मस्र्याङ्दी उपत्यकाका पालिकाबाट सिक्नुपर्ने पाठ

मस्र्याङ्दी नदीको उपत्यकामा रहेका १४ वटा पालिकाहरू साझा उद्देश्यका लागि संगठित भएका छन् । डेढ वर्षअघि मस्र्याङ्दी कोरिडोर अन्तरपालिका समन्वय समिति गठन गरी यी पालिकाहरू साझा उद्देश्यका लागि क्रियाशील भएका हुन् । अन्तरपालिका समन्वय समितिको बैठक ३–३ महिनाको अन्तरालमा हुने गरेको छ । समन्वय समितिमा तनहुँ जिल्लाका भानु नगरपालिका, बन्दीपुर र आबुखैरेनी गाउँपालिका, गोरखा जिल्लाका पालुङटार र गोर्खा नगरपालिका, सहिद लखन गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरी, मनाङको चामे, नासों र ङिस्याङ गाउँपालिका रहेका छन् । लमजुङको राइनास, सुन्दरबजार र बेँशीसहर नगरपालिका, दोर्दी र मस्र्याङ्दी गाउँपालिका रहेका छन् ।

एउटा पालिकामा बनेको पूर्वाधारले कोरिडोर भित्रका अन्य पालिकाहरूले पनि सेवा तथा लाभ पाउन सक्ने संभावनालाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ । पालिकै पिच्चे पूर्वाधारविहीन स–साना अस्पताल स्थापना गर्नुको सट्टा सबै पालिकामा मिलेर पायक पर्ने ठाउँमा सम्पूर्ण पूर्वाधार भएको सुविधा सम्पन्न ठूलो अस्पताल खोल्ने । कोरिडोर भित्रका पालिकाहरूमा अलग अलग विषय पढाइ हुने प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पूर्व आपसमा समन्वय तथा छलफल गर्ने लगायतका विषयमा सहमत भएका छन् । संगठित भएका यी १४ पालिकामध्ये पनि लमजुङको सुन्दर बजार, राइनास, तनहुँको भानु र गोरखाको पालुङटार नगरपालिका क्षेत्र एकै ठाउँमा छन् । यी ४ पालिकामा गरी करिब २ लाख जनसंख्या छ । एउटा पालिकाको पूर्वाधारबाट अर्कोपालिकाका जनताले सजिलै सेवा पाउने भौगोलिक अवस्था छ ।

मस्र्याङ्दी कोरिडोरका पालिकाहरूले गरेको यो संयुक्त प्रयास मुलुकका अन्यपालिकालाई पनि मार्गदर्शक बन्ने संभावना छ । जुन बेला सडक यातायातको विकास भएको थिएन, नदीनालाहरूमा पक्की पुल त परै जाओस् झोलुंगे पुल तथा तुइनको सुुविधासमेत थिएन, त्यो बेला ७५ जिल्लाको निर्माण गरिएको थियो । त्यसैले जिल्लाको सिमांकन गर्दा नदीलाई सीमा मानिएको छ । नदीको एउटा किनारमा एउटा जिल्ला र अर्को किनारमा अर्को जिल्ला रहेका छन् । तर अहिले सडक यातायात तथा पक्की पुलको निर्माणपछि नदीको प्राकृतिक अवरोध समाप्त भएको छ । नदी वारि र पारिका बेँसीहरू सडक तथा पुलद्वारा जोडिएका छन् । गाउँबाट बेँसीमा बसाइँसराइ तीव्र बनेको छ । प्रायः गाउँहरू खाली भएका छन्, बेसी क्षेत्र गुल्जार हुँदै गएको छ । यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर पालिकाहरूको सिमांकन गर्नुपर्ने थियो, तर जिल्लाको भौगोलिक संरचनालाई यथावत राखेर पालिकाको सीमांकन गर्ने अवधारणा ल्याइयो । एउटा पालिका २ वा २ भन्दा बढी जिल्लामा नपरोस् भन्ने अवधारणका साथ स्थानीयतहको सिमांकन गरियो । यसरी सिमांकन गरिनु धरातलीय यथार्थता विपरीत थियो । तर जे नहुनु थियो, त्यो भइसकेको छ । अब जिल्ला अलग अलग भए पनि नजिकका पालिकाहरू संगठित भएर एकीकृत रूपमा काम गर्ने प्रयास सराहनीय छ ।

भूगोल तथा बस्ती एउटै भए पनि जिल्ला तथा पालिका पनि अलग अलग भएका कारण जनताले खेप्नुपरेको सास्ती तराई क्षेत्रमा खासै ठूलो छैन । तर पहाडी क्षेत्रमा यसले निकै ठूलो सास्ती दिएको छ । राज्यको बजेट पनि अनावश्यक रूपमा खर्च भएको छ । उदाहरणका लागि माथि उल्लेख गरे जस्तै लमजुङको सुन्दर बजार, राइनास, तनहुँको भानु र गोरखाका पालुङटार नगरपालिका क्षेत्र एकै ठाउँमा छन् । यी ४ वटा पालिकालाई समेटेर एउटै उपमहानगरपालिका बनाउन सकिने संभावना थियो ।

त्यसो त पाल्पाको रामपुर, नवलपरासीको डेड गाउँ, स्याङजाको चापाकोट र तनहुँको राइपुर बजार एकै ठाउँमा छन् । यी ४ वटा बजार समेटेर एउटा उपमहानगरपालिका निर्माण गर्न सकिएको भए एकातिर राज्यको प्रशासनिक खर्च घट्थ्यो अर्कातिर धेरै जनताले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँबाट सेवा पाउँथे । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । जनतालाई साविकको भन्दा अझ पायक पर्ने ठाउँबाट सुविधा दिन मिल्ने गरी पालिकाहरूको संख्या घटाउन सकिने संभावनाहरू प्रसस्त छन् । यस विषयमा सरकारले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।