सरकारको उल्टो मति

सरकारले भारतको मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंहलाई भेटेका छन् । मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन बिस्तार परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार यो योजना अघि बढाउनका लागि भारतले पहिल्यैदेखि चासो दिइरहेको छ । मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसनले इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर एक वर्षअघि नै नेपाल आयाल निगमलाई दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन बिस्तार गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

झट्ट हेर्दा यो योजना सरकारको दूरदर्शिता हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकी पाइपलाइन बिस्तारमा ठूलो लगानी भए पनि ढुवानी भाडा कटौती हुने भएकोले दीर्घकालमा फाइदाजनक देखिन्छ । हाल मासिक ४ करोड केजी ग्यास आयात हुने गरेको छ । मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन करिब १०० किलोमिटर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा १०० किलोमिटर दुरीको ढुवानी भाडा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ हो । तर, अहिले भारतीय ढुवानी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ । उनीहरूको एकाधिकार रहेका कारण एक किलोमिटरको प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ ढुवानी भाडा लिने गरेका छन् । यस हिसाबले करिव १० वर्षमा लगानीको साँवा व्याज उठ्नेछ ।

यदि नेपालका लागि ग्यास आयात दीर्घकालीन वाध्यता हो भने अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइन निर्माण योजनालाई दूरदर्शी निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर हरेक वर्ष कम्तिमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत् थपिइरहेका कारण ग्यासको प्रयोगमा व्यापक कटौती गर्दै लैजान सकिने अवस्था छ । आफ्नो देशको बिजुली सस्तो मूल्यमा निर्यात गरेर महँगो मूल्यको ग्यास आयात गर्नु अदूरदर्शिता मात्रै होइन आत्मघाति काम हो ।

तत्कालै निर्माण सुरु भएर युद्धस्तरमा काम भयो भने पनि यो योजना सम्पन्न हुुन कम्तिमा ३ वर्ष लाग्छ । अबको ३ वर्षपछि नेपालमा वार्षिक कति परिमाणमा एलपी ग्यास आयात होला ? ग्यास आयात गर्ने प्रयोजनका लागि बिजुली निर्यात गर्ने हो भने छुट्टै कुरा, होइन स्वदेशमा उत्पादित बिजुली सकेसम्म स्वदेशमै खपत गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने अबको ३ वर्षपछि एलपी ग्यास आयात भारी मात्रामा कटौती हुने निश्चित छ ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘विनास काले विपरीत बुुद्धी ।’ यसको अर्थ हो नोक्सान हुने बेलामा बुद्धीले पनि उल्टो ढंगले काम गर्छ । हाम्रो देशका नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको बुद्धी पनि यसरी नै विपरीत दिशातर्फ पो गएको हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । नेपालले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका दरले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । १०० रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्यमा भारतबाट एलपी ग्यास आयात गरिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार एक केजी ग्यासले दिने ऊर्जा र ५ युनिट बिजुलीले दिने ऊर्जा बराबर हुन्छ । यस हिसाबले ४० रुपैयाँको स्वदेशी बिजुलीले पुग्ने ठाउँमा हामीले १०० रुपैयाँको विदेशी ग्यास प्रयोग गरिरहेका छौँ । ग्यास आयात वापत मात्रै वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ ।

ग्यासबाट भन्दा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा आधासस्तो पर्छ भन्ने यथार्थता जनतालाई बुझाउनुको सट्टा तराई क्षेत्रका कतिपय पालिकाहरूले ग्यास सिलिन्डर तथा ग्यास चुलो अनुदानका रूपमा उपलव्ध गराउन वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको समाचार आएको छ । यसको सट्टा बिजुलीले खाना पकाउनका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ भन्ने चेत हाम्रो देशका जनप्रतिनिधिहरूमा आएको देखिँदैन । यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि निर्वाध ढंगले खाना पकाउन मिल्ने गरी भरपर्दो रूपमा विद्युत् आपूर्ति गराउन चुकिरहेको छ ।