संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन गत २८ वैशाखदेखि जुन परिस्थितिबीच सुरु भएको थियो, त्यही परिस्थितिबीच यही ३१ भदौमा अन्त्य भएको छ । बजेट अधिवेशन आरम्भ हुनासाथ तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पूरा नभएको भन्दै संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अर्थात १४ जेठसम्म पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोधलाई जारी राखेको थियो । संसद् अन्त्य हुने बेला पनि प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले संसद्को बैठक अवरोध जारी राखेको थियो ।
गत १२ भदौमा सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको हिंसा शब्दलाई लिएर प्रतिपक्षी माओवादीले विगत केही दिनदेखि संसद्को बैठक अवरोध गर्न थालेको थियो । हिंसा शब्द संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान माओवादीले राख्दै आएको थियो भने सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्द असंसदीय नभएका कारण रेकर्डबाट हटाउन नमिल्ने जनाएका थिए ।
जसका कारण संसद् अवरोध अनिश्चित बनेको थियो । संसद्को चालु अधिवेशन अचानक अन्त्य गरिनुको कारण यो पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । किनकी एकातिर बडादसैँ नजिकिँदै आइरहेको र अर्कातिर संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरिनु स्वभाविकै हो ।
संविधानले संसद्को अधिवेशन वर्षको दुईपटक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले एउटा अधिवेशन ३ महिना चल्नु भनेको कम समय होइन । त्यसमा पनि यो अधिवेशनको मुख्य काम भनेको बजेट तथा बजेटसँग संबन्धित विधेयक पारित गर्नु हो । ती कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । संसद्को बैठक चलाउनु यसै पनि खर्चिलो काम हो ।
बैठक सञ्चालनकै लागि हरेक दिन कम्तिमा पनि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैले हरेक बैठकको सदुपयोग हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला दिनमा संसद्मा जे जस्ता गतिविधि भएका थिए, त्यसलाई विश्लेषण गर्नेहरूले बैठकको सदुपयोग होइन दुरुपयोग भएको ठानेका थिए । खास गरी भदौ लागेपछि संसद्को बैठक होहल्लामै बितेको थियो । एकातिर सरकारले विधेयकहरू दिन सकेन भने अर्कातिर दल तथा नेताहरूले आफ्नो तुष्टि साँध्ने माध्यम संसद्लाई बनाए ।
संसद् भनेको देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली तथा आधिकारिक अंग हो । तर, संसद्को अधिवेशन सौहार्द रूपमा सुरु हुने र सौहार्द रूपमा अन्त्य हुने परम्परा पछिल्लो समयमा बिथोलिँदै गएको छ । यस अघिको (हिउँदे) अधिवेशन पनि अवरोधकैबीच अन्त्य गरिएको थियो । जसको असर बजेट अधिवेशनको आरम्भका बेला पर्यो ।
यदि हिउँदे अधिवेशनकै बेला सहकारी ठगी छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गरिएको भए वर्षे अधिवेशन सौहार्द रूपमा आरम्भ हुन सक्थ्यो । सुरुको १५ दिन खेर जाने थिएन । यसैगरी हिंसा शब्दले उत्पन्न गराएको विवाद समाधान नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएका कारण आगामी हिउँदे अधिवेशनमा फेरि यो प्रकरण ब्युँतने त होइन ? भन्ने आशंका यथावत छ । समस्याको समाधान दिने थलो संसद् स्वयंले समस्यालाई थाँति राख्दै जानु राम्रो लक्षण होइन ।
संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो । तर, कानुन निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त छ । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्, संविधानसँग बाझिएका कतिपय कानुनहरू संशोधन हुन सकेका छैनन् । यो मामिलामा सरकारको मात्रै होइन संसद्को पनि दोष छ ।
सरकारले विधेयक नल्याए आफँै ल्याउने अधिकार संसद्लाई छ । तर, यसका लागि हाम्रा सांसदहरू कति योग्य छन् ? भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए पनि संसदीय समितिहरू भने निरन्तर सक्रीय हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय समिति पनि अधिकार सम्पन्न छन् । संसदीय समितिहरूले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने संसद्को पूर्ण बैठक वर्षको १ महिना बसे पनि काफी हुन्छ ।
प्रतिक्रिया