रोकिएन प्लास्टिकजन्य फूलको प्रयोग

हेटौँडा । असोज ३ गते देशैभर हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाइयो । संघीय सरकारले काठमाडौँमा र प्रदेश सरकारहरूले आआफ्ना प्रदेश राजधानीमा भव्यताका साथ राष्ट्रिय दिवस सम्पन्न गरे । संविधान दिवस मनाउन तयार गरिएका मञ्चहरू पनि कम सजिएका थिएनन् ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमै आकर्षक मञ्च तयार गरिएको थियो । अलिक अग्लो मञ्चमा राखिएको पोडियममा उभिएर बोल्दै गर्दा सबैभन्दा गाह्रोचाहिँ फोटो पत्रकारहरूलाई भइरहेको थियो । अझ पोडियमलाई सजाउन राखिएका फूलका गुच्छाले कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा लगातार क्यामराको फोकस आउट गरिरहेको थियो । कार्यक्रमको मञ्चलाई आकर्षक देखाउन प्रयोग भएका भव्य सजावटले सरकारकै नीतिलाई समेत गिज्याइरहेको थियो ।

प्रसंग हो – प्लास्टिकजन्य फूल र तिनको अवैधानिक प्रयोगको । नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ साउन, २०७९ मा नेपाल राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्यो सूचनामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालभर प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण वा भण्डारण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सबैका लागि हो र त्यसको पालनामा सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रहरू भने यसमा त्यति संवेदनशील देखिएनन् । बागमती प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशमा आयोजना भएका समारोहहरूमा समेत प्लास्टिकजन्य सजावटका सामग्रीको कमी थिएन ।

बागमती प्रदेशमा संविधान दिवस मूल समारोहको चाँजोपाँजो मिलाएको प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्लास्टिकका फूलगुच्छा मञ्च सजावटका लागि प्रयोग गरिएको विषयलाई स्वभाविक रूपमा लिए । यससम्बन्धी राखिएको जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले यसअघिका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा भइरहेको अभ्यासलाई नै यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छामाथिको प्रतिबन्धको विषय भने मन्त्रालयको ‘संस्थागत मेमोरी’मा नरहेको भन्दै यसबारेको अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ मितव्ययी बनाउनेतर्फ मात्र आफूहरू केन्द्रित भएको बताए ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाको मञ्चको तामझामले सचिव दर्जीको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता हुने यस्ता कार्यक्रममै यसरी सरकारी नीतिको धज्जी उडाउने काम किन भइरहेको छ त ? भन्ने प्रश्नमा बागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले जनचेतनाको अभाव भएको भने । शून्य प्लास्टिकजन्य पदार्थ अभियानको तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सचिवले प्रदेश सरकारले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको प्रयोगलाई जनचेतनाको अभाव भन्नु आफैँमा हास्यास्पद छ । सिंहदरबारपछिको सिंहदरबारका रूपमा रहेका मन्त्रालय र ती मन्त्रालय हाँक्ने सचिवस्तरमा नभएको जनचेतना कसमा चाहिँ होला ? प्रधानले अझ अगाडि आयात नरोकिएसम्म प्रयोगमा कमी नआउने पनि उल्लेख गरे ।

सरकारले नै यसरी प्रतिबन्धित प्लास्टिकजन्य सामग्रीले मञ्च सजाएर किसानको श्रमको अवमूल्यन गरेको फूल व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपाल सयपत्री उत्पादक संघका अध्यक्ष बालकृष्ण चौलागाईंका अनुसार यो पनि कर्मचारीतन्त्रभित्रको विकृतिको एउटा स्वरूप हो । उनी भन्छन्, ‘नेपाली कृषि उपजलाई प्राथमिकता भनेर जसले नीति बनाएको छ उसैले सीमित आर्थिक पाटोलाई हेरेर प्रतिबन्धित सामग्रीको प्रयोग गर्नु त जायज होइन ।’ व्यावसायिक फूल खेतीसमेत गर्दै आएका जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान भने प्लास्टिकजन्य सजावटका सामानको सहज उपलब्धता नरोकिँदासम्म यो प्रक्रिया रोकिने अवस्था देख्दैनन् ।

यता संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको विषयको पालनामा सबै पक्ष स्वतः जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । आयातलाई पूर्णरूपमा रोक्नका लागि भन्सारसँग समन्वय भए पनि कतिपय अवस्थामा खुला सिमानाको फाइदा उठाएर वा अन्य वस्तुका नाममा प्रतिबन्धित प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छा नेपाल भित्रिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । मन्त्रालयको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवालीका अनुसार विभागले बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने भए पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको अवस्थाका बारेमा केही कमी भएको बताए । उनले कतिपय सरकारी निकायहरूबाटै प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको प्रतिबन्धका बारेमा थाहा नभएको भन्ने प्रतिक्रिया आउनुलाई गैह्रजिम्मेवारी भएको समेत बताए । ‘कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ढिला भयो, सुधार गर्दै जान्छौँ भन्न सकियो तर राजपत्रमा आएको सूचनाका बारेमा सरकारी संयन्त्रले थाहा भएन भन्नु त उचित होइन’, ज्ञवालीले भने ।

प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छामाथिको प्रतिबन्धका विषयमा राजपत्रमा २ वर्षअघि नै आइसकेकाले त्यसबारे अरू परिपत्र नै गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यद्यपि मन्त्रालयहरू तथा सचिवहरूसँगको छलफलमा अवश्य यो विषयको उठान हुन्छ’, सूचना अधिकारी ज्ञवालीले बताए ।