काम गर्ने कि, भाषण ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक महिनाको कार्यकालमा करिव ४२ वटा सार्वजनिक भाषण गरेका छन् । भाषणका क्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चमत्कार गर्ने घोषणाहरू गर्ने गरेका छन् । सपथ ग्रहण गरेको पर्सिपल्ट एक सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरू लाइन लाग्नुपर्ने समस्या अब एक साताभित्र अन्त्य हुनेछ ।’ तर अहिले पनि घटेको छैन, बरु बढेको छ । दिनहुँजसो हुने भाषणका क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले उपचार बिमाको रकम बढाएर ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने, राजधानी काठमाडौ“मा सुविधा सम्पन्न स्नायु अस्पताल खोल्ने, मुटुरोग उपचारको सेवा सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने, सातै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र खोल्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपाली नागरिकको मृत्युदर घटाउने लगायतका कैयौँ घोषणा गरेका छन् ।

चुनावमा जनताबीच भोट माग्न जाँदा गरेको भाषण हो, या बहालवाला मन्त्रीले गरेको भाषण हो ? भन्ने कुरा छुट्याउन हम्मेहम्मे परेको टिप्पणी कार्यकर्ताहरूले नै गरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संसद्मै बोले, ‘तपाईंहरू काम गर्नका लागि मन्त्री हुनु भएको हो, भाषणका लागि होइन, जनताले हेर्ने भनेको काम हो, मन्त्रीको भाषण सुन्दासुन्दा जनता आजित भइसकेका छन् ।’ मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू निकै धेरै छन् ।

ती कामको तुलनामा बजेट कम छ । आर्थिक स्रोत जुटाउने काम विभागीय मन्त्रीको मात्रै बुताभित्र पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत शीर्षकअनुसार छुट्याइदिएको रकम कानुन, तथा नियमावलीको दायराभित्र रहेर स्वास्थ्यमन्त्रीले सदुपयोग गर्ने हो । त्यसैले ठूलो रकम आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा ‘म यो गर्छु, त्यो गर्छु’ भनेर बोल्दै हिँड्नु स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको अनाडीपन हो । एकसुका पनि खर्च नगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सकिने ठाउँहरू थुप्रै छन् । उदाहरणका लागि हरेक अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने, मापदण्ड विपरीत चलेका फार्मेसीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काठमाडौँ महानगर पालिकाको अभियान संघीय सरकारको असहयोगका कारण अहिले अलपत्र छ । यो अभियानलाई साथ दिँदा संघीय सरकारको एकसुका पनि खर्च हुँदैन । एकातिर राज्यको राजस्व बढ्छ, अर्कातिर जनताले सुपथ मूल्यमा औषधि पाउँछन् । भाषण मात्रै गरेर सरकारी अस्पतालमा बिरामीको लाइन घट्दैन, यसका लागि अनुमगन गर्नुपर्छ । अनुगमनका लागि खासै ठुलो पैसा लाग्दैन ।

जनतामा राज्यको उपस्थिति महसुस गराउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सरकारले हरेक वडामा कम्तिमा ५ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको व्यवस्था गरेको छ । हरेक वडामा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्यचौकी छ । संघीय सरकारले ती स्वास्थ्यचौकीहरूमा महिनाको एकपटक दुई दिनजति डाक्टर उपलव्ध गराइदिने हो भने तृणमूल तहका जनताले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न पाउँछन् । स्वास्थ्य बिमा रकम दोब्बर बनाउने मन्त्री पौडेलको घोषणा राम्रो हो । तर, रकम दोब्बर गर्नुभन्दा पहिले सबै जनतालाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्नुपर्छ ।

सबैलाई नसके गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ । अहिलेको भयानक समस्या भनेको सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधि खरिद तथा वितरणमा हुने गरेको ठूलो घोटला हो । कमिसन खाएर गुणस्तरहीन औषधि खरिद गर्ने र त्यस्ता औषधि घुमिफिरी फार्मेसीमा पुग्ने विकृतिको अनुगमन जरुरी छ । उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानालाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । सिंहदरबार बैद्यखानाबाट उत्पादन हुने च्यावनप्रासले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने सामार्थ राख्छ भन्ने जानकारी विगतका स्वास्थ्यमन्त्रीले जस्तै अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि नपाएका हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।