लेखा समितिको विवाद सुल्झाउने दायित्व कांग्रेसको

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राखेको छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा हाम्रो देशका विगतका अभ्यास तथा नजीरका आधारमा माओवादीले यो अडान राखेको हो । हाल लेखा समितिको सभापति पदमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् । उनी आजभन्दा १ वर्षअघि अर्थात् २०८० भदौ १० गते राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा लेखा समितिको सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिबेला नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीदलको हैसियतमा थियो । त्यही नाताले एमाले सांसद पोखरेल लेखा समितिको सभापति बनेका हुन् ।

गत फागुन २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट निकालेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सत्तारूढ गराए । तर, लेखा समितिको सभापति परिवर्तन गरिएन । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा माग पनि राखेको सुनिएन । लेखा समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भनेर त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको पनि सुनिएन । तर, यतिबेला माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षदलको भूमिकामा आइपुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा छन् । लेखा समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षलाई नदिएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईहरूसँगै राख्नोस् ।’

लेखा समितिको सभापति पदका विषयलाई लिएर दलहरूबीच द्वन्द्व चल्नु भनेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत होइन । लेखा समितिको सभापति पद प्रतिपक्षले लिने विश्वव्यापी प्रचलनको आफ्नै सैद्धान्तिक कारण छ । संसदीय व्यवस्था भनेको नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा चल्ने शासन पद्धति हो । बहुमत हुनेले सरकार गठन गर्छ । बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने अधिकार सरकारमाथि हुन्छ, तर त्यसको निगरानी गर्ने अधिकार संसद्माथि हुन्छ । संसद्ले लेखा समितिमार्फत निगरानी राख्छ । लेखा समितिमा सत्ता पक्षको नेतृत्व भयो भने निगरानी कमजोर हुनसक्छ भनेर नै प्रतिपक्षको सांसदलाई लेखा समितिको सभापति बनाउने गरिएको हो । कांग्रेसलाई सत्ताबाट निकालेर एमालेलाई सत्तारूढ गरेको अवधिमा लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री चुकेकै हुन्, तर यतिबेला प्रचण्डले उठाएको कुरा जायज हो । माओवादीको यो मागका सन्दर्भमा एमालेका सांसदहरूले जे जस्ता तर्क राखेका छन्, ती नाजायज हुन् ।

१ वर्षअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा समितिको सभापति पद भागबण्डाका आधारमा गरिएको कुरा सत्य हो । त्यतिबेला प्रतिपक्षको हैसियतले एमालेले लेखा समितिको सभापति पाएको कुरा पनि सत्य हो । यतिबेला एमाले र माओवादीको भूमिका फेरिएको छ । त्यसैले त्यतिबेला माओवादीले पाएको समितिको सभापति पदको जिम्मेवारी एमालेले लिने र एमालेले पाएको लेखा समितिको सभापति पद माओवादीले लिने गरी सजिलै विवाद टुंग्याउन सकिन्छ । पद साटासाट गरेर सजिलै समाधान गर्न सकिने मामिला हो यो । यसमा एमाले तयार देखिएन भने हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको हो । यदि यो प्रकरणमा हस्तक्षेप गर्न सकेन भने नेपाली कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

लेखा समितिको सभापतिलाई आफ्नो इशारामा प्रयोग गर्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले देखाइसकेका छन् । बक्यौता रहेको विद्युत् महसुल असुल गर्ने प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व सडकमा पोखिइसकेको छ । लेखा समिति प्रयोग गरेर घिसिङलाई हटाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढिसकेका छन् । यसैका लागि ओलीले लेखा समिति आफ्नै खल्तीमा राख्न चाहेका हुन् । ओलीको यो अभिष्ठलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो । उधारो प्रधानमन्त्रीको लोभमा नेपाली कांग्रेस यो दायित्वबाट चुक्यो भने भोलि जनतासँग माफी माग्ने समय पनि नरहन सक्छ ।