प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ

सम्पादकीय

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको ९ वर्ष बितिसकेको छ । हरेक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उपस्थिति जनाउने मुख्य संयन्त्र प्रहरी भएका कारण संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको हो । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले संविधान जारी हुन पहिलेकै मापदण्डको आधारमा नगरप्रहरीको व्यवस्था गरेका छन् । तर, प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्ने मामिला भने वीरबलको खिचडीजस्तै बनेको छ । सबैजसो प्रदेशहरूले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर, संघीय प्रहरी ऐन बन्न तथा कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएका कारण प्रदेशहरूले बनाएका प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हरेक प्रदेशमा नयाँ प्रहरी भर्ना गर्दा राज्यले आर्थिक भार थाम्न नसक्ने भएकोले विद्यमान प्रहरी संगठनको जनशक्तिलाई प्रदेश प्रहरी संगठनमा समायोजन गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति बनिसकेको छ ।

निजामति कर्मचारीहरूको समायोजन जुन प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको थियो, त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत प्रहरीको पनि समायोजन गर्ने तयारी संघीय सरकारले थालनी पनि गरेको थियो । तर, नेपाल प्रहरी संगठनको विद्यमान जनशक्ति यथास्थितिमा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुन मानिरहेको छैन । प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउन सरकारले सकिरहेको छैन । धान्नै नसकिने आर्थिक बोझ थपिने तर्क अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यता नेपाल प्रहरीको विद्यमान संगठन तथा संरचनालाई यथावत राख्न प्रहरी अधिकृतहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । वर्तमान आइजिपी बसन्त कुँवरले त मुखै खोलेर असहमति जनाएका छन् ।

प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भलाई लिएर गत शनिबार सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइजिपी कुँवरमाथि सार्वजनिक समारोहमै कटाक्ष गरे । ‘यस्तो अभिव्यक्ति दिने आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भनेर सार्वजनिक समारोहमा बोलेका कारण मन्त्री गुरुङ यतिबेला विवादमा तानिएका छन् । यो शब्दावलीलाई लिएर ठूलो आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमबार सञ्चार मन्त्री गुरुङलाई बोलाएर सचेत गराएका थिए ।

शब्दावली प्रयोगमा ध्यान पुर्याउन नसकेका कारण प्रधानमन्त्रीद्वारा आफूलाई सचेत गराइएको सार्वजनिक जानकारी पनि मन्त्री गुरुङले गराएका छन् । अब सार्वजनिक रूपमा बोल्दा ध्यान पुर्याउने उनले जनाएका छन् । तर उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर भएको विरोध थामिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्री गुरुङको जिब्रोमा ‘ब्रेक’ लगाउन सुझाव दिएका छन् । यता पूर्वआइजिपीहरूले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुरुङले यथाशीघ्र आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रहरी समायोजन हुन नसकेका कारण प्रदेश सरकारहरू निकम्मा बनेको सत्य हो । तर प्रहरी समायोजनको मामिलामा वर्तमान आएजिपी कुँवर वाधक बनेका हुन् वा होइनन् ? भन्ने कुरा एकीन छैन । उनले प्रहरी समायोजन हुन नदिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिएका हुन् भने, अथवा समायोजनविरुद्ध आफ्नो संगठनका जनशक्तिलाई उचालेका हुन् भने छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने अधिकार सरकारलाई छ । सरकार भनेको काम गर्ने निकाय हो, भाषण गर्ने निकाय होइन । ‘जिब्रो थुत्नु’ भनेको नेपाली समाजमा सनातनदेखि चल्दै आएको टुक्का हो । आफ्नो वास्तविक अर्थ गुमाएर छुट्टै तर विशिष्ट अर्थ बोक्ने शब्द समूहलाई टुक्का भनिन्छ । यस अर्थमा मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिलाई अपराधिक रूपमा चित्रण गर्नु भनेको पूर्वाग्रह हुन जान्छ ।

आइजिपीले आपत्तिजनक कुरा बोलेको अर्थमा यो टुक्का प्रयोग गरेका हुन् । तर पदीय हिसाबले उनलाई यो टुक्का प्रयोग गर्ने छुट छैन । सञ्चार मन्त्री गुरुङ सरकारका प्रवक्तासमेत हुन् । उनको अभिव्यक्ति भनेको सिंगो सरकारको अभिव्यक्ति हो । तर यही अभिव्यक्तिले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया थप ओझेलमा पर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ ।