विद्युत् खपतका लागि चिनियाँ सहयोग

नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि चीन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । आगामी १ वर्षभित्रमा कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले बताएका छन् । यसैगरी, नेपालको बिजुली चीन निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको जानकारी पनि राजदूत सङले दिएका छन् । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोली हाल नेपालमा रहेको उनले जनाएका छन् ।

साथै नेपालको पर्यटन उद्योग विकासमा लागि पूर्वाधार तयारका लागि सहयोग गर्ने, नेपालीहरूलाई चीनमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नेलगायत विषयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हालै सम्पन्न बैठकले निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । गत बिहीबार नेपालका सञ्चारकर्मीहरूसँग चिनियाँ राजदूत सङले यो जानकारी दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानीको भरपूर उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । नेपालसँगको सम्बन्ध र यसको उन्नयन हाम्रो प्राथमिकता हो, चीन सरकारले सधैँ नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहेको छ ।’ केही प्राविधिक काम पूरा नहुँदा नेपालसँग विआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले केही समयभित्रै नेपाल–चीनबीच बिआरआई साझेदारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका छन् ।

विगतदेखि नै नेपाललाई विविध क्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको छिमेकी देश हो चीन । केही वर्षयता नेपाल–चीनबीच सहयोग आदानप्रदानका लागि सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन अघि नबढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ । चीनको सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएका परियोजना तथा उत्पादनहरू दक्षिणी छिमेकी देश भारतले बहिष्कार गर्दै आएको अवस्था छ । मुख्य समस्या भनेको यही हो । यस्तो समस्या उत्पन्न हुनु दुखद् हो भन्ने दुवै देशलाई थाह छ । तर, यस्ता समस्या समाधानका लागि ठोस रुपमा प्रगति हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि चिनियाँ ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएकै कारण दक्षिणको छिमेकी भारतले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयात गर्न अस्वीकार गरेको छ । भैरहवा र पोखरामा निर्माण गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भारतले बहिष्कार गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । चिनियाँ सहयोगबाट कस्ता परियोजना अघि बढाउने ? भन्ने अध्ययन जरुरी देखिएको छ ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले प्रयास गरेको पञ्चायतकालदेखि नै हो । जापान सरकारको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको थियो । त्यो अध्ययनको निष्कर्ष थियो– रासायनिक मल कारखाना सानो क्षमताको निर्माण गर्दा उत्पादन लागत धेरै हुने देखियो, ठूलो स्थापना गर्दा उत्पादित सबै रासायनिक मल नेपालमा खपत नहुने सम्भावना देखियो । ४० वर्षअघि यो अध्ययन हुँदाको बेला एकातिर मल कारखानाका लागि आवश्यक इन्धनसमेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कातर्फ मलको खपत थोरै थियो । तर, अहिले बिजुली खपतका लागि पनि मल कारखाना स्थापना गर्नु जरुरी भइसकेको छ । देशभित्र खपत भएर बाँकी रहेको मल निर्यात हुने सुनिश्चितता भयो भने मल कारखाना स्थापनाका निम्ति कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

सरी नेपालमा उत्पादित बिजुली आयातका लागि चीन तयार देखिएको छ, त्यसरी नै मल पनि चीन निर्यात हुने अवस्था आयो भने निश्चय पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा चीनले गर्ने सहयोगले सार्थकता पाउनेछ । राजदूत सङले भनेझैं बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन भएको ढिलाइ नितान्त प्राविधिक हो । यस्ता प्राविधिक विषयहरू द्विपक्षीय छलफलबाट सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

चिनियाँ सीमासम्म आइपुगेका सुविधा सम्पन्न सडकबाट नेपालले लाभ लिँदै आएको छ । ती सडकहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न नेपालले आफ्नै साधन र स्रोतले धमाधम काम गर्दै आएको छ । यसमा चिनियाँ सहयोग समेत पायो भने नेपालले स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरै छैन । चीनले पनि यसका लागि ऋण प्रदान गर्ने भनिरहेकै छ । तर, ऋणको ब्याज कति प्रतिशत हुने ? कहिलेसम्म ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने ? लागत स्टिमेट कसले गर्ने ? निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने विधि कस्तो हुने ? लगायत विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । यस्ता विषय भनेका नितान्त प्राविधिक हुन् ।