उपनिवेशको झल्को

इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपाल यस्तो अवस्थामा गुज्रिएको थियो कि, बेलायतको अनुमतिबिना नेपालले अन्य देशसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउँदैनथ्यो । नेपालका शासकहरू अन्य देशको भ्रमण गर्नुपर्दा बेलायतको अनुमति लिनुपथ्र्यो । अंग्रेजहरू भारतबाट हटेपछि सुगौली सन्धी खारेज भयो । सुगौली सन्धी खारेजीसँगै त्यो परम्परा अन्त्य भयो । तर राणाशासन हट्ने बित्तिकै अर्को परम्परा सुरु भयो । नेपालको राजदरबारका लागि भारतले आफ्नै विदेश मन्त्रालयबाट सचिवहरू पठाउन थाल्यो । नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत चप्पल लगाएर उपस्थित हुने र उपरखुट्टी लगाएर बस्ने परम्परा सुरु भयो । नेपालका उत्तरी नाकामा भारतीय सैनिक क्याम्प बस्न थाल्यो । नेपालको धेरै ठूलो प्रयत्नपछि राजदरबारमा भारतले सचिवहरू पठाउने, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने सिलसिला अन्त्य भयो ।

उत्तरी नाकाबाट भारतीय सैनिक पोस्ट पनि हटाइयो । तै पनि नेपालको विकास निर्माणमा तेस्रो मुलकलाई सहभागी गराउँदा आफ्नो अनुमति चाहिने दावी भारतले गर्न छाडेन । अहिले पनि यसका लागि भारतीय दबाब जारी छ । अहिले हेर्दा नेपालको शासन सत्तामा भारतीय प्रत्यक्ष हस्तक्षेप विगतका तुलनामा ज्यादै न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । यो देखल रूपमा मात्रै हो कि साँच्चै नै भारतीय हस्तक्षेप घटेको हो ? वा भारतीय हस्तक्षेपको शैली र चरित्र परिवर्तन भएको हो ? भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ ।

उदाहरणका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव विक्रम मिस्त्री आइतबार नेपाल आए, सोमबार स्वदेश फर्किए । करिब २४ घण्टाको बसाईंका क्रममा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र प्रकाशमान सिंह, परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई भेटघाट गरेका छन् । एउटा देशको विदेश मन्त्रीले अर्को देशको भ्रमणमा आउँदा परराष्ट्र मन्त्रीसम्मलाई भेट्नु स्वभाविकै हो । तर गृहमन्त्रीलाई किन भेट्नुप¥यो ? अर्थ, सहरी विकास मन्त्रीहरूलाई किन भेट्नुप¥यो ? प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने भइसकेपछि राष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग किन भेटघाट गर्नुप¥यो ? यस्ता भेटघाटको प्रयोजन के हो ? यी भेटघाटहरूको सूची नेपाल सरकारले नभएर भारतबाटै तय भएको स्पष्ट छ ।

यदि नेपाल सरकारबाट तय भएको भए अवश्य पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पनि त्यो सूचीमा पर्ने थिए । किनकी यतिबेला भारतसँग नेपालले छलफल गर्नुपर्ने मुख्य विषय भनेको लुम्बिनी र पोखरामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको सन्दर्भ हो । भारतले रुट परमिट नदिएकै कारण यी विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, नेपालको ठूलो लगानी तथा आर्थिक संभावना ‘फ्रिज’ भएर बसेको छ । भारतीय विदेश सचिव मिस्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कसैले पनि यी विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा कुरा गरेको समाचार आएको छैन । यी भेटवार्ताहरू बंगलादेशको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको अनमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नेपाल यतिबेला सार्क संगठनको अध्यक्षसमेत हो, तर सार्क संगलठनलाई सक्रीय बनाउने विषयमा नेपालका तर्फबाट कुरा राखिएको समाचार पनि आएको छैन ।

नेपाल सरकारले जनाएअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्सालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा उनी नेपाल आएका हुन् । उनको स्वागतका लागि परराष्ट्र सचिव लम्साल स्वयं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् । छिमेकी देशका सचिवलाई समकक्षीद्वारा स्वागत गरिनु स्वभाविक हो । यस्ता मामिलामा कन्जुस्यार्इं गर्नु हुन्न । हाम्रो परराष्ट्र सचिव जाँदा उनीहरूले के गर्छन् ? भन्ने प्रश्न गौण हो । तर, भेटवार्ताको सन्दर्भमा भने प्रोटोकलको पनि प्रश्न आउँछ । यदि उनी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका हुन् भने राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नु प्रोटोकल भित्रैको कुरा हो, तर परराष्ट्र सचिवको निमन्त्रणमा आएको भनिएको छ ।