नेपालको संविधान (२०७२) आजदेखि ९ वर्ष पूरा गरी १०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामबरण यादवको हातबाट जारी भएको हो । त्यस यता यस ऐतिहासिक दिनको संझनामा हरेक वर्ष असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ ।
नेपाल विश्वका धेरै प्राचीन देशहरूमध्ये पर्छ, तर संविधानद्वारा देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थालिएको इतिहास भने धेरै लामो छैन । २००४ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेको विधानलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिएको छ ।
त्यसयता धेरैपटक संविधान जारी भएका छन् । तर २०४७ सालमा जारी संविधानलाई अपवाद मान्ने हो भने त्यसअघिका सबै संविधानहरू शासकले देश र जनताको हितका लागिभन्दा पनि आफ्नो हितका लागि जारी गरेका हुन् । अर्थात आफ्नो शासन सकेसम्म स्थायी बनाउने हेतुले संविधान जारी गरेका हुन् ।
२०४७ सालको संविधान भने जनता र शासक (राजा) बीचको संझौताको दस्ताभेज थियो । तर २०५९ साल असोज १८ गते राजाले संझौताको उल्लंघन गर्दै फेरि आफैँ सक्रीय शासन सुरु गर्न थालेपछि जनताले नेपालको संविधान (२०७२) को पृष्ठभूमि तयार गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले दिएको मुख्य उपलव्धी गणतन्त्र हो । त्यसपछिको दोस्रो उपलव्धी भनेको जनताद्वारा जनताका निम्ति संविधान जारी हुनु हो । तेस्रो उपलव्धी भनेको सार्वभौम संसदको दुईतिहाइ बहुमतले संविधानका प्रावधानहरू संशोधन गर्न सक्ने अधिकार हो । यसैगरी नेपालको संविधान (२०७२) ले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रदेश सरकार तथा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्रबासी, अपांगता भएकाहरू लगायतलाई विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसलाई समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र भनिएको छ ।
यसैगरी संविधानमा जनताका निम्ति विभिन्न ३१ वटा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रलाई संविधानकै अंगका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हरसंभव प्रावधानहरू संविधानमा राखिएको छ ।
जनताका अधिकारहरू उल्लेख गर्न तथा जनतालाई राज्यको तर्फबाट सेवा प्रवाह गर्न संविधानका प्रावधानहरूमा कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । यदि कुनै कसर बाँकी छन् भने सजिलैसँग थपघट गर्न सकिने प्रावधान पनि संविधानमै छन् । तर, देशको विकास तथा जनतालाई आर्थिक रूपमा कसरी समृद्ध बनाउने ? भन्नेतर्फ संविधानमा कतिपय कमी कमजोरी रहेका छन् । शासकीय स्वरूप अत्यन्त खर्चिलो बनाइएको छ ।
यो खर्च धान्नका लागि जनताबाट यति धेरै कर उठाउन थालिएको छ कि, आम्दानीको अनुपातमा विश्वकै सबैभन्दा बढी कर तिर्नेहरूको सूचीमा नेपाली जनता छन् । जनता कंगाल हुने गरी यति धेरै कुर असुली गर्दा पनि राज्यको आम्दानीले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पाल्न पुगिरहेको छैन । वर्तमान संविधान जारी हुँदा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको राज्यको ऋण यो ९ वर्षको अवधिमा करिब २५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पाल्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेका कारण विकास निर्माणको गति ज्यादै सुस्त छ । आर्थिक संमृद्धिको यात्रा अधोगतिमा छ । युवाहरूले स्वदेशभित्र आफ्नो भविष्य देख्न छाडेका छन् । एक वर्षमा जति शिशु जन्मन्छन्, त्यो भन्दा दोब्बर संख्यामा युवाहरू स्थायी बसोबासका लागि बिदेसिन थालेको कहालीलाग्दो तथ्यांक छ ।
पहिलो कुरा त देशको विकास तथा जनताका आर्थिक संमृद्धि अधोगतिमा जानुको मुख्य कारक भनेको संविधानमा व्यवस्था गरिएको खर्चिलो शासकीय स्वरूप हो । दोस्रो कारक भनेको सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको बेइमानी हो । बेइमान सत्ता सञ्चालकहरूलाई चुनावमा दण्डित गर्नुको सट्टा उल्टैै अनुमोदन गर्नु जनताको कमजोरी हो ।
प्रतिक्रिया