काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल खाद्य मञ्च (नेपाल फुड फोरम २०२४) को आयोजना गरिएको छ । सरकारी एवं गैरसकारी क्षेत्र, युवा, निजी क्षेत्रका गरी ५०० जनाको सहभागिता रहेको कृषिसँग सम्बन्धित नेपाल फुड फोरम मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको हो ।
नेपाल खाद्य मञ्च (नेपाल फुड फोरम २०२४) को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिएको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारलगायत सबै निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षामा जोखिममा रहेका समुदायलाई पनि मञ्चमा समेटिनुपर्छ, नयाँ साझेदारी निर्माण गर्ने अवसर मञ्चले दिएको छ, कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ, यसैले सरोकार भएका निकायले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेगरी काम गर्नुुपर्छ ।’
कृषि क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको बढ्दो सहभागिता, कृषिमा युवाको रुचि कम हुनुले चुनौती थपे पनि यसलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव उपराष्ट्रपति यादवले दिए । नेपाल खाद्य मञ्चमा युवाको सहभागिता धेरै देखिँदा आशा जागेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले खाद्य आत्मनिर्भरताका लागि कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा कम छ : मन्त्री अधिकारी
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी आवश्यकताभन्दा कम रहेको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले सरकारले खाद्य र कृषिका लागि गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताएका हुन् ।
अधिकारीले कृषि उत्पादनका लागि सामग्री उपलब्ध नरहेको र किसानले समयमा रासायनिक मल, बिउ नपाउने समस्या विगतबाट नै रहेकोले यो विषयममा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
लगानी दशक घोषणाअनुसार कार्ययोजना तयार गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषिमा आवश्यकभन्दा कम लगानी रहेकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया