भन्सार राजस्व बढाउने उपायको खोजी

गृहमन्त्री रमेश लेखकले माओवादी द्वन्द्वकालमा बन्द भएका छोटी भन्सारहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा गृह मन्त्री लेखकले यो सुझाव दिएका हुन् । उनले भने, ‘भन्सार एकदम कम भए । मान्छेलाई पहिला भन्सार तिर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्यो । त्यसपछि चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हामीले साना भन्सारहरू ठूला भन्सारमा मिलायौँ । अब तिनलाई यथास्थानमा स्थापित गरौँ ।’ सबै छोटी भन्सारहरू सञ्चालनमा ल्याउने हो भने राजस्वमा वृद्धि हुने उनले बताए ।

भन्सार राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसक्नुमा चोरी पैठारी मुख्य कारण हो भन्ने कुरामा २ मत छैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको अर्कमण्यता कारण चोरी पैठारी बढ्दै गएको छ । माओवादी द्वन्द्व सकिएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय छोटी भन्सारहरू पुनस्र्थापना नहुनु सरकारको अर्कमण्यता हो । कतिपय छोटी भन्सारहरू सञ्चालनमा छन्, तर ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका आयातित बस्तुहरूको भन्सार दस्तुर लिने अधिकार छोटी भन्सारहरूलाई छैन । ५० वर्षअघि तय गरिएको मूल्य हो यो । त्यसैले जति मूल्यको बस्तु भए पनि कर्मचारी तथा आयातकर्ताको मिलेमतोमा ५ हजार रुपैयाँ कायम गरी भन्सार शुल्क लिने प्रचलन छ । पहिले छोटी भन्सार कार्यालय रहेका नाकाहरू सडक यातायातले जोडिएका थिएनन् । मान्छेले बोकेर ल्याउनुपर्ने भएकोले थोरै बस्तु आयात गरिन्थ्यो ।

अहिले छोटी भन्सार कार्यालय रहेका नाकाहरू दुवै देशतर्फ पक्की सडक सन्जालले जोडिइसकेका छन् । ठुला मालबहाक ट्रकहरू ओहोरदोहोर गर्छन् । तर, भन्सार कार्यालयको दरबन्दी तथा जाँच उपकरणहरू ५० वर्षअघिकै अवस्थामा छन् । अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयमा २ जना कर्मचारी, २ वटा कुर्सी, एउटा टेबुल र एउटा दराज छन् । त्यसैले चालु रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गराउन र बन्द भएका छोटी भन्सारहरूलाई पुनःस्थापित गराउन गृह मन्त्री लेखकले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तर सडक यातायातको पूर्वाधार निर्माण भएसँगै कतिपय छोटी भन्सार कार्यालयहरू असान्दर्भीक बनेका छन् । कतिपय आवश्यक ठाउँमा समेत छोटी भन्सार कार्यालयहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा मुख्य भन्सार कार्यालयहरू २३ वटा छन् । मुख्य भन्सार कार्यालय मातहतका छोटी भन्सार कार्यालयहरू १४३ वटा छन् । यति धेरै संख्यामा रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पक्कै पनि धेरै ठूलो बजेट चाहिन्छ । यसै त संकलित राजस्वले कर्मचारी पाल्न पुगिरहेको छैन, त्यसमाथि सबै छोटी भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन सानो बजेटले पुग्दैन । जहाँ नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय नाका छन्, त्यहाँ भन्सार जरुरी छ, जहाँ भारतले नाकाको रूपमा मान्यता दिएको छैन, त्यस्ता ठाउँका छोटी भन्सारहरू कायम राख्ने वा नराख्ने ? भन्ने सन्दर्भमा प्रर्याप्त अध्ययन तथा गृहकार्य गर्नुपर्छ । ५–७ किलोमिटरको दुरीमा भन्सार कार्यालयहरू राखेर साध्य चल्दैन । बजार तथा जनसंख्याको अवस्था हेरी २०–२५ किलोमिटर दुरीमा भन्सार कार्यालय राख्दा प्रर्याप्त हुन्छ । हुलाकी सडकहरू निर्माण भइसकेका कारण तराईमा २०–२५ किलोमिटर दुरी भनेको बढीमा आधा घण्टा हो ।

२० किलोमिटर दुरीमा राख्ने हो भने भारतीय सीमा क्षेत्रमा करिब ५० वटा छोटी भन्सार कार्यालय भए प्रयाप्त हुन्छ । ५० वटालाई मज्जाले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तर, मुख्य समस्या भनेको खुला सिमाना नै हो । जबसम्म खुला सिमानालाई तरवारद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्न तबसम्म चोरी पैठारीको समस्या रोकिँदैन । १ किलो चिनी किन्न भारतको बजार जाने प्रचलन पनि रोकिँदैन । छोटी भन्सारको संख्या बढाउनुभन्दा पनि प्रहरीको गस्ती बढाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । नियमित गस्तीका लागि सीमा क्षेत्रमा भारतले जस्तै दशगजाको समानान्तर हुने गरी सडक निर्माण गर्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा सिसिटिभी क्यामरा राख्नुपर्छ ।