अनिश्चयको भूमरीमा बंगलादेश

छिमेकी बंगलादेशको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएको छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेद देश छाडेर भागेकी छिन् भने आन्दोलनकारीको दबाबमा राष्ट्रपति मोहम्मद साहाबुद्दिनले संसद् विघटन गरेका छन् । एकातिर संसदीय निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन, अर्कातिर राष्ट्रपति साहाबुद्दिनले सेनाप्रमुख वाकर–उज–जमानलाई अन्तरिम सरकार गठन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका छन् । आन्दोलनमा संलग्न विद्यार्थीहरूले सैन्य सरकार कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै यथाशीघ्र संसद्को निर्वाचन गराउने गरी नागरिक समाजका अगुवाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सरकारी जागिरका लागि कायम रहेको अन्यायपूर्ण आरक्षणको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरूले गत जेठदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए । तर सरकारले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमनको बाटो अपनाएपछि आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । विद्यार्थी आन्दोलन चर्कंदै जाँदा देश ठप्प भयो । देशलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री वाजेद असफल हुँदै गएपछि सेनाले समेत विद्यार्थी आन्दोलनको पक्ष लियो । सेनाको यो रणनीतिपछि प्रधानमन्त्री वाजेद आफ्नो जिउ ज्यानको असुरक्षा भएको भन्दै सोमबार देश छाडेर भागेकी हुन् । गत पुसमा भएको संसदीय निर्वाचनमा वाजेद नेतृत्वको पार्टी अबामी लीगले दुईतिहाइभन्दा बढी सिट जितेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) लगायतले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए ।

बंगलादेशमा फेरि सैनिक शासन सुरु भएको हो या, लोकतन्त्रको प्राण बाँकी नै छ ? भन्ने एकिन भइसकेको छैन । सन् २००९ देखि निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै सेख हसिना वाजेद प्रधानमन्त्री रहँदै आएकी थिइन । गत पुसमा भएको आमनिर्वाचनमार्फत उनी चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । तर चुनाव गराउने समयमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने परम्परालाई लत्याएको भन्दै विपक्षीदलहरूले गत चुनावमा भाग लिएका थिएनन् । विपक्षी पार्टीका कैयौँ नेताहरूलाई विभिन्न अभियोगमा जेलमा हालेर चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरेको आरोप वाजेदमाथि लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री वाजेद भागे लगत्तै राष्ट्रपति साहावुद्दिनले मुख्य विपक्षी पार्टी बिएनपीकी नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री वेगम खालिदा जियालगायत अन्य नेताहरूलाई रिहाई गर्ने आदेश दिइसकेका छन् ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट टुक्रेर बनेको बंगलादेशमा अधिकांश समय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बिथोलिएको छ । ५५ वर्षको यो अवधिमा निर्वाचनको माध्यमबाट सत्ता हस्तान्तरण भएका नजीरहरू ज्यादै थोरै छन् । आन्दोलन तथा सेनाको सक्रीयतामा सत्ता परिवर्तन भएका नजीरहरू धेरै छन् । यसपटकको घटना लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनका लागि भएको हो या ? विगतको जस्तै सत्ता परिवर्तन हो ? भन्ने अनुमान गर्ने बेला भइसकेको छैन । आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्य बोकेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ, तर सेनाले कुन उद्देश्य बोकेको छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन प्रधानमन्त्री वाजेद सफल हुन सकिनन्, तर उनको यो १५ वर्षे कार्यकालमा बंगलादेशले भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिमा लोभलाग्दो ढंगले फड्को मारेको छ । सन् २००९ मा सेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार संहाल्दै गर्दा बंगलादेश विश्वका गरिब र अविकसित देशहरूको सूचीमा थियो । एकतिहाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । बेरोजगारी व्याप्त थियो ।

तर, यतिबेला बंगलादेश विश्वको ३४औँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झरेको छ । आधारभूत विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकेर बंगलादेशले विश्वलाई नै चकित पार्ने ९ किलोमिटर लामो पद्मा नदी पुल बनाइसकेको छ । ३ किलोमिटर लामो समुन्द्रमुनिको कर्णफुली सुरुङ सडक बनाइसकेको छ । ढाका मेट्रो रेल निर्माण गरिसकेको छ । आणविक केन्द्र निर्माण गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न बंगलादेश सफल भइसकेको छ । तर, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रतिको जनआकांक्षालाई संवोधन गर्न सरकार चुक्दा बंगलादेशको राजनीति अनिश्चयको भूमरीमा फँसेको छ ।