सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि गठित संसदीय समितिले गत भदौको तेस्रो साता प्रतिवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थप चर्चामा आए । उनका समर्थकहरुले ‘क्लीन चीट’ पाएको भन्दै देशव्यापी अभियान सुरु गरे , विरोधीहरुले दोषी ठहर भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरे । बास्तवमा यी दुवै तर्क गलत थिएनन् । किनकी मुलुकका कुनै पनि सहकारीबाट लामिछानेले कारोवार नगरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यस अर्थमा ‘क्लीन चीट’ भन्न मिल्यो ।
साथै सहकारी ठगेर ल्याइएको रकम अपचनमा संलग्नता देखिएकोले लामिछाने माथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल समेतको सहभागितामा सर्वसम्मत रुपमा तयार गरिएको प्रतिवेदन हो यो । यही प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेलाई सरकारले पक्राउ गर्ने हल्ला पनि यो बीचमा निरन्तर चले । तर यो हल्लालाई धेरैले निराधार ठाने ।
पहिलो कुरा त हल्ला सुरु हुनासाथ गृहमन्त्री रमेश लेखकले खण्डन गरे । दोस्रो कुरा संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सभापति लामिछाने स्वयंले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो, थप अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न र कानुन बमोजिम सजायँ भोग्न आँफू तयार रहेको पनि उनले पटक पटक बताउँदै आएका थिए । त्यसैले पक्राउ तथा हिरासतको प्रक्रियामा अल्झनु भन्दा सिधै अदालती प्रक्रियामा राज्य संयन्त्र जाला भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर शुक्रबार प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत कास्की पुर्याएको छ ।
सहकारीबाट सिधै रकम नलिए पनि गैर कानूनी रुपमा ल्याइएको सहकारीको रकम खर्च गर्ने मामिलामा लामिछानेको संलग्नता रहेको कुरा सत्य हो । रकम कसरी आयो ? कस्तो रकम हो ? भन्ने कुरा आँफूलाई थाह नभएको दावी गरे पनि रकम खर्च गरेको कुरालाई भने लामिछानेले स्वीकार गरिसकेका छन् । यस वापत कानुनद्धारा के के सजाँया हुन्छ त्यो भोग्न आँफू तयार रहेको मात्रै होइन थप छानविनका लागि जहाँ बोलाइन्छ त्यँही गएर सक्दो सहयोग गर्ने पनि उनले बताइ रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु पर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न जबरजस्त रुपमा उठेको छ । जघन्य अपराध गरेको, प्रमाण नष्ट गर्ने संभावना रहेको र भाग्ने संभावना रहेको अभियुक्तलाई मात्रै पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने कानुनी सिद्धान्त हो । तर अदालतकै आदेशमा पक्राउ गरिएका कारण यस विषयमा थप टिप्पणी गर्नु सान्दर्भीक हुँदैन ।
किनकी कुन प्रकिृतिको अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने ? भन्ने मामिलामा हाम्रो देशमा अहिलेसम्म थिति बस्न सकेको छैन ।
अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा, हिरासतमा राख्दा राज्यको ठूलो साधन स्रोत खर्च भइरहेको हुन्छ । तर एकातिर हिरासतमा राख्नै पर्ने अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले आवश्यक साधन स्रोत पाउन नसक्दा कतिपय फरार छन् । अर्कातिर हिरासतमा राख्नै नपर्ने अभियुक्तलाई प्रक्राउ गर्न राज्यले ठूलो साधन र स्रोत खर्च गरिरहेको अवस्था छ ।
अहिले उत्पन्न भएको विकृति होइन यो । यस अघि रास्वपाका सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि हिरासतमा राख्नै नपर्ने अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएका तमाम उदाहरणहरु छन् । कम्तिमा पनि आँफु गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले त्यो बेथितिको अन्त्य गर्न सकेको भए यतिबेला सरकार विरुद्ध औंला ठड्याउने ठाउँ हुन्थ्यो । राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको हो भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया