पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको बौदीकाली गाउँपालिकामा १५ श्यया क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण भएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर, कसरी र कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने ? भन्ने कुराको टुंगो लाग्न अझै बाँकी छ । संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको १८ करोड रुपैयाँ लगानीमा पालिकाले भवन त बनायो, तर अब कसरी सञ्चालन गर्ने ? डाक्टर तथा कर्मचारीको व्यवस्था कसले गर्ने ?
उनीहरूलाई तलब कसले खुवाउने ? आस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण तथा औषधिका लागि बजेटको जोहो कसरी गर्ने ? भन्ने मामिलामा अन्योल रहेको पालिकाले जनाएको छ । बौदीकाली गाउँपालिकासँगै कालिकण्डकी उपत्यकामा रहेका पूर्वी नवलपरासीकै बुलिङ्टार गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा पनि संघीय सरकारको बजेटमा १० देखि १५ श्ययासम्मका अस्पताल भवनहरू निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । तर सञ्चालन कसले र कसरी गर्ने ? भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । साविकका स्वास्थ्यचौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रको जनशक्ति तथा बजेटबाट सामान्य सेवा दिने तयारीमा यी पालिका देखिएका छन् ।
यस्तो समस्या कालीगण्डकी उपत्यका भित्रका विभिन्न पालिकामा प्रस्तावित अस्पतालको मात्रै होइन, हचुवाका भरमा योजना बनाउँदा देशैभर यो समस्या देखिएको छ । आजभन्दा ४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक पालिकामा कम्तिमा १० शै्ययासम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै बालुवाटारमा बसेर एकैचोटी भवन शिलान्यास गरेका थिए ।
जसमध्ये जग्गाको जोहो गर्न सक्ने केही पालिकाहरूले भवन निर्माण गरिसकेका छन् । अधिकांश पालिकाहरू भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा छन् । १५ श्ययाको अस्पतालका लागि कम्तिमा ५ जना चिकित्सकसहित २८ जनाको दरबन्दी आवश्यक पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको न्यूनतम मापदण्ड हो यो ।
पालिका मातहतका अस्पतालमा डाक्टर जान नमान्ने समस्याको समाधानतर्फ सरकारले अझै पनि ठोस पहल गर्न सकेको छैन । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पालिकाहरूले योजना बनाएका छन् । स्थानीय जेहन्दार तथा विपन्न परिवारको विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न ससर्त छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने नीति कतिपय केही सीमित पालिकाहरूले बनाएका छन्, तर अधिकांश पालिकाहरू यो मामिलामा बेखबर छन् ।
पहिलो कुरा त हरेक पालिकाको आ–आफ्नै प्रशासकीय कार्यालय रहेजस्तै अस्पताल पनि आ–आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो । अस्पताल निर्माण पालिकाको गोटा गन्तीका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिनुपर्छ । पालिकाको प्रशासनिक कार्यालयमा सेवा लिन को जाने को जनाने ? अर्थात कसले सेवा पाउने वा कसले नपाउने ? भन्ने मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । सम्बन्धित पालिकाको भूगोलभित्र स्थायी बसोबास गर्नेले मात्रै प्रसासनिक सेवा सुविधा पाउँछन् । तर अस्पतालले दिने सेवा सुविधामा कुनै परिधी हुँदैन । आँफूलाई जहाँ पायक पर्छ त्यही जान्छन् ।
त्यसैले कुनै पालिकामा २ वटा आधारभूत अस्पताल पनि चल्न सक्छन्, कुनै पालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल पनि चल्न सक्दैन । क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको अनुपातअनुसार ३–४ वटा पालिकाहरू मिलेर एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन सक्ने सर्वोत्तम विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले हतारमा एक पालिका एक अस्पतालको अवधारणा ल्यायो ।
यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने संभावना के कति छ ? भन्ने ख्यालसमेत गरिएन । संविधान जारी भएपछिको यो ९ वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा स्वास्थ्य सेवाको पाटो संघीय सरकारकै मातहतमा रहने पहिलेको व्यवस्था नै उचित थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अस्पताल सञ्चालन गर्न दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरू सक्षम देखिएनन् । अर्कातिर स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्न समस्या परेको संघीय स्वास्थ्य सेवा विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया