माओवादी हिंसा कि, जनयुद्ध ?

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच एकआपसमा भनाभन भयो । भनाभनको विषय थियो, ‘माओवादीको १० वर्षे गतिविधि ।’ माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म गरेको १० वर्षे सशस्त्र गतिविधिलाई ‘जनयुद्ध’ भन्दै आएको छ । तर, बुधबार संसद्को बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले हिंसा भनिदिए । यही निहुँमा दुवै पार्टीका सांसदबीच भनाभन हुँदा बैठक केहीबेर तनावग्रस्त बन्यो । लोडसेडिङका बेला ६५ प्रतिशत बढी महसुल तिर्ने सर्तमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली प्रयोग गर्ने तर महसुल तिर्न नमान्ने विषयमा उत्पन्न विवादका सन्दर्भमा एमाले सांसद भट्टराई बोल्दै थिए । यही क्रममा उनले माओवादीको हिंसाका कारण विगतमा मुलुकले लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको बताए । त्यसपछि हिंसा शब्द किन प्रयोग गरियो ? भन्दै माओवादी सांसदहरूले आफ्नो आशनबाट उठेर आपत्ति जनाए । केहीबेर भनाभन भयो ।

तनाब काबुमा ल्याउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई हम्मेहम्मे पर्यो । बास्तवमा माओवादीको १० वर्षे गतिविधिको परिभाषा र नामकरणका सन्दर्भमा संविधान निर्माणका बेला नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगो लागिसकेको हो । अहिले एकाएक यो विवाद आउनुको कारण ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनसँग जोडिएको छ । विवादले प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति तताइसकेको छ । लेखा समितिमा उत्पन्न विवाद प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा परेको छ । विद्युत् महसुल प्रकरणमाथि पुनः छानविन गर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको कदमका सन्दर्भमा गत सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

माओवादीले जनयुद्धको नाम दिएर २०५२ देखि २०६२ सालसम्म १० वर्षको अवधिमा गरेका गतिविधिहरू तत्कालीन संसद्वादीदलहरूको दृष्टिकोणमा हिंसा थियो । त्यतिबेला संसद्वादी दलहरूको सरकारले माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेकै हो । कालान्तरमा संसद्वादी दल र माओवादी १२ बुँदे सम्झौताको माध्यमबाट एकै कित्तामा आइपुगे । माओवादी लडाकुको सहारा संसद्वादीदलहरूले लिए, संसद्वादी दलहरूको सहारा माओवादीले लिए । १० वर्षे गतिविधिको परिभाषा तथा नामकरणमा पनि सहमतिको आधारमा मध्यमार्गी बाटो अपनाइयो । संविधानमा न हिंसा लेखियो, न जनयुद्ध लेखियो ।

संविधानमा सशस्त्र संघर्ष भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । आफ्नो पार्टीको मन्च तथा अन्य सभासमारोहमा जे भने पनि भयो, तर संसद्को बैठकजस्तो आधिकारिक ठाउँमा बोल्दा संविधानमा उल्लेख भएको नाम प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो । यसको पालना न माओवादीले गरेको छ, न अन्यदलहरूले गरेको देखियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसद्मा बोल्दै पटकपटक ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि माओवादीसँग सहकार्य हुँदासम्म ‘जनयुद्ध’ शब्द नै प्रयोग गरेको सुनिएको छ । ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय बिदाको घोषणा गर्दा सत्ता सहयात्री राप्रपाले असहमति जनायो, तर प्रमुख सहयात्री एमाले निर्णय प्रक्रियामा सामेल भयो । जुनबेला एमाले र माओवादी मिलेर एउटै पार्टी बनाएका थिए, त्यो बेला जनयुद्ध दिवस भन्दै औपचारिक समारोह गर्दा एमालेका कैयौँ नेताहरू सहभागी थिए । योगेश भट्टराई स्वयंले पनि गौरवशाली ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै भाषण गरेका रेकर्डहरू छन् ।

सहमतिका आधारमा समाधान भइसकेको विवाद अहिले बल्झिनुमा अथवा एमाले सांसद भट्टराईले सशस्त्र विद्रोहलाई हिंसा भन्नुमा माओवादीको पनि भूमिका छ । ‘एमालेले देशलाई चरम लोडसेडिङमा पुर्याएका बेला कुलमान घिसिङलाई ल्याएर हामीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्यौँ’ भन्दै माओवादीका नेताहरूले यतिबेला सार्वजनिक रूपमा भाषण गरिरहेका छन् । संसद्मा पनि एमालेमाथि यही आरोप लगाएका छन् । यही आरोपका कारण एमाले उत्तेजित भएको हो । सत्ताको नेतृत्वमा रहेको पार्टी यसरी उत्तेजित हुनु उपयुक्त हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला, तर दलीय प्रणालीमा एकदलले आरोप लगाउँदै गर्दा अर्को दल चुप लागेर बस्दैन ।

बास्तवमा मुलुकले लामो समय लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्नाका कारणहरू मध्ये मुख्य कारण माओवादीको १० वर्षे गतिविधि थियो भन्ने यथार्थतालाई लुकाउनु हुन्न । त्यो कालखण्डमा पहिलो कुरा त माओवादीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्यायो, दोस्रो कुरा मलुकको बजेट गोली र हतियार किन्न खर्च गर्नु परेकोले विकास निर्माणको काम ठप्प भएको कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।