कृषि अनुदानका लागि सरकारले जे जति बजेट खर्च गर्ने गरेको छ, त्यसको अनुपातमा प्रतिफल नगन्य छ । विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कृषि अनुदानका लागि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ । तर, त्यसको प्रतिफल कति बढ्यो ? भन्ने हिसाब ज्यादै निराशाजनक छ । कृषिमा अनुदानको रकम बढ्दै जाने तर कृषि उत्पादन नबढ्ने स्थिति देखिएको छ । यसको अर्थ हो, ‘कृषि अनुदानका लागि प्रवाह भएको रकम व्यापक दुरुपयोग भएको छ । बास्तविक कृषकले अनुदान पाएका छैनन्, नक्कली कृषकहरूले अनुदान कुम्ल्याइरहेका छन् ।’
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालयका रूपमा कृषि मन्त्रालय यसै पनि बद्नाम छ । कृषि मन्त्री बन्नेहरूले सुरुआती चरणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा उठाउँछन्, तर केही महिनापछि तैँ चुप मै चुप भएर बस्छन् । यसपटक पनि नयाँ कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा उठाइरहेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदान दुरूपयोग गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको सन्जाल कति बलियो रहेछ ? भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो मन्त्री अधिकारीको यो भनाइ । किनकी कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम अहिलेसम्म गोप्य राखिएको रहेछ भन्ने प्रमाण हो । आखिर कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम किन गोप्य राख्नु प¥यो त ?
लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । हरेक व्यक्तिले गर्ने आम्दानी र खर्चलाई राज्यले निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी राज्यले गर्ने आम्दानी र खर्च विवरण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि अनुदान भनेको त जनताद्वारा करका रूपमा उठाइएको ढुकुटीबाट राज्यले निश्चित सर्तमा सित्तैमा दिने रकम हो । यस्तो रकम कुन कुन व्यक्तिले के कस्तो सर्तमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जनताले अनिवार्य रूपमा थाहा पाउनु जरुरी छ । तर कृषि मन्त्री भन्दैछन्, ‘कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ नाम सार्वजनिक गर्न अहिलेसम्म केले रोक्यो त ? भन्ने जवाफ मन्त्रालयसँग छैन । यसका लागि जन प्रतिनिधिहरूले पनि दबाब दिइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि बाख्रापालनका लागि भनेर कृषि अनुदानको रकम कुम्ल्याएको आरोप नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापामाथि लाग्ने गरेको छ । तर, उनले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनी पूर्व मन्त्री मात्रै नभएर लगातार चौथो कार्यकालका लागि सांसद छन् । तर, उनले समेत कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएको देखिएको छैन । यदि अनुदान लिनेहरूको नाम पारदर्शी हुने हो भने कि त कांग्रेस महामन्त्री थापामाथि यस्तो आरोप लाग्दै लाग्दैनथ्यो, कि त उनी लगातार राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्दै पुग्दैनथे । जनताले अहिलेसम्म दण्डित गरिसकेका हुन्थे ।
कुन व्यक्तिलाई के प्रयोजनका लागि कति रकम प्रवाह गरियो ? भन्ने विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्न गाह्रो छैन । कृषि अनुदान लिनुअघि उसको उत्पादन कति थियो ? अनुदान लिएपछि कति वृद्धि भयो ? भन्ने विवरण वेबसाइटमा राखिदिने हो भने नक्कली कृषकहरू स्वतः किनारा लाग्दै जान्छन् । अनुदान लिनेहरूलाई मिडिया तथा अन्य क्षेत्रबाट अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ । असल कृषकहरू प्रोत्साहित हुुँदै जान्छन् । जति अनुलान दिइएको हो, त्यति पनि उत्पादन हुन नसकेपछि सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म जे भइरहेको छ, त्यसलाई गम्भीर छानविन गर्दै आगामी दिनमा कृषि अनुदानको शैली परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूका नाम सार्वजनिक गर्ने मात्रै होइन कि, उनीहरू तथा उनका मतियारमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको मिलोमतोविना अनुदान दुरुपयोग संभव छैन भन्ने हेक्का राखेर मात्रै यससम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया