प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले गरेको सशस्त्र विद्रोहका लागि प्रयोग भएको ‘हिंसा’ शब्दलाई रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् अवरोध जारी रहने जनाएका छन् । शनिबार विराटनगरमा संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले यथास्थितिमा संसद् बैठक चल्न नदिने बताए ।
डेढ साताअघि सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै विगतमा माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध हुँदा मुलुकले १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार बोहोर्नुपरेको बताएका थिए ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कुन–कुन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्यायो, कुन–कुन जलविद्युत् आयोजना बन्न दिएन ? भन्ने सन्दर्भमा संसद्मा बोल्ने क्रममा एमाले सांसद भट्टराईले ‘हिंसा’ शब्द प्रयोग गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरूले तत्कालै नियमापत्ति जनाउँदै आफूहरूविरुद्ध प्रयोग भएको हिंसा शब्दलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्द असंसदीय नभएकाले हटाउन नमिल्ने जनाएपछि माओवादी थप आक्रोशित हुँदै संसद् बैठक अवरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गरेका गतिविधिहरू हिंसाका परिभाषाभित्र पर्छन् वा अहिंसाको परिभाषाभित्र पर्छन् ? भन्ने एकिन गर्न सभामुखले सक्ने अवस्था देखिँदैन । यो प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद्को बैठक अवरोध बढ्न सक्छ ।
जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो हो संसद् । सरकारले देश र जनताको अहित हुने गतिविधि ग¥यो र सामान्य दबाबमा पनि यस्तो गतिविधि सच्याएन भने संसद्को बैठक अवरोध गर्नु स्वाभाविकै हुन जान्छ । प्रतिपक्षी दलका लागि अन्तिम अस्त्र भनेकै संसद् बैठक अवरोध हो । तर, माओवादीले यतिबेला जुन एजेन्डालाई लिएर संसद्को बैठक अवरोध गरेको छ, त्यो एजेन्डा देश र जनताको हो, या नितान्त उसको पार्टीगत एजेन्डा हो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । माओवादीले विगतमा हिंसात्मक गतिविधि गरेको सत्य हो ।
हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि सत्य हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि बिर्सन लायक रहेको कुरा माओवादी स्वयंले स्वीकार गरेको छ । त्यसैले विगतको घाउ बेला–बेलामा नउधिनिए हुँदो हो भन्ने माओवादीलाई लागेको हुन सक्छ ।
तर, यही निहुँमा संसद् अवरुद्ध गर्दा आफ्नो लोकप्रियता बढ्छ भन्ने माओवादीलाई लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो ।
सार्वभौम जनताले चुनेका सांसदले संसद् बैठकमा जनताका कुरा राखेकै कारण संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको स्वयंमा असंसदीय गतिविधि हो । संसद् भवनसम्म पुगेबापत दैनिक १ हजार रुपैयाँ भाडा खर्च लिने, संसद् बैठक अवरुद्ध गराई थप १ हजार रुपैयाँ भत्ता लिने प्रवृत्ति देश र जनताको पक्षमा छँदै छैन । जनताको करमाथि गरिएको हिंसा हो यो । एमाले सांसद भट्टराईले त हिंसा शब्दको प्रयोग मात्रै गरेका हुन् । गरिब जनताले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको कर संसद् बैठक अवरुद्ध गराएबापत आफ्नो खल्तीमा हाल्नु पनि हिंसा हो ।
तर, माओवादीलाई संसद् अवरोध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याउन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेको के–कति भूमिका छ ? भन्ने प्रश्नको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ । काला व्यापारीले वर्षौंदेखि नतिरेको विद्युत् महसुल उठाउन सक्रियता देखाएकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न लागिएको प्रकरणसँग पनि यो गतिविधि जोडिएको हुन सक्छ ।
सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको दुरुपयोग गर्न खोजेको प्रकरण, संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागिएको प्रकरणलगायत केही परिघटनाले माओवादीलाई संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य पारेको हुन सक्छ । तर, सतहमा माओवादीले जुन एजेन्डा अघि सारेको छ, त्यो अत्यन्त फितलो छ ।
प्रतिक्रिया