सरकारले केही समय अघि दलीय भागबन्डाका आधारमा राजदूतहरूको नाम प्रस्ताव गर्यो । जसमध्ये श्रीलंकाका लागि प्रस्ताव गरिएका रामकृष्ण भट्टराईले कानुन अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुष्टि गर्न सकेनन् । राजदूत बन्नका लागि विषय बस्तुमा विज्ञताका अतिरिक्त कम्तिमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्नातक पनि नगरेको व्यक्तिले राजदूत पदको गरिमा धान्न नसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै यो व्यवस्था गरिएको हो ।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेका व्यक्ति राजदूतजस्तो गहन पदका लागि कसरी सिफारिस हुन पुगे ? भन्ने प्रश्न जति गम्भीर छ, यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नाम जोडिनु पनि त्यतिकै गम्भीर छ । पहिलो कुरा त पार्टीगत रूपमा भागबन्डा गरिनु नै गलत हो, दोस्रो कुरा पार्टीगत भागबन्डा गरे पनि योग्य व्यक्तिहरू सिफारिस गर्न सकिने आधार प्रसस्त छन् । ठूला राजनीतिकदलहरूमा योग्य व्यक्तिहरूको कमी छैन । विगतमा दीपकुमार उपाध्याय, निलाम्बर आचार्य, शंकर शर्मा, टंक कार्की, कमलप्रसाद कोइरालालगायत पार्टीमा क्रियाशील कैयौँ नेताहरू राजदूत बनेका छन् । उनीहरूको राम्रै कार्यदक्षता देखाएका छन् ।
शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेका व्यक्ति कांग्रेसको कोटाबाट कसरी राजदूतका लागि सिफारिस भए ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । यस्तो गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले खबरदारी नगर्नु अर्को खतराको संकेत हो । केही महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लन्डनको अक्स्फोर्ड विश्व विद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका डा.विजन पन्तलाई बेलायतका लागि राजदूतको सिफारिस गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पन्त प्रचण्डको सिफारिसमा कसरी राजदूत प्रस्तावित भए ? भन्ने प्रश्न नउठेको होइन, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको गरिमासँग जोडिएको पद भएकोले दलगत आवद्धताभन्दा पनि विज्ञता हेरिएको बताउँदै आफ्नो उचाइ बढाए । सरकार परिवर्तनका कारण त्यतिबेलाको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन । तर, त्यतिबेला प्रचण्डले योग्य देखेका डा. पन्तलाई यतिबेला कांग्रेसले योग्य देखेन, बरु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्यो । यो प्रकरण झट्ट हेर्दा सानो देखिएला, तर यसले भविष्यमा ल्याउने परिणाम भयंकर आत्मघाति हुन्छ भन्ने मामिलामा कांग्रेसले होस पुर्याउन सकेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसबाट विज्ञ युवाहरू क्रमशः बाहिरिँदै जानुको कारण यही हो ।
नेपालको कम्युनिस्ट कित्तामा धेरै पार्टीहरू छन्, अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस देशको लोकतान्त्रिक कित्ताको एउटा मात्रै पार्टी थियो । तर अब लोकतान्त्रिक कित्तामा रास्वपासमेत जबरजस्त रूपमा उदाइसकेको छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त नरुचाउने युवाहरूका लागि नेपाली कांग्रेसबाहेक अर्को राजनीतिक ‘प्लेटफर्म’ नभएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले लामो समयसम्म एक्लै दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएकै हो । तर अब कांग्रेसले रास्वपासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । सहकारी छानविन प्रकरण रवि लामिछाने केन्द्रित गरिनुको मुख्य कारण यही थियो । तर, छानविनको यो अस्त्र नेपाली कांग्रेसका लागि आत्मघाति हुने संकेत देखिइसकेको छ । कांग्रेस अत्यन्त सजग हुनुपर्ने भनेको यतिबेलै हो । रास्वपा रवि लामिछानेको व्याक्तिगत क्रेजका कारण उदाएको विश्लेषण सत्य हो । तर अब यो पार्टी केबल राजनीतिक दल मात्रै नभएर एउटा अभियान भइसकेको छ । लामिछानेलाई सिध्याएर रास्वपा सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ हो भने कांग्रेसका लागि थप आत्मघाति हुन सक्छ ।
रास्वपामा नेपाली कांग्रसलाई ठुलो योगदान पुर्याएका जुझारु युवा विज्ञहरूको ठूलो पंक्ति लामबद्ध भइसकेको छ । आफूमाथि अन्याय गरिएको महसुस गरेरै मनिष झा, शिशिर खनाल लगायतका युवा नेताहरू कांग्रेसबाट बाहिरिएर रास्वपा गठनमा अवद्ध भएका हुन् । राष्ट्रपतिको अवैतानिक आर्थिक सल्लाहकारमा नपत्याइएका डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई रामचन्द्र पौडेलकै निर्वाचन क्षेत्रका जनताले करिब दोब्बर मतको अन्तरमा उपनिर्वाचन जिताइदिए । डा.वाग्लेको लाइनमा गोरखाकै अर्का नेता डा.पन्तलाई पुर्याउने प्रयास हो, शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेका व्यक्तिको राजदूतपदमा सिफारिस ।
हुँदाहुँदा संसदीय छानबिन समितिद्वारा कारबाहीको सूचीमा राखिएकी संगीता तामाङलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको सदस्य बनाएको घटनाले कानुनी र नैतिक प्रश्न त उठेको छ नै, डा.गोमा नेपाल तथा उनीजस्ता थुप्रै सहकारी विज्ञ महिला नेतृ हतोत्साहित बनेका छन् । अब रवि लामिछाने दोषी हुन् भन्ने नैतिकता कांग्रेसलाई कहाँबाट बाँकी रह्यो ?
प्रतिक्रिया