प्रदेश सरकारले तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यो सुविधा तथा सर्तअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हरेक वर्ष ९ जना विद्यार्थी एमबिबिएस भर्ना हुन थालेका छन् । अहिलेसम्म ३५ जनाले एमबिबिएस पढिरहेका छन् । यो सर्तअनुसार अध्ययन गरेका पहिलो ब्याचका ९ जनाले आगामी वर्ष एमबिबिएस पूरा गर्दै छन् ।
छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई बैज्ञानिक, तर्क संगत र पारदर्शी बनाइएका कारण खासै गुनासो आएको छैन । कर्णाली प्रदेशका कतिपय पालिकाले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सिको गर्न थालेको समाचार आएको छ ।
‘जहाँको दुवाली, त्यहीँको चपरी’ भनेझैँ जुन ठाउँमा चिकित्सकको अभाव देखिएको छ, त्यही ठाउँका विद्यार्थीलाई नै एमबिबिएस अध्ययनका लागि सरकारले ससर्त सहुलियत दिने हो भने जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ । स्थानीय माटोमै जन्मे/हुर्केको चिकित्सकलाई स्थानीय जनताको अवश्यकताबोध हुन्छ । उसले रोगीको उचित उपचार मात्रै गर्दैन, रोग लाग्ने स्थानीय कारण पनि उसले थाहा पाउँछ । उसका लागि घरपायक जागिरको अवसर मात्रै हुँदैन, आफ्ना छोराछोरी पढाउनका लागि भए पनि स्थानीय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा उसले चासो दिन्छ । स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाको उचित प्रबन्ध नभएका कारण अहिले भइरहेको बसाइँसराइमा पनि कमी आउन सक्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जस्तै मोडल अपनाउन संघीय सरकारले दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूलाई स्वास्थ्य बजेट उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । हरेक पालिकाबाट वर्षको १ जनालाई छात्रवृत्तिबाट एमबिबिएस पढाउन सक्ने हो भने पालिका अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव हुने समस्या ५ वर्षको अन्तरालमा अन्त्य हुन्छ ।
प्रतिक्रिया