कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सुस्त मधेस सरकार

जनकपुर । महिला, शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गतको समिति सुस्त गतिमा रहेका छन् । कार्ययोजनाको समयससीमा समाप्त हुन १ वर्ष बाँकी हुँदा मधेस प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।

यसअघि नै प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भइसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा समेत समिति उपसमितिहरू गठन भएका छन् । तर, प्रदेशमा भने योजनाको १ वर्ष बाँकी हुँदा बल्ल समिति गठन भएको छ । त्यसमा पनि समितिले पूर्णता भने पाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले असोज १३ गते बल्ल समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा द्वन्द्व पीडित २ महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेट्न समितिले मधेसी सहिद प्रतिष्ठानसँग २ महिलाको नाम सिफारिस गर्न माग गरेको छ ।

गतवर्ष मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडितका लागि छुट्याएको बजेट फ्रिज भएर गयो र यस वर्ष पनि द्वन्द्व पीडितका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्ष विभिन्न कारणवश कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र यसवर्ष पनि सोही शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशको ८ वटा जिल्लामध्ये सप्तरी जिल्लामा १ वर्ष पहिले नै जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएको हो तर, स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय छैन ।

महोत्तरी जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गत वर्ष गठन भएको थियो । जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिएको छ तर, अरू केही काम भएको छैन । धनुषाको विदेह नगरपालिकाका प्रमुख वेचन दासलाई संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावबारे कुनै जानकारी नै छैन । वीरगन्ज महानगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा स्रोतका अनुसार जनकारी नभएर समिति गठन नभएको हो, जानकारी पाएपछि समिति गठनको तयारीमा जुट्ने बताइएको छ । उता रौतहट जिल्लामा भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले समिति गठन गरेका छन् ।

जिल्ला निर्देशक समिति बारे धनुषाका जिल्ला प्रबासन कार्यालयका अनुसारसमिति बारे कुनै जानकारी भएको छैन् । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालले समिति गठन बारे धनुषामा काम गर्दै आएको छ । पटक–पटक स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आए पनि स्थानीय तहले चासो नदेखाएको धनुषाका एक प्रतिनिधिले जानकारी गराए । प्रदेशमा उक्त समितिअन्तर्गत काम गर्न बजेट विनियोजनका लागि पत्रसमेत पठाएको तर, प्रदेशले पनि बेवास्था गरेको सञ्जालको गुनासो रहेको छ ।