सरकारसँगको परामर्शपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीयतहको उपनिर्वाचन तयारी थालेको छ । उपनिर्वाचन हुने पालिका तथा वडाहरूमा निर्वाचन आयोगले गत २९ साउनदेखि मतदाता नामावली संकलनको काम थालिसकेको छ । मंसिरको तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्ने सहमति सरकार र आयोगबीच भइसकेको छ । तर प्राविधिक कारणले गर्दा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छैन । मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकको काम जारिरहेका कारण उपनिर्वाचनको मिति घोषणा नगरिएको हो । कानुनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली थपघट गर्न मिल्दैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्ने तयारी थालिएको जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीयतहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न कारणले पदमुक्त भएकाले उपनिर्वाचन गराउन लागिएको हो । उपनिर्वाचन हुने पालिका तथा वडाको संख्या ३४ रहेको छ । जसमध्ये मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख पद रिक्त भएको छ । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपाध्यक्ष र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त छन् । यसैगरी विभिन्न पालिकाका २७ वडाध्यक्ष पद रिक्त रहेका छन् । पदावधि १ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त रहेमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मंसिरको तेस्रो साता मतदान गर्ने गरी स्थानीय उपनिर्वाचनको तयारी थालिएसँगै राजनीतिकदलहरूले पनि आन्तरिक गृहकार्य तीव्र बनाएका छन् । कतिपय दलहरूले त उपचुनाव परिचालन समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै पदमा चुनाव जितेको थियो । रिक्त हुन पुगेका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष पदहरू पनि कांग्रेसकै धेरै छन् । यसपटक एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरिसकेको छ ।
गत स्थानीयतह निर्वाचनमा जितेको मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख र दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पद कांग्रेसले गुमाएको थियो । कांग्रेसले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा पनि उपाध्यक्ष गुमाएको थियो ।
केही दिनअघि सवारी दुर्घटनामा निधन भएका हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्की भने माओवादीका तर्फबाट विजयी भएका हुन् । यसैगरी दल नेपाली कांग्रेसले १५ जना वडाध्यक्ष गुमाएको देखिन्छ । नेकपा एमालेले ७, तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले १ वडाध्यक्ष गुमाएको छ । १ जना स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित वडाध्यक्षको पनि यसबीचमा पद रिक्त हुन पुगेको छ ।
स्थानीयतहका मेयर, उपमेयर तथा वडाध्यक्ष भनेका २४सै घण्टा जनताको सेवामा खटिनुपर्ने कार्यकारी पदहरू हुन् । यस्ता पदहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनु उचित नभएकोले उपनिर्वाचनको तयारी थालिएको हो । संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानका कारण उपनिर्वाचन जति महत्वपूर्ण छ, दलहरूको हैसियत तथा जनताको रुझान मापनको दृष्टिले पनि उपनिर्वाचन त्यति नै महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि मंसिरमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचन रोचक हुने अनुमान गरिनुका पछाडि अन्य कारणहरू छन् ।
पहिलो कारण त विगतमा जस्तो ठुला पार्टीबीच चुनावी तालमेल हुने छैन । दोस्रो कारण यसपटकको उपनिर्वाचनमा नवोदित शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सहभागी हुनेछ । गत स्थानीय निर्वाचनभन्दा तीन महिनापछि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आमनिर्वाचनमा ठूला दलहरूलाई टक्कर दिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनका उसको के कस्तो हैसियत छ भन्ने मापन भनेको अब हुन गइरहेको उपनिर्वाचन हो । यसैगरी सत्ताका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हुने प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया