संविधान संशोधनको अनावश्यक विवाद

संविधान संशोधनको मूल एजेन्डाका आधारमा वर्तमान सत्ता समीकरण बनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । गत असार १७ गते यी २ दलबीच भएको लिखित सहमतिको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस एमालेबीच भएको सहमतिलाई षड्यन्त्र भन्दै आएको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेका कतिपय साना दलहरूको धारणा पनि माओवादी केन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो छ । संविधान संशोधनको एजेन्डा समय अनुकूल छ या छैन ? भन्ने विषयमा नागरिक समाज पनि २ चिरामा बाँडिएको छ । नागरिक समाजका एकथरीले वर्तमान तरल अवस्थामा संविधानको ‘कमा र फुलस्टप’ समेत दायाँबायाँ गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् भने अर्काथरीले १० वर्षको अभ्यासका क्रममा ठेस लागेका कतिपय प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

सानाठूला हरेक राजनीतिक कार्यक्रममा संविधान संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरिको दोस्रो स्मृति दिवसका अवशरमा मंगलबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले यही विषयमा वादविवाद गरे । तर प्रष्ट कुरा दुवैले राखेनन् ।

संविधानलाई छुनै हुँदैनथ्यो भने यस अघि २–३ पटकसम्म किन संशोधन गरियो ? भन्ने तर्कतिर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल गएनन् । संविधानका कुन–कुन प्रावधानहरू केका लागि संशोधन गर्नुपर्ने हो ? भन्ने तर्कतिर पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पनि लागेनन् । कुरा प्रष्ट छ, यदि अमुक दलहरूको निजी स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने विवाद हुने, परचक्रीले खेल्ने ठाउँ पाउने, परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

तर देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संविधानका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने हो भने जनताले एक ढिक्का भएर साथ दिन्छन्, विवाद निकाल्न खोज्नेहरू आफैँ साइडमा लाग्छन् । उदाहरणका रूपमा, चुच्चे नक्सा समेट्नका लागि तत्कालीन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो । मधेसीदलकी एक सांसद सरिता गिरिले विवाद निकाल्न खोजिन्, पार्टीले उनलाई सांसद पदबाटै हटाइदियो ।

किनकी चुच्चे नक्सा देशको हितमा थियो । मंगलबार आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सहमतिकै आधारमा परदर्शी रूपले नै संविधान संशोधन गरिने बताए । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिने गरी संविधान संशोधन गर्दा देशको हित नै हुने, अहित नहुने बताए । तर, संवैधानिक परिषद्मा वर्तमान सत्तापक्षको बहुमत पु¥याउने उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न लागिएको सन्देश गयो भने विवाद हुन्छ ।

तर यो कुरा स्पष्ट पार्नेतर्फ देउवाको ध्यान गएन । अनावश्यक खर्च कटौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण देशको मुख्य अवश्यकता हो । संविधानका कुन कुन प्रावधानहरू संशोधन गर्दा राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ ? भन्ने विषयमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन । उदाहरणका लागि संघीय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार ५० प्रतिशत घटाउने व्यवस्था संविधानमै गर्न सकिन्छ । जिल्लास्तरमा भएका सबै सरकारी कार्यालय खारेज गरी यो कामको जिम्मेवारी पालिकालाई दिने विषयमा पनि विवाद हुने संभावना रहन्न ।

जिल्ला संरचना र सिमानाका कारणले विभाजित बन्न पुगेका सहर तथा बजारलाई एकीकृत गरी पालिकाको संख्या आधा घटाउन सकियो भने ठूलो खर्च बचत हुन्छ । स्थानीय तहमा जस्तै प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुखको प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको भेलालाई नै प्रदेशसभाको मान्यता दिने हो भने सरकारी खर्च अझै घट्छ । अनावश्यक र असान्दर्भिक हुँदै गएका विभाग, कार्यालय, आयोग, नियोगहरू खारेजीका लागि ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

निर्वाचन आयोगबाटै दलहरूको आन्तरिक निर्वाचन गराउने, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । त्यसैले सर्वप्रथम सत्ता पक्षले संविधानका कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्ने हो ? भन्ने कुरा सार्वनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रतिपक्षले आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, अहिले अनावश्यक रूपमा थोत्रा गाला बजिरहेका छन् ।