नेपालमा भारतीय मिडियाको उपादेयिता

समयमै महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपालमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपालमा आफ्नो प्रसारण बन्द गरेका छन् । नेपालले भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतलाई महसुल तिर्नै नसक्ने गरी अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारण यति धेरै बक्यौता रहेको होइन, नेपालले महसुल तिर्न आनकानी गरेको पनि होइन, केही प्राविधिक समस्याका कारण रकम तिर्न ढिलाइ भएको हो । उपभोग कति भएको छ ? तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम कति हो ? भन्ने एकीन तथ्यांक भारतीय टेलिभिजन च्यानलका नेपाली वितरकहरूले प्रस्तुत नगरेका कारण सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिन सकेन । जसका कारण समयमै रकम भुक्तानी हुन सकेन ।

यसैलाई निहुँ बनाएर भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपालमा आफ्नो प्रसारण बन्द गरिदिएका हुन् । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार भारतका कलर्स, स्टार, जी र सोनी नेटवर्क अन्तर्गतका च्यानलको प्रसारण रोकिएको हो । १५ चैत २०७९ देखि नै उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिस हुन सकेको छैन । उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने हरेक टेलिभिजन सेटमा सेटअप बक्स राख्नुपर्ने प्रावधान केही वर्षदेखि सरकारले लागू गरेको छ ।

ग्राहकले आफूले नहेर्ने च्यानलको रकम भुक्तानी गर्नु नपरोस्, हेर्ने गरेको च्यानलको मात्रै शुल्क भुक्तानी गरे पुगोस् भन्नका लागि हरेक टेलिभिजन सेटमा सेटअप बक्स जोडिएको हो । तर सेटअप बक्सको अनुगमन सरकारले गर्ने कि, वितरकले ? भन्ने समस्या देखाइएको छ । भुक्तानी नपाएपछि आफ्नो सेवा बन्द गर्नु व्यवसायीहरूको धर्म नै हो । त्यसमा पनि टेलिभिजन प्रसारण अत्यावश्यकीय सेवा होइन । नेपालमा उपलब्ध नै नहुने अत्यावश्यकीय पेट्रोलियम पदार्थ तथा औषधिको समेत आपूर्ति कुनै बेला रोकेको भारतले अहिले टेलिभिजन प्रसारण रोक्नु आश्चर्यको कुरा होइन ।

अनावश्यक बस्तु तथा सेवा आयात गर्नु मुर्खता हो भन्ने सन्देशसमेत भारतीय टेलिभिजनहरूले दिएका हुन् । यो सन्देशलाई हाम्रो देशको नीति निर्माण तथा कार्यन्वयन तहमा रहनेहरूले बुझ्नुपर्छ । नेपालमै प्रसस्त छन् टेलिभिजन च्यानलहरू । भारतबाट टेलिभिजन प्रसारण सेवा आयात गरिरहनु जरुरी छैन । हुन त विदेशी टेलिभिजन च्यालन सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । लाभदायी सूचना तथा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू पनि उल्लेख्य छन्, तर आफ्नो सेटमा कुन च्यानल जडान गर्ने ? कुन नगर्ने ? भन्ने अधिकार ग्राहकलाई हुन्छ । उपभोगका आधारमा मात्रै शुल्क तिर्ने अधिकार ग्राहकलाई हुन्छ ।

भारत स्वयंले आफ्नै देशमा उपभोगका आधारमा शुल्क लिने प्रणाली लागू गरेको छ । नेपालमा यो प्रावधान लागू हुन नदिने प्रयास गर्नु भारतीय च्यानलहरूको हेपाह प्रवृत्ति हो । एकातिर भारतीय टेलिभिजनहरूले नेपालमा प्रसारण गरेर विज्ञापनवापत अर्बौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । भारतीय बस्तुहरूको उपभोगमा व्यापक बिस्तार भइरहेको छ । प्रचारप्रसारको अभावमा स्वदेशी उत्पादन धरासायी भइरहेका छन् । अर्कातिर भारतीय टेलिभिजन च्यानल घरमा जोडेवापत नेपालीहरूले ठूलो रकम बुझाउनुपरेको छ । त्यो पनि गरिब जनताको रगत र पसिनासँग साटेर ल्याएको डलरमा । वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको डलर टेलिभिजन महसुलवापत भारतमा जाने गरेको छ । यो कहालीलाग्दो अवस्थालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? त्यसमाथि पनि कतिपय भारतीय च्यानलहरूले नेपालीलाई दिग्भ्रमित पार्ने खालका सामग्री प्रसारण गर्ने गरेको पनि देखिएको छ ।

यसरी दिग्भ्रमित पारिएका कतिपय व्यक्तिहरू नेपालको नीति निर्माण तहमासमेत पुगेको देखिएको छ । लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा तत्कालीन सांसद सरिता गिरीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति त्यसैको उदाहरण हो । भारतीय मिडिया प्रयोग गर्ने बानी बसिसकेकोले स्वदेशी मिडिया प्रयोग गर्न फुर्सदै नपाउनेहरूको जमात नेपालमा छ । यस्तो जमातले भारतद्वारा नेपालमाथि गरेको अर्घेल्याइँका पक्षमा वकालत गर्ने गरेको छ, किनकी उसको दिमागमा भारतीय मिडयाहरूले आफ्नै देशको स्वार्थ अनुकूलको छाप बनाइदिएका छन् । त्यसैले कतिपय विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू शुल्क तिरेर सेवा लिने होइन कि, नेपालमा प्रसारण गर्नै दिनु हुन्न । नेपालबारे अनर्गल प्रचार गर्ने, नेपाली उत्पादन निरुत्साहित हुने खालका विज्ञापन प्रसारण गर्ने विदेशी मिडियालाई छानीछानी कालोसूचीमा राख्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।