देशभर जम्मा १५ दशमलव ६ प्रतिशतमात्रै धान रोपाइँ

काठमाडौँ । देशभर बिहीबारसम्म १५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १३ असारसम्म १ करोड ३९ लाख १३ हजार २१ हेक्टरमध्ये जम्मा २ लाख १७ हजार २८९ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ । त्यहाँ कुल रोपाइँ क्षेत्रफलको ४५ दशमलव ५ प्रतिशतमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा १३ दशमलव ८ प्रतिशत, गण्डकीमा ९ दशमलव ७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९ दशमलव १ प्रतिशत, बागमतीमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत, र कोशी प्रदेशमा १४ दशमलव ३ प्रतिशत धान रोपिएको छ । पछिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँको गति केही सुस्त देखिएको छ ।

गतवर्ष १४ असारसम्म १७ दशमलव २ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो भने यस वर्ष सोही अवधिमा १५ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित छ । मधेस प्रदेशको सप्तरी, रौतहट र महोत्तरी जिल्लाको विवरण आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि रोपाइँको प्रतिशतमा केही वृद्धि हुने सम्भावना रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सिँचाइ, वर्षा, बिउको उपलब्धता तथा कृषकको पहुँच लगायतका कारणले रोपाइँको गति प्रभावित भएको हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट धानबालीका विभिन्न १४० भन्दा बढी जातहरू दर्ता भएका छन् । नेपालमा नै हाइब्रिड धानका जातहरूको पनि विकास भइरहेको छ र यसरी विकास भएका धानका जातहरूको बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विउ वृद्धिका कार्यक्रमहरू ३ तहका सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

चालु आव २०८१/०८२ मा वर्षे र चैते दुबैगरी कुल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई कुल ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको र औषत उत्पादकत्व ४ दशमलव १९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको थियो । आव २०८०/०८१ को तुलनामा १ दशमलव २८ प्रतिशत कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भए पनि हालसम्मको उच्चतम औषत उत्पादकत्व हासिल हुँदा कुल उत्पादनमा पनि गत आवभन्दा ४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको जनाइएको छ । मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने करिव ७० लाख मेट्रिक टन धानमध्ये करिब १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन उपुग रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष देशभरका १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा संघीय ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ भने प्रदेश मातहतका निकायहरूले पनि आफ्नै स्रोतबाट धान प्रवद्र्धनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित धानका २१ जोन र ५ सुपरजोनहरूमार्फत वर्षे र चैते दुबै मौसममा धानको सम्पूर्ण मूल्यशृंखला विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कृषि विभागले जनाएको छ ।

दुध किसानको ३ अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन

सरकारले देशभरका दुध उत्पादक कृषकको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता यही असार मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले डेरी उद्योगको छाता संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसनसँग दुध किसानको बक्यौता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरी अविलम्ब रकम फस्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न डेरी उद्योगले लामो समयदेखि किसानले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नगरेकाले उनीहरू समस्यामा परेका छन् । त्यस कार्यले उत्पादन तथा बजार आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।

दैनिक गुणस्तरीय दूध सेवनका लागि जनचेतना जगाउने र पोषणयुक्त दुध तथा दुग्ध पदार्थको उपभोगमा वृद्धि गर्न सबै प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको डेरी एसोसिएसनलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत तथा प्रविधिक, रचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुग्ध विकास संस्थानले गत पुस मसान्तसम्मको किसानको बक्यौताबापत रहेको करिब ९० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ भने बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले पशु तथा कृषि बिमा, बिउवीजन, मल, कृषि उपकरणमा किसानलाई अनुदानमा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । विभिन्न किसान संघ संस्थाले समेत दुध किसानको रकम समयमै उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले किसानले उत्पादन गरेका दुधबाट विभिन्न दुधजन्य परिकार बनाएर नाफा कमाउने डेरी उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम असुली गर्न सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।