संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले दसैँ–तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहीबारदेखि थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय परिसरमा सुरु गरिएको सुपथ मूल्यको पसललाई १–२ दिन भित्रै सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने सरकारले जनाएको छ । छठपर्व नसकिँदासम्म जारी रहने यस्ता पसलबाट बजार मूल्यभन्दा १० प्रतिशत कम मूल्यमा उपभोग्य बस्तु उपलव्ध गराइने सरकारले जनाएको छ । सरकारले दसैँ–तिहारका अवसरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । दसैँ–तिहारको अवसर पारेर कालाबजारियाहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नसकुन भन्ने उद्देश्यले धेरै वर्ष अघिदेखि सरकारले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले सपथ मूल्यका पसलमार्फत गर्ने व्यापारको अंश ज्यादै सानो छ, तर सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई पनि अनुचित मुनाफा नखानका लागि वाध्य पारेको छ ।
सरकारले गरेको यो प्रयास प्रयाप्त भने छैन । पहिलो कुरा त सरकारले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलमा सबै उपभोग्य बस्तु उपलव्ध छैनन् । दोस्रो कुरा सुपथ मूल्यका पसलहरू सबै उपभोक्ताको पहुँचमा छैनन् । पसल आसपासका उपभोक्ताबाहेक अरूले खासै सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
दसैँ–तिहारका लागि सुपथ पसल सञ्चालन गर्न बजेट छ्ट्याउने र त्यो बजेट खर्चका लागि कर्मकाण्ड गर्ने कि, उपभोक्ता र उत्पादकबीच सेतुको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने ? भन्ने मामिलामा सरकारमा रहनेहरू सजग र सचेत बन्न जरुरी छ । सर्वसाधारण उपभोक्तालाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याउनु आफँैमा राम्रो काम हो ।
यससँगसँगै किसानलाई पनि लक्षित गर्ने हो भने दोहोरो, तेहोरो फाइदा हुन सक्छ । व्यापारीहरूले जुम्लाका किसानबाट ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य तिरेर स्याउ ल्याउँछन् । त्यही स्याउ राजधानी काठमाडौँका उपभोक्ताले प्रतिकेजी २०० रुपैयाँ तिरेर किनिरहेका छन् । स्याउ टिप्ने मुख्य सिजन भनेको १५ भदौदेखि १५ कात्तिकसम्म हो । स्याउको सबैभन्दा बढी खपत हुने दसैँ–तिहार पनि यही बेला पर्छ । त्यसैले दसैँ–तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा स्याउका स्टलसमेत राख्ने व्यवस्था भइदियो भने किसान र उपभोक्ता दुवैलाई राहत हुन्छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पनि केही न केही मुनाफा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
सिद्धान्ततः निजी क्षेत्रले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्यो भने बजार मूल्य आफँै नियन्त्रणमा आउँछ । त्यसैले सरकारको काम भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिने हो, आफैँ बस्तु किनबेचमा हात हाल्ने होइन, अनुमगन मात्रै गर्ने हो । तर, यो सिद्धान्त विकसित देशहरूमा मात्रै आफँै कार्यान्वयन हुने गरेको देखिएको छ । हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा सबै कुरा बजारलाई छाडिदिँदा न उत्पादकको हित भएको देखियो, न उपभोक्तालाई राहत भएको देखियो । त्यसैले बजारमा सरकारको भौतिक उपस्थिति अझै केही वर्षका लागि जरुरी देखिएको छ । उदाहरणका लागि केही दशक अघिसम्म दसैँका अवसरमा सरकारले ठूलो परिमाणमा भेडा च्याङ्ग्रा ल्याएर बिक्री गर्ने गथ्र्यो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा परिमाण घटाउँदै घटाउँदै लगिएको छ । खसी–बोका बजारले आफैँ लय समात्न थालेको छ । विदेशबाट खसी–बोका, भेडा–च्याङ्ग्रा आयात हुने क्रम लगभग सकिएको छ ।
कर्णाली तथा देशका अन्य दुर्गम ठाउँमा राम्रो उत्पादन हुने स्याउ, सिमी, करु, फापर लगायतका बस्तुहरू सरकारकै पहलमा सहरी क्षेत्रमा ल्याएर बिक्रीको व्यवस्था गर्ने हो भने केही वर्षभित्र यी बस्तुको आयात बन्द हुन्छ, बरु निर्यातको संभावना बढ्छ । यो मामिलामा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी छ । कर्णाली क्षेत्रको कृषि उपज बजारीकरणको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि चुकेको देखिन्छ ।
मध्य बर्खामा अर्थात भदौ नलाग्दै किसानलाई काँचा स्याउ टिप्न लगाउने र सडकमा गाडी नगुडेका कारण बिक्रीको समस्या भयो, किसानले मूल्य पाएनन्, भन्दै काठमाडौंमा नारा जुुुुुलुस गर्नेहरूलाई जवाफ दिन पनि सरकारले केही न केही कदम चाल्नु जरुरी छ । मुस्ताङमा बोटमै २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा हारालुछ हुन्छ । तर जुम्लामा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा पनि स्याउ बिक्री हुन नसकेको समाचार किन आउँछ ? सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भनेको यसैका लागि हो ।
प्रतिक्रिया