मधेस प्रदेशका सबै राज्यमन्त्री बर्खास्त

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले ८ जना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छ । अनावश्यक खर्चभार थपेर संघीयतालाई बदनाम गराउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि सरकारले राज्यमन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको हो । सरकारले राज्यमन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेका ३, जनमतका २, नेपाली कांग्रेसका २ र लोसपाका १ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको थियो भने जसपा निकट युवा र विद्यार्थीहरू सडक प्रदर्शनमै उत्रेका थिए । एमालेका राज्यमन्त्रीहरू मोहम्मद जैद आलम, केशव राय र शारदादेवी थापा, जनमतकी रञ्जुकुमारी मण्डल खंग र शम्भु कुमार साह, लोसपाका रामबाबु यादव र कांग्रेसकी रेखा ठाकुर र निलमकुमारी रजक राज्यमन्त्री थिए ।

आन्दोलनका कारण राज्यमन्त्री हटाइए : जसपा नेता यादव

सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले मधेस सरकारबाट ८ जना राज्यमन्त्रीलाई हटाएलगत्तै जसपा नेताहरूको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । मधेस सरकारका पूर्वमन्त्री एवं जसपाका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्र यादवले हाम्रो आन्दोलनका कारण मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मधेस सरकारवाट राज्यमन्त्री हटाउन बाध्य भएको बताएका छन् । ‘यदि चाँडै राज्यमन्त्री नहटाएको भए यो सरकार विरुद्ध जसपाका युवा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन अझै कडा रूपमा आउँथ्यो’, उनले बताए ।

पूर्वमन्त्री यादवले संघीयतालाई बदनाम गराउनका लागि केही ठूला दलहरूले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई आरोप लगाएको बखत जम्बो मन्त्रीमण्डल उपयुक्त थिएन तर उनले आन्दोलनको आवाजलाई कदर गर्दै मन्त्रीमण्डलबाट राज्यमन्त्रीबाट हटाउने गरेको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए ।

जसपा नेपालको सरकारमा पनि अहिलेको भन्दा कम भए पनि कतिपटक जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेको जिज्ञासा राख्दा उनले हाम्रो बेलामा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको निर्णय जस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । र आफू स्वयंले मन्त्री पद परित्याग गरेको उदाहरण दिए ।

वर्तमान सरकारले संघीयताको संरक्षण र प्रदेशको विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी सरकारमा सहभागी दलहरूका तुष्टिकरणका लागि मात्र अग्रसर रहेको र हालसम्म कुनै कार्य गर्न नसकेको बताउँदै उनले प्रदेशको आवश्यकताअनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति स्थापना र सुशासनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

तर प्रहरी समायोजनसम्बन्धी निर्णय तत्काल नभएमा हामी पुनः कडा आन्दोलनमा जाने जानकारी दिँदै पूर्वमन्त्री यादवले प्रदेश र संघीय सरकारलाई चेतावनीसमेत दिए । राम्रो काममा हाम्रो सहयोग र जनविरोध रहने कुरा पूर्वमन्त्री यादवले प्रष्ट पारे ।