सुल्झन नसकेको सुकुम्बासी समस्या

सरकार परिवर्तन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि भूमि आयोग गठन नभएको भन्दै दबाब सुरु भएको छ । सकुम्बासीका नाममा संगठन चलाइरहेका र राजनीतिक नियुक्तिको पर्खाइमा रहेकाहरूबाट यस्तो दबाब सुरु भएको हो । यस्ता दबाब नयाँ होइनन्, सरकार परिवर्तन हुनासाथ दबाब समूहहरू सक्रीय हुने गरेका छन् । सकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने क्रम पञ्चायतकालदेखि सुरु भएको हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि केही दशकसम्म यो परम्पराले निरन्तरता पायो । पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नाम परिवर्तन गरी भूमि आयोग बनाइएको छ ।

केन्द्रमा मात्रै होइन ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोगको कार्यालय खोलेर सत्तारूढदलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको छ । भूमि आयोगका कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन राज्य कोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्ने गरिएको छ । भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलनका नाममा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । प्रतिवेदन बनाउन पाउँदा नपाउँदै सरकार परिवर्तन हुने र आयोगका पदाधिकारीहरू नयाँ आउने सिलसिला जारी छ । पहिलेको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै फेरि अर्को अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन त्यतिकै ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । भूमी आयोगका पदाधिकारीका रूपमा रहने सत्तारूढ दलका झन्डे कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पार्टी तथा गुटको भोट बैंकलाई आधार बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेकोले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या पेचिलो हुने गरेको हो ।

विगत ६० वर्षदेखि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँड्दा पनि समस्या समाधान हुन नसक्नु आफ“ैमा रहस्यमय हो । यदि यो स्वभाविक समस्या थियो भने अहिलेसम्म समाधान भइसक्थ्यो, तर राजनीतिक स्वार्थका लागि जबरजस्ती सिर्जना गरिएको समस्या भएका कारण अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको हो । बास्तविक सुकुम्बासी को हुन् ? उनीहरू कसरी सकुम्बासी बने ? भन्ने कुरा राज्यले चाहने हो भने एक महिनाभित्रै छिनोफानो गर्न सकिन्छ । तर ‘प्राइम लोकेसन’का मूल्यवान जग्गा हातपार्ने नियतका साथ नक्कली सुकुम्बासी बन्नेहरू मुलुकको राज्य संयन्त्रमा प्रभावशाली छन् । उनीहरू सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नै चाहँदैनन् । किनकी सुकम्बासी समस्या स्थायीरूपमा समाधान भयो भने उनीहरूको धन्दा सकिन्छ ।

ओत लाग्नका लागि बासस्थान पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान (२०७२) ले यो अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । राज्यले हरेक नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको छ । अहिले त राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि प्रदान गरेको छ । कुन व्यक्ति कहाँको हो ? भन्ने पहिचान गर्न कत्ति पनि गाह्रो छैन । जो व्यक्ति जुन पालिकाको हो, त्यही पालिकामा बासस्थान बनाउनका लागि जग्गा उपलव्ध गराइदिनुपर्छ । घर बनाउन नसक्ने छ भने राज्यले नै बनाइदिनुपर्छ । यति मात्रै होइन रोजगारीको समेत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । आफ्नो थातथलोमा रोजगारी नभएका कारण सहर बजार पसेर सुकुम्बासी बन्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

उदाहरणका लागि वागमती किनारको सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरू कोही पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका रैथाने होइनन् भनेर मेयर बालेन्द्र शाहले भनिसकेका छन् । काठमाडौँको त उदाहरण मात्रै हो । सहरी क्षेत्र, बजार क्षेत्र तथा व्यस्त राजमार्गको आसपासमा जहाँ तहीँ यो समस्या छ । एकातिर पहाडका ग्रामीण क्षेत्रहरू रित्तिएका छन्, घर भत्किन थालेका छन्, जग्गा जमिन बाँझा छन् ।

कतिपय गाउँपालिकाहरूले त अन्यत्रबाट बसाईं सरेर आउनेहरूलाई सित्तैमा घरजग्गा उपलव्ध गराइदिने लगायतका विभिन्न प्याकेज ल्याएका छन् । तर, सहर तथा बजार क्षेत्रका मूल्यवान जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीहरू त्यहाँ जान चाहँदै चाहँदैनन् ।

किनकी सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक गर्नेहरूले उनीहरूलाई आड भरोषा दिएका छन् । सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउने, घरसम्म सडक पु¥याउने, खानेपानी तथा बिजुली बत्ती पु¥याउने ताकत कुनै शक्तिकेन्द्रको संलग्नताविना सुकुम्बासीहरूले राखे होलान् भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न ।