सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउन सरकारमा नाममा आदेश दिएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहलो आमनिर्वाचन तथा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको केही महिनापछि अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई यो आदेश दिएको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा निर्वाचन आयोगले छुट्टाछुट्टै अध्ययन टोली बनाएको समाचार पनि आएको थियो । २०७९ सालमा हुने दोस्रो आमनिर्वाचन तथा स्थानीय निर्वाचनसम्ममा विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदानको अवसर पाउने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, अझै केही पनि सुरसार देखिएको छैन । यो विषय धेरैले बिर्सेको जस्तो देखिएको छ । जब जब चुनावको मिति नजिक आउँछ, तब तब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने विषयमा कुरा उठ्छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा यो प्रतिवद्धता छुटाउँदैनन् । ‘आगामी निर्वाचनदेखि विदेशमा बस्ने मतदाताले पनि भोट हाल्ने व्यवस्था गर्छौं’ भन्ने प्रतिवद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेका दलहरू चुनाव जितेर पटकपटक सरकारमा गए । तर यो मामिला अहिलेसम्म चुनावी नारा मात्रै भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मतदानको अवसर पाउन नसक्दा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत मतदाताले अनुमोदन गरेको पार्टी या पार्टीहरूको सरकार हुनुपर्ने लोकतन्त्रको मर्म हो । हाम्रो मुलुकमा करिब १ लाख ८० हजार मतदाता छन् । त्यसैले कम्तिमा पनि ९० हजार मतदाताले अनुमोदन गरेको सरकार देशमा बन्नुपर्ने हो । तर, सबैभन्दा बलियो जनमत भएको वर्तमान सरकारलाई समेत करिव ६३ लाखभन्दा बढी मतदाताको अनुमोदन छैन । हाल सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, लोसपा र जसपाले गत चुनावमा ल्याएको कुल मत जोड्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताको समर्थन छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्ने तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले अनुुमोदन गरेको सरकार गठन हुन कहिल्यै नसक्ने परिस्थिति आउनुका मुुख्य कारण २ वटा छन् । एउटा हो, निर्वाचन पद्धति ।
अर्को हो ठूलो संख्यामा मतदाताहरू विदेशमा बस्ने भएकोले भोट हाल्न नपाउनु । कुल १ करोड ८० लाख मध्ये कम्तिमा पनि ३० लाख मतदाता विदेशमा छन् । विदेशमा भएकै कारण कतिपय नागरिकहरूले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम लेखाउन नपाएको अवस्था पनि छ । पढेलेखेका, निर्भीकतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकांश युवा मतदाताहरू विदेशमा छन् । उनीहरूले मतदान गर्न नपाउँदासम्म लोकतन्त्रको प्रतिफल देशले कसरी पाउला ? भन्ने प्रश्न संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको अहिलेको समयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार सहज छैन । त्यति मात्रै होइन अहिलेको शासकीय प्रणालीअनुसार पनि सहज छैन । ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता विदेशमा रहेको कुरा सत्य हो । तर उनीहरू १८० वटा देशमा छरिएर रहेका छन् । समस्या यति मात्रै होइन, देशका ७५३ वटै पालिका, १६५ वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका र ३३० वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका कुनै न कुनै मतदाता विदेशमा छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाहेक अन्य प्रणाली अन्तरगतको मतदानमा विदेशमा बस्नेहरूलाई सहभागी गराउन जटिल देखिएको हो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमै भए पनि सहभागीताको व्यवस्था मिलाउने कि ? भन्नेतर्फ निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको समाचार आएका छन् । तर, यसका लागि दबाब पुगेको छैन ।
विदेशमा बस्ने मतदाताहरू नै यो मामिलामा उदासीन रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणालाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम राख्न अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई भ्याइनभ्याई छ, उनीहरूले थुप्रै माग राखेका छन्, तर मतदान गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग उनीहरूले राखेको समाचार आएको छैन । किनकी नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छैन । उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘जबसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिन्न, तबसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदानको अधिकार व्यावहारिक रूपमा पाउने संभावना छैन ।’ हुन पनि हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने हो भने सहज रूपमा यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया