के का लागि संविधान संशोधन ?

नेपालको संविधान (२०७२) संशोधनका विषयमा बहस सुरु भएको छ । संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको उद्घोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै गरेका छन् । तर अन्य कतिपय दलहरूले संविधान संशोधनका लागि अहिले अनुकूल समय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले त कुनै पनि हालतमा अहिले संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ । वर्तमान संविधान मुख्यतः संसद्वादी, मधेसी तथा माओवादीबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिको दस्तावेज हो ।

संविधानका कतिपय अन्तरवस्तु प्रति भिन्न पक्षको भिन्न धारणा रहेको छ । संविधानमा संघीयतालाई अंगीकार गरिएको मधेसी शक्तिका कारण हो । धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेश गरिएको माओवादीका कारण हो । अहिले संसद्मा माओवादी र मधेसीदल संख्यात्मक हिसाबले कमजोर छन् । कांग्रेस र एमाले बलिया छन् । यही बेला धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिने हो कि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिट संख्या घटाइने हो कि, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाइने हो कि ? भन्ने आशंका माओवादीलाई छ । सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले भित्रको गतिविधि तथा ती पार्टीका नेताहरूले दिने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यो आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।

संविधानमा सामान्य संशोधनहरू यसअघि पनि भइसकेका छन् । विवादरहित रूपमा संशोधन भएका छन् । सके संसद्मा रहेको सबै दलहरू, त्यो संभव नभए संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूबीच सहमति हुन सक्ने सान्दर्भीक प्रावधानहरू पत्ता लगाएर संविधान संशोधन हुन सक्यो भने जनतामा सकरात्मक सन्देश जान्छ । तर कुनै पार्टी तथा शक्तिहरूले जीवन मरणको सवाल बनाएका प्रावधानहरूमा हात हाल्न थालियो भने संसद्को दुईतिहाइ बहुमतभन्दा सडक आन्दोलन बलियो हुनसक्छ । यो हेक्का कांग्रेस र एमालेले पक्कै पनि राखेका होलान् । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दै गर्दा अन्तिम अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिएको एउटा अडानका कारण संविधान घोषणा बिथोलिनै लागेको थियो । उनले संविधानमा बहुलवाद शब्द राख्न अडान लिएका थिए । बहुदलीय व्यवस्था भनिसकेपछि ‘बहुलवाद’ शब्द किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न डा.बाबुराम भट्टराईले गर्नासाथ उनी बिच्किएका थिए । सुशील कोइरालाकै अडानले बहुलबाद शब्द संविधानमा राखिएको हो । सैद्धान्तिक रूपमा विष्लेषण गर्ने हो भने बहुलबाद र थ्रेसहोल्ड सँगसँगै अघि बढ्न सक्दैन । तर, अहिले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको चर्चा सुनिँदै छ ।

जे जति शव्द, वाक्य तथा अनुच्छेदहरू लेखिए पनि संविधानको मुख्य लक्ष्य भनेको शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकास हो । यदि संविधानका कुनै प्रावधानले शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकासमा वाधा पु¥याएका छन् भने संशोधन गर्नै पर्छ । तर, कुन प्रावधानले के कसरी वाधा पु¥यायो ? भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । संविधान जारी हुनु अघिको भन्दा शान्ति खलबलिएको छ भनेर कसैले भन्यो भने जनताले पत्याउने अवस्था छैन । अपेक्षित रूपमा सुशासन कायम हुन नसकेको, विकासको गति ढिलो भएको, समृद्धिको संकेत राम्रो नदेखिएको पक्कै हो । तर यसको कारण न त धर्म निरपेक्षता हो, न त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो, न त थ्रेसहोल्डको प्रतिशत कमी भएर हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफँैमा खराब होइन, दुरुपयोग गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

थ्रेसहोल्डको प्रतिशत थोरै भएर हो कि भन्ने हो भने पनि संसद्मा सबैभन्दा गहन भूमिका १–१ सिट भएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको देखिएको छ । सरकारमा अस्थिरता आउनुको कारण साना पार्टी होइनन्, ठूला पार्टी हुन् । स्थानीय सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजनाहरू तुलनात्मक रूपमा कम समयमा सम्पन्न भएका छन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजना कम समयमा सम्पन्न भएका छन्, तर संघीय सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । जुन कुरा नांगो आँखाले देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि संघीय सरकार मातहतको सडक विभागमा २५ सय कर्मचारी छन् । तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अधिकांश सडक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकी सडक विभागले हात हालेका आयोजना सम्पन्न हुन एक युग पर्खनुपर्ने अवस्था छ । यो कमजोरी संविधानको हो कि, सरकारमा रहनेहरूको ?