बंगलादेशबाट शिक्षा लिन जरूरी

केही वर्षअघि अफगानस्थानका शासकहरू जनताद्वारा लखेटिए । त्यसको केही समयपछि श्रीलंकाका शासक पनि जनताद्वारा लखेटिए । भरखरै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद जनताद्वारा लखेटिएकी छन् । यी तीनै वटा देश नेपालका सिमा नजोडिएका छिमेकी हुन् । सार्क अन्तर्गतकै देशहरू हुन् । सामाजिक परिवेश भिन्न भिन्न भए पनि राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था र वैदेशिक चलखेल यी तीन वटै देशसँग नेपालको मिल्दोजुल्दो छ । त्यसैले अब नेपालको पालो भन्दै सामाजिक सन्जालमा प्रतिक्रिया दिनेहरूको पनि कमी छैन । विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेका कारण आफगानस्थानका शासक लखेटिएका हुन् । देशलाई विदेशी ऋणले चुर्लम्म डुबाएर औषधि आयात गर्ने विदेशी मुद्रासमेत देशको ढुकुटीमा नभएका कारण श्रीलंकाका शासकहरू लखेटिएका हुन् ।

जनतालाई सामाजिक न्याय तथा समानताको हक प्रदान गर्न चुकेका कारण बंगलादेशका शासक लखेटिएका हुन् । भ्रष्टाचार यी तीन वटै देशको साझा समस्या हो । यी तीनै वटा देशका शासक झट्ट हेर्दा जननिर्वाचित हुन् । बंगलादेशको घटना पछि यो डरलाग्दो अवस्थाको कल्पना नेपाली जनताको दिमागमा पनि घुम्न थालिसकेको छ । राजनीति गर्नेहरूको दिमागमा यो कल्पना घुमिरहेको भए राम्रो हुन्थ्यो । श्रीलंकाको घटनापछि हाम्रा देशका कतिपय नेताहरूले भाषण गर्दा भन्ने गर्थे, ‘नेपालको हालत श्रीलंकाको जस्तो नबनोस् ।’ बंगलादेशको घटनापछि अब नेताहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउला ? केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ ।

निश्चय पनि अफगानस्थानसँग ठ्याक्कै मिल्ने अवस्था श्रीलंकाको थिएन । श्रीलंकासँग ठ्याक्कै मिल्ने अवस्था बंगलादेशको थिएन । बंगलादेशसँग ठ्याक्कै मिल्ने अवस्था नेपालको पनि छैन । नेपालमा आवधिक रूपमा नियमित निर्वाचन हुने गरेको छ । निर्वाचनको निष्पक्षताको विषयमा खासै प्रश्न उठ्ने गरेको छैन । जनताले आफ्ना असन्तुष्टि आवधिक निर्वाचनमा मतदानको माध्यमबाट प्रकट गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा अहिलेसम्म जीवितै रहेको विश्लेषण धेरैको छ । तर भ्रष्टाचार, कुशासन र सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने मामिलामा जनताले पाउने सास्ती चरमसीमामा पुगिसकेको छ । आम्दानीको अनुपातमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको ठूलो भारीले जनता थिचिएका छन् । जनताबाट विश्वकै सबैभन्दा बढी कर असुल्ने देशको सूचीमा नेपाल परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । ऋणको व्याज तिर्नका लागिसमेत थप ऋण लिनुपर्ने वाध्यतामा देश पुगिसकेको छ ।

शासक तथा उच्च वर्गका छोराछोरीहरूले विकसित देशमा पलायन हुनका लागि देशको ढुकुटी रित्याइरहेका छन् । साहुसँग मिटर व्याजमा ऋण लिएर बैदेसिक रोजगारीमा गएका गरिब वर्गका छोराछोरीहरूले रगत र पसिनासँग साटेर पठाएको विदेशी मुद्राबाट बिलासिताका सामान आयात गरी सीमित व्यक्तिहरूले मस्ती गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रका नाममा तिनै व्यक्ति शासन सत्तामा पुगिरहेका छन् । गरिब वर्गले चुनावमा टिकट पाउने वा उम्मेद्वार बन्ने संभावना हराउँदै गएको छ ।

सामाजिक न्याय संविधान र कानुनका ठेलीमा सीमित भएको छ । राज्यको सेवा लिँदा घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था बढेर गएको छ । केही दिनअघि एक जना पूर्वमन्त्रीले आफ्नो छोराको समकक्षी शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउन जाँदा सिटिइभिटीका कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ घुस खुवाउनुपरेको कुरा संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर बताएका थिए । सरकारी सेवाको यो हालत छ भने निजी क्षेत्रको सेवा धेरै नै महँगो छ । उदाहरणका लागि बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालबाट उपचार पाउन सकिने अवस्था छैन, निजी अस्पतालमा भर्ना हुँदा जायजेथा सकिएर सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

दलालीको बिगबिगीका कारण महँगीले आकाश छोएको छ । किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बिक्री गरेको गोलभेँडा उपभोक्ताले १०० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । गोलभेँडा त उदाहरण मात्रै हो, हरेक कृषि उपजको अवस्था यस्तै छ । भारतको रक्सौलमा ५० रुपैयाँमा पाइने औषधि वीरगन्जमा ५०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यी सबै सूचकहरू हेर्दा नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध अब भरिइसकेको छ ।

बाँध भरिएपछि विष्फोट हुन्छ नै । अफगानस्थान, श्रीलंका तथा बंगलादेशका शासकहरूले जस्तै विष्फोटको दिन पर्खेर बस्ने कि, निकासका लागि समयमै पहल सुरु गर्ने ? यसतर्फ नेपालका शासकहरूको ध्यान समयमै जाओस् । साना देशका शासकहरूले जनताको असन्तुष्टि दबाउन सेना प्रयोग गर्न सक्ने दिन अब सकिए भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।