संघीयताको धज्जी

जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै व्यापक आलोचना हुन थालेपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मंगलबार ८ जना राज्यमन्त्रीलाई हटाएका छन् । जनमत पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सिंहले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी कांग्रेस, एमाले लगायतका आकांक्षीहरूको माग सम्बोधन गर्दै २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । जसका कारण विपक्षी पार्टीका युवा तथा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री सिंहले सत्ताका मुख्य साझेदार कांग्रेस, एमालेसँग सल्लाह गरेरै राज्यमन्त्रीहरू हटाएको जनाएका छन् । तर, कांग्रेस एमालेले पनि यस सन्दर्भमा आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

८ राज्यमन्त्री हटाउँदा पनि मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् अझै १२ सदस्यीय छ । करिब ६० लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनु भनेको जम्बो हो । अनावश्यक रूपमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने र बजेटको उल्लेख्य हिस्सा मन्त्रीहरूकै सेवा सुविधामा खर्च गर्ने विकृति सबै प्रदेशमा देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा यो विकृतिले पराकाष्ठा नाघेपछि आन्दोलन सुरु भएको हो । नेताहरूले मोजमस्ती गर्नका लागि संघीयता लादेको भन्दै देशव्यापी आलोचना भइरहेका बेला यही आरोपलाई पुष्टि हुने गतिविधिमा मुख्यमन्त्रीहरू कुन वाध्यताले उद्यत भएका हुन् ? भन्ने प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ । आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतन्त्र नै बद्नाम हुने गतिविधिमा दल तथा नेताहरू संलग्न भएकोमा जनताको चित्त बुझेको छैन ।

विश्वका धेरै देशमा संघीय शासन पद्धति छ । लोकतन्त्रको अनुभूति तथा प्रतिफल तृणमूल तहसम्म पु¥याउनका लागि संघीयताभन्दा भरपर्दो राजनीतिक माध्यम अर्को नभएको ठहरका साथ कतिपय देशले संघीयता अवलम्वन गरेका छन् । ती देशहरूमा संघीयताले निकै सकारात्मक प्रतिफल दिएको देखिएको छ । तर, हाम्रो देशका दल तथा नेताहरूले संघीय शासन व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेका छन् । पहिलो कुरा त संघीय शासन व्यवस्था अवलम्वन गरिसकेपछि केन्द्रीय तहमा यति ठूलो संघीय संसद् र यति ठूलो संघीय मन्त्रिपरिषद्को जरुरी नै थिएन ।

विगतमा संघीयता नहुँदा पनि २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाले देश धानेकै थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण तथा आमनिर्वाचनको काम सम्पन्न गरेकै थिए । तर अहिले संघीयता अवलम्वन गर्दासमेत प्रतिनिधिसभाको अकार बढाएर २७५ सदस्यीय बनाइएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को आकारको अधिकतम सिलिङ २५ तोकिएको छ । यो अधिकतम सिलिङलाई अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

जसरी संघीय सरकार तथा संघीय राज्य संयन्त्रमा अनावश्यक मन्त्रालय तथा कार्यलयहरू राखिएको छ, त्यसको सिको प्रदेशहरूले समेत गरेका छन् । एकातिर संघीय सरकारले संविधानको मर्म बमोजिम कानुन नबनाई दिएकोले प्रदेश सरकार निकम्मा बनेको दावी प्रत्येक मुख्यमन्त्रीहरूले गर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरेका छन् । काम नपाएको दावी गर्ने पनि मुख्यमन्त्रीहरू नै हुन्, जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने पनि मुख्यमन्त्री नै हुन् । काम छैन भने किन बनाउनु यति ठूलो मन्त्रिपरिषद् ? देशको ढुकुटी लुट्नकै लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइएको सन्देश जनतामा प्रवाहित हुन्छ कि हुँदैन ? मुख्यमन्त्रीहरूले ख्याल गरुन् ।

यदि संघीयता टिकाउने हो भने कुल सांसद संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिलिङ संविधानमै तोक्नु जरुरी देखिएको छ । साधारण खर्च कटौती अनिवार्य छ । देशको आम्दानीले धान्ने भन्दा ठूलो राज्य संयन्त्र बनाउनु भनेको भावी सन्ततीविरुद्धसमेत अपराध गर्नु हो । नेता तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनकै लागि विदेशीसँग ऋण लिने र त्यो ऋणको सावा तथा व्याजको भार भविष्यमा जन्मने सन्ततीका माथि थुपार्दै जानेजस्तो ठूलो राजनीतिक अपराध अर्को के होला ? मुलुक संघीयतामा नजाँदासम्म खासै ठूलो ऋण थिएन ।

जब मुलुक संघीयतामा गयो, हरेक वर्ष कम्तिमा ३ खर्ब रुपैयाँका दरले ऋण थपिइरहेको छ । तर, संघीयताका संवाहक प्रदेश सरकारहरूले यो यो उल्लेख्य काम गरे भनेर सुन्नलायक एउटा पनि छैन । संघीयताका कारण जनताले यो लाभ पाए भनेर दिन सकिने उदाहरण एउटा पनि छैन ।