जिबी राईलाई पक्राउ नगर्नु सरकारको कमजोरी

सहकारी ठगी प्रकरणको एउटा सानो अंश हो, गोर्खा मिडिया कम्पनी । देशभरका सहकारीहरूबाट करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये गोर्खा मिडिया कम्पनीले हिनामिना गरेको करिब ६५ करोड रुपैयाँ हो । यो हिसाब भनेको कुल हिनामिनाको करिव १ प्रतिशत हो । तर विगत केही महिनादेखि राज्यको धेरै ठूलो साधन स्रोत गोर्खा मिडियामार्फत गरिएको हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रित छ । अन्य हिनामिना प्रकरणहरू ओझेलमा परेका छन् । गोर्खा मिडिया कम्पनीका सर्वेसर्वा जिबी राई हुन् भनेर सरकारले भनिरहेको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको लामो रस्साकस्सीपछि गठन भएको संसदीय छानविन समितिले पनि त्यही भनेको छ । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउने मामिलामा सबैजसो संलग्नता अध्यक्ष जिबी राईको देखिएको ठहर सहितको प्रतिवेदन संसदीय छानविन समितिले दिइसकेको छ ।

कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा १५ प्रतिशत सेयर होल्डर रवि लामिछानेको भूमिका सहकारीबाट रकम ल्याउने मामिलामा नदेखिए पनि ल्याइएको रकम खर्च गर्ने मामिलामा देखिएको ठहर संसदीय समितिले गरेको छ । यही आधारमा समितिले लामिछानेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । देशभरको कुल सहकारी ठगीमध्ये गोर्खा मिडियाको हिस्सा कति रहेको छ ? गोर्खा मिडियामार्फत भएको अपचलनमध्ये तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको हिस्सा कति रहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने ज्यादै नगन्य देखिन्छ । संगठित अपराधमा उनको संलग्नता पुष्टि भयो भने छुट्टै कुरा हो ।

मुख्य हर्ताकर्ता जिबी राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि नबढाउँदासम्म गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनको गुथ्थी पत्ता लगाउन सकिने अवस्था छँदै छैन । त्यसमा पनि उनको वयानविना संगठित अपराधको मुद्दा सांगोपांगो लगाउन सकिने अवस्था छँदै छैन । यो जान्दाजान्दै पनि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । भाग्ने संभावना नरहँदा नरहँदै पनि पक्राउ गर्यो । पक्राउको विरुद्ध उनको पार्टी रास्वपाले आन्दोलन छेडेको छ । आन्दोलनमा कार्यकर्ता तथा समर्थक मात्रै सहभागी छैनन्, गत आमनिर्वाचनमा उनलाई मत नदिएकाहरू पनि सहभागी छन् । एक हिसाबले लामिछानेप्रति सहानुभूति बढेको छ । लामिछानेलाई चोखो र शुद्ध नदेख्नेहरूले पनि सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । किनकी यो भन्दा कैयौँ ठूला प्रकरणका अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर जिबी राईलाई पक्राउ नगरिनुलाई पनि धेरैले रहस्यमय रूपमा लिएका छन् ।

जिबी राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरिँदासम्म रवि लामिछाने माथिको अभियोग टुंगोमा पुग्ने संभावना निकै कम छ । टुंगोमा पुगिहाले पनि जनताले पत्याउने संभावना कम छ । तर, सहकारी प्रकरणको मामिला चर्कानासाथ रहस्यमय रूपमा देश छाडेर भागेका भनिएका जिबी राईको खोजीकार्यमा सरकार चुकेको छ । उनको खोजीका लागि गत १३ माघमा डिफ्युजन र २१ फागुनमा रेड नोटिस जारी गरिएको छ । तर ९ महिना पुग्दासमेत उनको पत्तो खबर छैन । यो असफलता कसको हो ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको छ । सन् १९२३ मा स्थापना भएको इन्टरपोलमा हाल १९६ सदस्य राष्ट्रहरू छन् । नेपाल इन्टरपोलको १००औँ सदस्य राष्ट्र हो । हरेक सदस्य राष्ट्रमा विश्वभरिका सदस्य राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क गर्न एक सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरिएको हुन्छ, जसलाई नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी) भनिन्छ ।

नेपाल प्रहरी संगठनका प्रहरी प्रमुखले हेड अफ एनसिबीको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था रहेको छ । एनसिबी काठमाडौँले विभिन्न नोटिस एवं डिफ्युजन जारी गर्नका लागि इन्टरपोल महासचिवालयमा अनुरोध गर्ने गर्दछ । हालसम्म इन्टरपोलको सहयोगबाट युएईबाट १९ जना, कतारबाट ९ जना, साउदी अरेबियाबाट ३ जना, भारत र कुबेतबाट ३–३ जना, मलेसिया/मकाउ र चीनबाट २–२ जना र थाइल्यान्ड, क्यानडा, युएसए, पोर्चुगल तथा बहराइनबाट १–१ जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । रेड नोटिस तथा डिफ्युजन जारी भएका ४ जनालाई नेपालमा नै पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी सफल भएको छ । त्यसैले जिबी राई पक्राउ नगरिनु सरकारको कमजोरी हो ।