समानुपातिक समावेशी कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन

इलाम । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पूर्णरुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामले सदरमुकाम इलाममा आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधानमा समावेशीकरणको सवाल र वर्तमान कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक विमर्शका सहभागीहरुले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कानुनमा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।

मानवअधिकार मञ्चले इलामका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विभिन्न लक्षित समूह, सञ्चारकर्मी एवम् सरोकारवालासँग गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र तप्कामा समानुपातिक समावेशीकरण कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेलीले ‘नेपालको संविधानमा समावेशीकरणको सवाल र वर्तमान कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफलपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहदेखि विभिन्न आयोग, राजनीतिक दल तथा अन्य सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीता नभएको उल्लेख गरे । कार्यपत्रमा राज्यको हरेक निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यकलगायत समुदायको उपस्थिति न्युन रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।

लुङ्गेलीले संविधान र कानुनले फिगर तोकेको हदसम्म समानुपातिक समावेशीकरण हुँदै गएको भएपनि कानुनले ‘समानुपातिक समावेशीकरण गर’ भनेर फिगर नतोकेको क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरण नभएको बताए ।
‘संविधान र कानुनले नै फिगर तोकेको अवस्थामा समानुपातिक समावेशीकरण लागू भएको पाइएको छ, तर फिगर नतोकेको अवस्थामा त्यो पाइएको छैन’ उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्न सकेनन्, जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ उनले राज्य संयन्त्रको तलदेखि माथिसम्मका सबै निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गरी गराई देशको सुख, समृद्धि र दिगो शान्ति कार्यम राख्न राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयप्रकाश राईले संविधानमा भएको केही कमीकमजोरीलाई सच्याउन संसोधन गरेर सबैको साझा संविधान बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए । जिसस उपप्रमुख चित्रकला बराईलीले संविधानमा भएको समानुपाति समावेशीता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

इलाम नगर प्रमुख केदार थापा, सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङ, उपाध्यक्ष हरीकुमार लुङ्गेली, एमाले अध्यक्ष गणेश बराल, कांग्रेस सचिव पूर्ण गौतम, माओवादी प्रदेश सदस्य गञ्जु प्रधानले नेपालको संविधानले गरेको समुनपातिक समावेशीताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा पूर्णप्रतिवद्ध रहेको बताए । उनीहरुले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जानेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश तिम्सिनाले पछिल्लो समय निजामति क्षेत्रमा समेत समानुपातिक समावेशीताको प्रभाव बढ्दै गएको बताए ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ अध्यक्ष कमल नेपाल, मानवअधिकारकर्मी देवेन्द्र विश्वकर्मा, प्राध्यापक संघ सभापति एलबी लुङ्गेली, अधिक्ता विद्या चापागाईं, तारा पराजुली, नेपाल आदिवासी जाजनति महासंघ उपाध्यक्ष भक्त थामी, होम दुलाललगायतले समानुपातिक समावेशीरण कार्यान्वयनमा राज्यपक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।