विद्युत् खपत गर्ने योजना बनाउन ढिलाइ

गत आर्थिक वर्ष विद्युत् आयातभन्दा निर्यात बढी भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल अब विद्युत्को खुद निर्यातक देश बनेको बताएका छन् । निकै लामो समयदेखि भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात हुँदै आएको थियो । ३ वर्ष अघिदेखि भने वर्षाको समयमा नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको हो । तर अहिलेसम्म निर्यातको तुलनामा आयात बढी थियो । अबको ३ वर्षपछि हिउँद याममा समेत भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने बरु निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । मुलुक धरैजसो बस्तुहरूमा परनिर्भर बन्दै गए पनि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा भएको प्रगति सन्तोषजनक मानिएको छ । यसैबीच भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको काम अघि बढेको समाचार आएको छ । एमसिसी अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगद्वारा निर्माण हुने यी परियोजनाको हालै संझौता भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १४ महिनाअघि भारत भ्रमण गर्दा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । १० हजार मेगावाट विद्युत् वर्षभरी निर्यात गर्दा वर्तमान मूल्यअनुसार करिब ७ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । भारतसँगको ब्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्ने मात्रै होइन बराबरीमा पुग्ने संभावना रहन्छ । तर, भारतले नेपालको विद्युत् खरिदका लागि जे जस्ता सीमा निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

नेपालले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आफ्नै साधन र स्रोतले निर्माण गरेको हो, तर तामाकोसीको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने अनुमति भारतले दिएको छैन । चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको भन्दै भारतले अनुमति नदिएको हो । माथिल्लो तामाकोसी मात्रै होइन नेपालमा चिनियाँ ठेकेदारहरूले निर्माण गरेका जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूको संख्या निकै ठूलो छ । प्रत्यक्ष मात्रै होइन अप्रत्यक्ष रूपमा समेत चिनियाँ संलग्नतामा निर्माण भएका आयोजनाहरूको बिजुली नकिन्ने भारतको नीतिका कारण विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । भारतले आफ्नोे सर्तअनुसार नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र तिनै आयोजनाको विद्युत् लैजाने नीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागिसमेत भारतले यही सर्त अगाडि सारेको छ । किनकी बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको बिजुली खरिदका लागि भारतले अघि सारेका सर्तहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने आन्तरिक खपतका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ । विदेशबाट कृषि उपज आयात गर्नुभन्दा किसानलाई अनुदानमा बिजुली उपलव्ध गराएर स्वदेशमै कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले केही बस्तु निर्यातमा आर्थिक अनुदान दिन थालेको छ । तर, निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई नगद अनुदानको सट्टा विद्युत् अनुदान दिने हो भने उनीहरूको उत्पादन लागत सस्तो पर्न जान्छ । सर्भसुलभ रूपमा विद्युत् उपलव्ध हुने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । अहिले पनि नेपालमा वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात भइरहेको छ । सस्तो मूल्यमा विद्युत् निर्यात गरेर महँगो मूल्यमा एलपी ग्यास आयात गर्नु भनेको मुर्खता हो । वार्षिक अर्बाैंं रुपैयाँको रासायनिक मल आयात हुने गरेको छ । स्वदेशमै रासायनिक मलकारखाना निर्माण गर्ने काम बाँकी नै छ । विद्युतीय रेल, मेनोरेल, मेट्रोरेल, ट्रलिबस, रोप वे, केबुलकार लगायतका संभावना धेरै छन् ।